काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता वितरण गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। मंसिर २९ गतेदेखि जारी कांग्रेसको महासमिति बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालिन सरकारको ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारसँग माग गरेको हो। बैठकले समसामयिक १५ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ।
प्रस्तावको १२ नम्बरमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय औसत आयु भन्दा ५० जिल्लामा कम औसत आयु रहेको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै २०७४ मा देउवा सरकारले घोषणा गरेको ६५ वर्ष नाघेकालाई वृद्ध भत्ता र मुटु, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी, मृगौला सम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिका विरामीमा मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ।’
त्यस्तै, भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख दिने निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ।
महासमितिको १५ बुँदे निर्णयः
१. लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सत्ताधारी दलको सरकारसँगै विपक्षी दलको स्थान र भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा विपक्षी दलहरुको भूमिकालाई गौण गर्न खोज्दैछ । यो सरकार प्रमुख विपक्षी दल र अन्य दलहरुले उठाएका राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा र जन–सरोकारका विषयहरु, संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी व्यवस्थाका प्रावधानहरु पालन गर्न उठाइएका विषयहरुलाई घोर उपेक्षा गर्दैछ । प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले हामी यो सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा हुन नदिने अठोटका साथ यो महासमिति बैठक सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।
२. नेपाली कांग्रेस पार्टी धार्मिक स्वतन्त्रता, एक अर्काको धर्मप्रति सम्मान र धार्मिक सहिष्णुता र समभावमा विश्वास गर्दछ । कसैको पनि धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्को धर्ममा खलल् गर्ने काम वा व्यवधान गर्नु दण्डनीय हुनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ । केही समय अगाडि नेपालमा धर्म प्रचारमा संलग्न एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहयोग र संरक्षणमा सम्पन्न गरिएको प्रति यो महासमिति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यस्तो क्रियाकलापको यो बैठक घोर आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता क्रियाकलापमा सरकारको संलग्नता बन्द गर्न यो बैठक सचेत गराउँदछ ।
३. सातै प्रदेशमा सरकार गठन भएको यति लामो समय भैसक्दा पनि संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था र कर्मचारी समायोजनमा वर्तमान सरकारले देखाएको उदासिनताप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । यो बैठक माथि उल्लेखित काम तत्काल सम्पन्न गर्न यो सरकारसँग माग गर्दछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग तत्काल गठन गरी संघीय संरचनाको तीनै तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको वर्तमान अन्यौल अन्त्य गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।
४. वर्तमान ओली सरकार राष्ट्रियताको नाराको चरम दुरुपयोग गर्दै निर्वाचित भएको हो । तर सरकारमा निर्वाचित भएर आए पछिको यसका क्रियाकलाप लम्पसारवादमा परिणत भएको छ । दुई पक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक सम्बन्धमा यो सरकारले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको स्पष्ट छ । साथै, यो सरकार व्यक्तिगत निहित स्वार्थका आधारमा जथाभावी विदेशी ऋण स्वीकार्ने बाटोमा हिँडेको छ । यसले भविष्यमा नेपाललाई ठूलो ऋणको बोझमा पार्ने सम्भावना बढेको छ । नेपालको आवश्यकता, ऋणको शर्त र सम्भाव्य प्रतिफलको आधारमा मात्र वैदेशिक ऋण स्वीकार गरिनु पर्दछ । यो बैठक वर्तमान सरकारसँग नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपालको भुपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार र विशिष्ट आवश्यकताहरुलाई मध्यनजर राखी संचालन गर्न माग गर्दछ ।
५. वर्तमान ओली सरकार भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दैछ । राज्यको साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गर्दैछ । अधिकारको केन्द्रीकरण गर्दैछ । वर्तमान सरकारको ५० अर्ब माथिको आयोजनालाईहरुलाई विना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्ने पहल घोर आपत्तिजनक छ । बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्ने देउवा सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर विना प्रतिस्पर्धा अपारदर्शी ढंगबाट विवादास्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गलत भएको र सो निर्णय तत्काल वदर गर्न यो बैठक माग गर्दछ । त्यस्तै वाइड बडी एयर बस खरीदमा भएको घोटालाको तत्काल उच्चस्तरीय छानविन गरी दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन यो बैठक माग गर्दछ । साथै, चिनी काण्ड, सुन काण्ड लगायतका तमाम भ्रष्टाचार र दुरुपयोगलाई कार्पेट मुनि छोप्ने यो सरकारको कामको घोर निन्दा गर्दै निष्पक्ष छानविन गरी दोषीहरुलाई कारवाई अगाडि बढाउन माग गर्दछ । साथै, सम्बन्धित संवैधानिक र कानूनी निकायहरुको यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानविनको लागि यो बैठक गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ।
