काठमाडौं- मुलुकमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार शिक्षा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा हुने गरेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य क्षेत्रमा भन्दा शैक्षिक क्षेत्र र संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख छ। आयोगले प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ।
शैक्षिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी धेरै परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये १८.३२ प्रतिशत शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। त्यसपछि संघीय मामिलासँग सम्बन्धित उजुरी १८.०२ प्रतिशत छ। अहिले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गिरिराजमणि पोखरेलले र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व लालबाबु पण्डितले गरिरहेका छन्।
‘आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा शिक्षा क्षेत्रसँग १८.३२, संघीय मामिलासँग १८.०२, भूमिसँग ६.४८, वनसँग ४.४८, स्वास्थ्यसँग ४.३७, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ४.१३ प्रतिशत उजुरी परेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ २.२८ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयतर्फ २.५९ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रसँग ३८.८ प्रतिशत उजुरी परेको छ।’
आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भइरहेकाले आयोगले नियन्त्रणका लागि हरदम प्रयास गरिरहेको बताए। ‘मुख्य रूपमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार आर्थिक लेनदेनसँग गाँसिएको विषय भएकाले सरकारी ढुकुटीमा रकम प्राप्त गर्ने र सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ,’ दंगालले भने।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा परेको उजुरीका आधारमा ९७ वटा भ्रष्टाचार घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेको थियो। ‘सहसचिवदेखि सहायक स्तरसम्मका एक सय ५४ राष्ट्रसेवकलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवम् अभियोजन गरिएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेष अदालतमा दर्ता गरेका एक सय ७४ वटा मुद्दामध्ये ३२.१८ प्रतिशत मुद्दा हारेपछि सर्वोच्च अदालतमा जानुपरेको आयोगले जनाएको छ। ‘फैसला भएकामध्ये ६७.८२ प्रतिशत मुद्दामा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ’, आयोगले भनेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगले विशेष अदालतमा एक सय ९४ वटा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। जसमध्ये घुस रिसबत ९७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ६४, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी १३, गैरकानुनी लाभहानितर्फ आठ, राजस्व हिनामिनातर्फ पाँच, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ चार र अन्य विषयमा तीनवटा मुद्दा तयारी अवस्थामा छन्। यी मुद्दामा कुल चार सय २६ जनालाई प्रतिवादी बनाई ४० करोड ५५ लाख ५९ हजार दुई सय ६२ रुपैयाँ १६ पैसा माग दाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै १९ हजार चार सय ८८ उजुरी परेका थिए। आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा १३ हजार १३ र मातहतका कार्यालयमा ६ हजार चार सय ७५ उजुरी परेका थिए। सात हजार सात सय १९ वटा उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका थिए। ‘हाल ६ हजार चार सय ५८ उजुरी प्रारम्भिक छलफलबाट तामेलीमा राखिएको छ भने दुई सय ६२ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पाँच सय ४६ उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने र पाँच हजार एक सय ३४ उजुरीउपर आवश्यक कारबाही भएका छन्।’
प्रकाशित: १० पुस २०७५ ०१:१० मंगलबार