बुटवल—प्रदेश नं ५ का प्रदेश सांसदले विकास निर्माणमा सरकारको गति सुस्त भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले विकास निर्माणले गति लिन नसक्नुका कारणबारे सदनलाइ जानकारी दिन माग गरेका छन्। मंगलबारको संसद बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्ने सांसदले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयनमा समस्या आएको भए कारण सहित सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका हुन्। उनीहरुले राष्ट्रिय तथा प्रदेशका समस्याहरुबारे सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए।
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपाकै सांसद कृष्णध्वज खड्काले छ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै सुस्त रहेको भन्दै त्यसका कारणबारे सदनलाइ स्पष्ट जानकारी गराउन माग गरे। खड्काले सम्पन्न अन्तरप्रदेश परिषद बैठकका उपलब्धिहरुबारे पनि सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अष्टभुजा पाठकले प्रदेश सरकारले सांसादलाई वाइपास गरेर एक्लै हिडन खोजेको आरोप लगाए। बिभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजनाहरुमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरुलाई समेत सहभागिता गराउनुपर्नेमा त्यसो नगरी सरकार एक्लै अगाडि बढेको आरोप लगाए। भारतीय रुपैयाँ एक सय भन्दा बढि दरका नोट नचलाउने निर्णयले तराई मधेस र भारतमा रोजगारी गरेर फर्कने नेपालीहरुलाई समस्या परेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरे।
संसदको विशेष समयमा बोल्दै संघीय समाजवादी फोरमका सांसद सन्तोष पाण्डेले प्रदेश सरकारको काम कारबाही सुस्त रहेको भन्दै ६ महिना अवधि सकिन लाग्दा समेत विकासले गति लिन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। रातो कितावलाई चन्दा किताव जस्तो भएको भन्दै उनले रातो कितावका योजनाहरुका बारेमा अहिले सम्म कुनै प्रकृया अगाडि नबढ्नुले बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको टिप्पणि गरे। निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा समेत भैरहवा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन हुन नसकेको र गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको प्रति ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भुवनेश्वर चौधरीले एकै दिन धेरै विधेयक पेश गर्ने र पास गर्ने गर्दा छलफलकालागि पर्याप्त समय नपुगेको र त्यसमा कमिकमजोरीहरु हुन सक्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराए।
बैठकमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको विधेयक र प्रदेश आकस्मीक कोष सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको विधेयकमाथी सैद्धान्तिक छलफल भयो।
जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफमा सहभागि सांसद रमा अर्यालले संविधानले तीन तहको सरकारको मात्रै परिकल्पना गरेको स्मरण गराउँदै प्रदेश सरकारले चौथो सरकारको परिकल्पना त गरेको छैन भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन। विधेयकहरुमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरु दीपेन्द्रबहादुर पुन, पार्वति पुन, हरिप्रसाद रिजाल, दधिराम न्यौपाने, तुलाराम घर्ती मगर, विष्णुप्रसाद पन्थीले सहभागिता जनाएका थिए।
मंगलबारकै बैठकमा भूमि ब्यवस्था,कृषि तथा शहकारी मन्त्री आरती पौडेलले प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विउ विजन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरिन। प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो एक बजे बस्ने छ।
प्रकाशित: ११ पुस २०७५ ०४:२० बुधबार