काठमाडौं – अदालतमा विराचाराधीन ज्यान मुद्दाका अभियुक्त रेशम चौधरीलाई सांसदको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु ‘कानुनको बर्खिलाप’ भएको टिप्पणी कानुन विज्ञहरूले गरेका छन्। अदालतको अनुमति नलिई संघीय संसद्बाट पत्र आएपछि डिल्लीबजार कारागारमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका चौधरीलाई बिहीबार सिधै सिंहदबारस्थित संसद् सचिवालयमा लगेर सपथ गराइएपछि कानुन विज्ञले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

‘ज्यान मुद्दा जस्तो गम्भीर अभियोग खेपिरहेका व्यक्तिलाई संसद्मा शपथ गराउनु कानुनको उल्लंघन हो’, वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘अदालतले आदेश दिएको भए पाइन्थ्यो। जेलबाट लगेर शपथ गराउनु कानुनको बर्खिलाप हो।’ चौधरीलाई जेलबाट संसद् सचिवालयमा लैजानु नै गल्ती भएको उनले बताए। कारागारबाट छोडिनु पनि शक्तिको दुरुपयोग भएको टिप्पणी उनले गरे। २०३५ सालदेखि वकालत पेसामा रहेका श्रेष्ठले पञ्चायत व्यवस्थामा पनि कानुनी प्रक्रियामा काम हुने गरेको स्मरण गरे। उनले भने, ‘कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपथ्र्यो।’

चौधरीको मुद्दा जिल्ला अदालत कैलालीमा चलिरहेको छ। जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध चौधरीले उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णय सदर गर्दै उनलाई थुनामै राख्ने आदेश दियो। त्यसपछि उनी उच्च अदालतको आदेश नमिलेको र आफू बाहिरै बसेर मुद्दा लड्नपाउनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्च आएका थिए। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। गत साता पेसी चढेको उनको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखिएको थियो। चौधरीलाई बिहीबार दिउँसो एक्कासि संसद् सचिवालयमा प्रहरीको घेरामा उपस्थित गराइएको थियो।

ज्यान मुद्दा जस्तो गम्भीर अभियोग खेपिरहेकालाई सांसदको शपथ गराउनु कानुन उल्लंघन हो। अदालतको आदेश नलिईकन जेलबाट लगेर शपथ गराउनु कानुनको बर्खिलाप हो। – वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राजनीतिक नेताहरु कानुनबमोजिम चल्नुपर्ने बताए। उनले राजनीतिलाई कानुनभित्र उठाइदिने र कानुनलाई राजनीतिभित्र मिसाइने गरेको बताए। ‘राजनीति र कानुन उल्टोपाल्टो देखिन्छ। कानुनको शासन हुनुप¥यो। राज्यले कानुनअनुसार थुनामा राखेको हो,’ अर्यालले भने, ‘तर, फेरि कानुन मिचेर थुनामा रहेको व्यक्तिलाई संसद्मा लगेर शपथ गराउनु कानुन उल्लंघन गर्नु हो।’ राजनीतिक दबाबका कारण जेलमा रहेका चौधरीलाई सिंहदरबार लगेर शपथ गराएको भन्ने बाहिर आएको छ। अर्यालले दबाब थेगेर कानुनअनुसार अघि बढ्न सक्ने नेतृत्व मात्र राम्रो हुने उनले बताए। उनले भने, ‘बरु पद छोड्न सक्नुपर्छ, कानुन छोड्न हुन्न।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले थुनाबाटै शपथ गराउन लगिनु गम्भीर विषय भएको बताए। संसद् सदस्यका हैसियतमा बैठकमा भाग लिन नपाउने व्यक्तिलाई शपथ गराएर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको उनले बताए। ‘अदालतको आदेश छैन भने कसरी यो शपथ गराइयो भन्ने प्रश्न चर्चाको विषय हो’, उनले भने, ‘आदेशबेगर थुनामा बसेको व्यक्तिलाई शपथ खुवाउँदा सभामुखले विचार गर्नुपर्ने थियो। अब यो गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने विषय हो।’

कुनै पनि व्यक्ति अभियुक्त हुँदैमा कसुरदार ठहर नहुने भएकाले रेशम चौधरीले शपथ लिनु गलत होइन। थुनामा राखेर कारबाही चलेको व्यक्ति कैदी होइन। – चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको धारणा भने केही फरक छ। उनले कुनै पनि व्यक्ति अभियुक्त हुँदैमा कसुरदार ठहर नहुने भएकाले चौधरीले शपथ लिनु गलत नभएको दाबी गरे। ‘जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको छैन। थुनामा राखेर कारबाही चलेको व्यक्ति कैदी होइन, थुनामा राखिएको हो’, उनले भने, ‘न्यायसम्बन्धी हक, नागरिक अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुसार गलत होइन।’ भोलि अपराधी ठहर भएमा सांसद पदबाटै मुक्त हुने भएकाले शपथ लिनु गलत नभएको उनको भनाइ छ।

संघीय संसद्का कानुन सहसचिव अर्जुनकुमार खड्काले चौधरी शपथ लिन आउने जानकारी एक्कासि थाहा पाएको बताए। ‘पाइने भएर त गराइएको होला। सभामुखज्यूले मान्छे उपस्थित भएमा शपथ गराउन सक्छु भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘कुनै जानकारी थिएन, चौधरीलाई यहाँ ल्याउने कुरा एक्कासि थाहा भएको हो।’ उनका अनुसार चौधरीले संसद् नियमावलीअनुसार कुनै पनि बैठकमा भाग लिन पाउँदैनन्।

संघीय संसद्ले चौधरीलाई उपस्थित गराउन भन्दै बिहीबार गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयले तत्कालै कारागारमा चिठी पठाएको थियो। कारागारमा पत्र पुगेपछि हल्ला फैलिएको थियो। संघीय संसद्बाट उपस्थित गराउनु भन्ने पत्र आएपछि मन्त्रालयले कारागारमा पत्र पठाएको गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए। ‘संघीय संसद्बाट पत्र आयो, त्यसको आधारमा कारागारमा पत्र पठायौं। त्यसपछि हामीले सुरक्षाकर्मीसहित संसद् पठाएका हौं’, उनले भने, ‘अदालतको कुनै आदेश लिएनौं। समय तोकेर उपस्थित गराउनु भन्ने पत्र थियो।’

प्रकाशित: २० पुस २०७५ ०१:०८ शुक्रबार