काठमाडौं - प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयमा अनियमितता रहेको स्वीकार गर्दै त्यसमा संलग्न न्यायाधीश, कर्मचारी र बिचौलियामाथि कारबाही गर्र्ने प्रतिबद्धता संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष गरेका छन्।
बिचौलियामाथि कारबाही गर्ने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराको उद्घोषलाई न्याय क्षेत्रका कतिपय हस्तीले भने त्यति सहज रूपमा लिएका छैनन्। विकृतिविहीन न्यायपालिका शीर्षकमा धेरै अघिदेखि न्यायालय स्वयं र नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनअनुसन्धान गर्दै आएको भए पनि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा २०७२ सालमा न्यायाधीशत्रय गिरीशचन्द्र लाल, वैद्यनाथ उपाध्याय र गोविन्दकुमार उपाध्याय सम्मिलित समितिले न्यायपालिकाका विकृतिबारे अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदन तीन वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले २०७२ मंसिर २९ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाउन भन्दै रजिस्ट्रारलाई तोक लगाएका थिए।
‘न्यायाधीशले नै विरोध गरका कारण यो कार्यान्वयन हुन नसकेको हो,’ सर्वाेच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव हरि भट्टराईले भने, ‘न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश कोही पनि यसका लागि तयार छैनन्।’ लामो समयदेखि सर्वाेच्चमा वकालत गरिरहेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले जबराको प्रतिबद्धता राम्रो सुनिए पनि व्यवहारमा उतार्न त्यति सहज नभएको बताए। ‘बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्न सजिलो छैन,’ ती अधिवक्ताले भने, ‘पहिला त उनीहरुलाई पहिचान गर्नै गाह्रो छ। पहिचानै भइहालेछन् भने पनि उनीहरूको सम्बन्ध र सम्पर्क कहा“सम्म छ भन्ने कुराले महत्व राख्छ। त्यसैले यो भन्ने कुरा र गर्ने कुरा सजिलो छैन।’ ती अधिवक्ताका अनुसार बिचौलियाले न्यायाधीशसम्मै पहु“च राखेका हुन्छन्। त्यसैले पहिचान भए पनि कारबाही गर्न गाह्रो हुन्छ। कतिपय अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशसँगै बिचौलियाको बसउठ भएको आफूले थाहा पाएको पनि ती अधिवक्ताले बताए।
२०७२ सालको अध्ययन प्रतिवेदनले मुद्दाका बिचौलिया पहुँच अदालत, प्रहरी र कानुन व्यवसायीसँग मात्रै नपुगी सरकारी वकिलसम्म पुगेकाले पहिचान गरी कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। ‘बिचौलियाहरूले गर्दा जटिल प्रकृतिका मुद्दा हेर्न न्यायाधीशहरू अनिच्छुक देखिनुहुन्छ र पन्छिन चाहनुहुन्छ। यसबाट नकारात्मक सन्देश जाने गरेको छ। सकेसम्म निर्णय सुनाउने तोकिएको तारिखमा र हेर्दाहेर्दैमा मुद्दा नराखियोस्। राखिएमा पनि निर्णय सुनाउने मिति नसारियोस्’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, ‘बिहान फलानाकहाँ मुद्दा पर्छ भनिन्छ, नभन्दै त्यहीं मुद्दा परेको कजलिस्ट निस्कन्छ। तर यो कुरा अहिले अलि कम सुनिन्छ। चित्त बुझ्दो न्यायाधीशकहा“ मुद्दा नपरेमा पेसी सार्ने अभ्यास भइसकेको छ। पेसीसूचीको १ नं. वा २ नं. को मुद्दा सुनुवाइ गरी निसु (निर्णय सुनाउने) मा राख्ने वा कुनै ओदश गरेर टुंग्याउने र तलका मुद्दामा फैसला गर्ने गरेको हु“दा माथिको मुद्दा निसु वा हेर्दाहेर्दैमा राखी तलका अन्य मुद्दामा फैसला गर्ने गरेको हु“दा माथिको मुद्दा निसु वा हेर्दाहेर्दैमा राखी तलका मुद्दाको सुनुवाइ र निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ।’
बिचौलिया प्रवृत्तिविरुद्ध काम गर्ने प्रतिबद्धता हरेक प्रधानन्यायाधीशहरूले गरे पनि कार्यान्वयन भने गरेको पाइँदैन। पेसी तोक्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले मुद्दा तोक्ने अटोमेटेड प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अवकाशको मिति आउन दुईदिन बा“की रहँदासम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनले २०५९ सालमा गरेको अध्ययनले सर्वाेच्च अदालतमा २९ प्रकारका बिचौलियाले काम गरेको खुट्याएको छ। जसअन्तर्गत पूर्वन्यायाधीश, कर्मचारी, वकिल, न्यायाधीशका नातेदार, ड्राइभर, पियनलगायत पर्छन्।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबरा आइतबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ बुँदै कार्ययोजनासहित उपस्थित भएका थिए। समितिमा सुनुवाइका क्रममा सदस्हरूले विभिन्न प्रश्न राखेपछि जबराले तिनको जबाफ दिँदै आफ्नो कार्ययोजना पेस गरेका थिए। उनले कार्ययोजनामा अदालतमा बिचौलियाको अन्त्य गर्ने, न्यायालयलाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने, न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी छानबिन, सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशलाई कारबाही, अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नेलगायत योजना समितिमा पेस गरेका छन्। उनले अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्दै छिटो र छरितो रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता पनि कार्ययोजनामा गरेका छन्। समितिमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरणबाट बयान सुरु गरेका राणाले न्यायालयभित्रका विकृति हटाउनेबारे करिब एक घन्टा समय लिएका थिए।
प्रकाशित: १६ पुस २०७५ ००:४६ सोमबार