काठमाडौं - संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बुधबार सुरु हुँदैछ। अपरान्ह ४ बजे बोलाइएको बैठकमा राजनीतिक दलका नेताले अधिवेशन प्रारम्भ अवसरमा मन्तव्य दिने छन्। प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची तयार गर्न मंगलबार दिउँसो १ बजे कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको थियो। बैठकले एउटा विधेयक र अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक प्रशासकीय अदालत विधेयक २०७५ लाई टेबुल गर्ने र कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची बनेको छ। राष्ट्रियसभाले पनि अधिवेशन आह्वानपत्र, राजनीतिक दलका नेताको सम्बोधन, कर्मचारी समायोजन अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा राखेको छ।
संसद्मा नयाँ सिट व्यवस्थापन
प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षमा सांसदहरुका लागि नयाँ सिट व्यवस्था गरिएको छ। संविधानसभाका लागि भाडामा लिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा ६ सय १ सदस्य बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। त्यतिबेला ६ सय १ सदस्यलाई छुट्याइएको सिट संख्यामा एउटा ‘रो’ मा ५ कुर्सी थिए भने अहिले ६ जना बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यसअघि ६ वटा ‘रो’ मा सिट विभाजन गरिएको थियो। पहिला प्रत्येक ‘रो’ को अघिको कुर्सी माथिमात्र टेबुल राखिएको थियो। जसबाट पछिल्ला कुर्सीमा बस्ने सांसदलाई टेबुलको खाँचो परेको थियो।
सांसद पम्पा भुसालले टेबुल नहुँदा सांसदलाई अप्ठेरो परेको भन्दै सदनमा कुरा समेत उठाएकी थिइन्। संसद् सचिवालयले बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएलगत्तै कुर्सी मिलाउने काम सुरु गरेको थियो। अहिले २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा भएपछि सिट पुनःव्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। सभामुख र राष्ट्रियसभाअध्यक्षबाहेक उपसभामुख र उपाध्यक्षसहित कुल संसद् सदस्य ३३२ का लागि सिट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ। दुवै सभाको संयुक्त बैठक बेला÷बेलामा बस्नुपर्ने भएका कारण ३ सय ३२ सिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए।
‘नयाँ सिट व्यवस्थापन गर्दा ६ वटा ‘रो’ राखिएको छ। एउटा ‘रो’ मा सिट संख्या बढाएर ६ पु-याइएको छ,’ संसद् सचिवालय कार्यव्यवस्था शाखाका अधिकृत राजन घिमिरेले भने। प्रत्येक ‘रो’ मा ६६ सिट छ। यसअघिको जस्तै सभामुखको रोष्ट्रमतर्फबाट बाँया ‘रो’ मा प्रतिपक्ष र दायाँ ‘रो’ मा सत्तापक्षलाई राखिएको छ। प्रतिपक्षको ‘रो’ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीका लागि १९ सिट छुट्याइएको छ। संयुक्त बैठक बस्दा राष्ट्रियसभाका दुई सांसदका लागि सिट छुट्याउनुपर्दा सो संख्याको सिटको आवश्यकता परेको हो। यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली कांग्रेसका लागि प्रतिनिधिसभाका ६३ र राष्ट्रियसभाका १३ सदस्यका लागि सिट छुट्याइएको छ। ठाउँ मिलाउन ३६ सिट बढी राखिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
सभामुखको रोष्ट्रमबाट बायाँतर्फका दुई ‘रो’ प्रतिपक्षका लागि छुट्याइएको छ। सत्तारुढ दलका लागि सभामुखको रोष्ट्रमदेखि दायाँतर्फ तेस्रो चौथो, पाँचौ र छैठौ ‘रो’ राखिएको छ। तर तेस्रो ‘रो’ अघिका ३० सिट मन्त्रीलाई छुट्याइएको छ भने छैठौं ‘रो’ को १८ सिट संघीय समाजवादी फोरमका लागि छुट्याइएको छ।
जरुरी सर्वाजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
सुकुमबासी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। नेकपाका सांसद दलबहादुर रानाले मंगलबार यस्तो प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। प्रस्तावमा सुकुकमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। तर यसअघि बर्खे अधिवेशनमा दर्ता भएका संकल्प, जरुरी सार्वजनिक महत्व र ध्यानाकर्षणका प्रस्तावहरु निष्क्रिय भएका छन्।
त्यसबेला दर्ता भएका एक संकल्प र पाँच÷पाँचवटा ध्यानाकर्षण र जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव निष्क्रिय भएका हुन्। संसद् नियमावलीमा अघिल्लो अधिवेशनमा विचाराधीन रहेका विधेयकबाहेक अन्य प्रस्ताव अर्को अधिवेशनमा निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: ११ पुस २०७५ ०१:२० बुधबार