बुटवल – प्रदेशस ५ काे प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सांसदसँग बोल्ने विषयका सम्बन्धमा अग्रिम जानकारी माग गरिएको भन्दै प्रतिपक्ष सांसदले नियमापत्ती जनाएका छन। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले विशेष समयका लागि सांसदले बोल्ने विषयसहित रोष्ट्रममा बोलाएको भन्दै कांग्रेस सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीले बुधबारको बैठकमा नियमापत्ति जनाएका हुन। सदनको विशेष समयमा के बोल्ने भन्ने पूर्व जानकारी दिन नपर्ने सांसदको सार्वभौम अधिकार भएको भन्दै चौधरीले नियमापत्ति जनाएका हुन्।
संविधानसभाका पूर्व सांसद र पूर्व राज्यमन्त्रीसमेत रहेका सांसद चौधरीले विशेष समय माग गर्ने सांसदले के विषयमा बोल्ने भन्ने सम्बन्धमा पहिले नै फोरममा उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको बताए। उनले नियमापत्ति जनाएसँगै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले यस विषयामा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताएका थिए।
बुधबार विशेष समयमा बोल्ने सांसदले आ–आफ्ना क्षेत्रका समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जवाफ माग गरे। सांसद तिलकराम शर्माले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेश समृद्धिको आधार मानेको सरकारको पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी योजना र भएका कामबारेमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे।
पर्यटकीय सम्भावना बोकेका ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्वका क्षेत्रको प्रबद्र्धनसँगै पर्यटन विकासका गतिविधि खासै नदेखिएको भन्दै सांसद शर्माले प्रदेश सरकारको योजना सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका हुन्। सांसद विजयबहादुर यादवले २०७१ सालमा बाढीले घरबारबिहीन भएका र अन्य प्रभावितहरुले अहिलेसम्म पनि राहत नपाएको भन्दै राहत उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउन माग गरे। बाढीले विस्थापित तिन हजार दुई सय परिवार मध्ये सरकारले दिने भनिएको ३ लाख राहत रकममध्ये ५ सय घर परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता रकम पाएको र बाँकीले अहिलेसम्म कुनै राहत नपाएको बताए। सांसद यादवले तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सांसद यादवले सरकारले ल्याएका योजनाहरु कता हराए भन्ने प्रश्न पनि गरे। ‘एक पालिका एक पोखरी, सामुदायीक भवन, खेल मैदान र स्मार्ट कृषि गाउ जस्ता योजना कहाँ कुन ठाउँमा बन्दैछन्, हामीले थाहा पाउनुपर्यो,’ सांसद यादवले भन्ने। उनले योजना लागू हुने क्षेत्रका सांसदसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए। अर्का सांसद दीपेशकुमार थारूले प्रदेश ६ सँग सीमा जोडिएको बर्दिया र कैलालीबीचको सीमा विवादले झडपको अवस्था निम्त्याएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए। सिमा विवाद समाधान गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले तत्काल ठोस कदम नचाले गम्भीर स्थिति निम्तन सक्ने बताए।
दुई विधेयक पेस
प्रदेशसभाले प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा शहकारी मन्त्री आरती पौडेलले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश बिउ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश शहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि पुन संसद्को कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकमा प्रदेश दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। यसैबीच भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले प्रदेश पशु बधशाला तथा मासु जाँच सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले औद्योगिक व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस गरेका थिए।
प्रकाशित: १९ पुस २०७५ ०१:०५ बिहीबार