६. यो सरकार सम्पूर्ण राज्य संरचनालाई पार्टीकरण गर्ने अभियानमा लागेको छ । संवैधानिक निकायहरुलाई कार्यकारिणीको छायाँमा काम गर्न दवाव सिर्जना गर्दैछ । संवैधानिक कानूनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै कर्मचारी र सुरक्षा निकायहरुमा नियम–कानून, क्षमता, योग्यता एवं व्यवसायिकताको आधारमा काम गर्ने वातावरणको अन्त्य गर्दै सुनियोजित रुपमा पार्टीकरणको अभियानमा लागेको छ । महासमितिको यो बैठक यस्ता क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछ ।
७. कालो बजारी, बढ्दो महंगी, उच्च व्याजदर, दोहोरो तेहोरो कर, बढ्दो गैर कानूनी क्रियाकलाप र असुरक्षाका कारण देशमा लगानीको वातावरण खस्किदो छ । विदेशी लगानी गत वर्षको तुलनामा ७५ प्रतिशत घटेको छ । स्वदेशी पूँजी पलायन हुँदैछ । युवा रोजगारीको अवसर घट्दो छ । नेपाली कांग्रेसको महासमितिको यो बैठक यो सरकारको यस्ता प्रवृतिहरुलाई बढावा दिने क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछ ।
८. वर्तमान सरकारको कानूनी राज्यप्रतिको उदासिनता र निस्तेज गर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी प्रशासनमा अस्तव्यस्तता छाएको छ । विभिन्न तहका कर्मचारी समायोजनमा अन्यौल छ । मुखैमा आएको संसदको बैठक छलेर अध्यादेश मार्फत् आफू खुशी व्यवस्था गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसको यो बैठक भत्र्सना गर्दछ र संसद मार्फत कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।
९. देश हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र आपराधिक क्रियाकलापले आक्रान्त छ । सरकार निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अपराधीहरुलाई कानूनको कठघरामा ल्याउन असफल भएको छ । देशका विभिन्न ठाउँहरुमा बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटना बढ्दो छ । अपराधीहरु कानूनी कठघरामा आइरहेका छैनन् । यो बैठक सरकारसँग शान्ति सुरक्षा र कानूनी शासनको प्रत्याभूति गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
१०. यो सरकार सत्ताधारी दल बाहेकका पार्टीका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा समर्थकहरुप्रति असंहिष्णुता र वैरभाव प्रदर्शन गर्दै राज्यबाट प्राप्त गर्ने विकास, सेवा र सुविधामा भेदभाव गर्ने कामलाई तिव्रता दिंदैछ । यो बैठक यस्ता विभेदकारी क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न यो सरकारसँग माग गर्दछ ।
११. मलेसिया लगायत वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको अन्यौलले हजारौँ युवाहरु विचल्लीमा परेका छन् । सरकारले तत्काल यस्ता अन्यौल समाप्त पारी सम्माजनक र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न यो बैठक माग गर्दछ । त्यस्तै सार्वजनिक यातायातमा सरकारको हचुवा हस्तक्षेपका कारण यो क्षेत्र अन्यौलमा छ । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सत्ताधारी पार्टीको स्वार्थमा होइन, यसको उपयोग गर्ने यात्रुहरुको हितमा काम गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।
१२. राष्ट्रिय औसत आयु भन्दा ५० जिल्लामा कम औसत आयु रहेको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै २०७४ मा देउवा सरकारले घोषणा गरेको ६५ वर्ष नाघेकालाई वृद्ध भत्ता र मुटु, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी, मृगौला सम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिका विमारीमा मासिक पाँच हजार भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ । साथै, भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख दिने निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ ।
१३. माओवादी हिंसात्मक द्वन्दका शिकार भएका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, समर्थक तथा आम जनताले अझै पनि न्याय पाएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक द्वन्द पीडितलाई न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१४. सुदूर पश्चिम प्रदेशको राजधानी पूर्वाधार सहितको अन्य विकल्प हुँदाहुँदै राजधानीलाई जोखिमयुक्त र वातावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील चुरे वन क्षेत्रमा सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णयको यो महासमितिको बैठक विरोध गर्दछ ।
१५. विदेशमा रहेर पनि देशका लागि ठूलो योगदान पु¥याइरहेका नेपाली नागरिकहरुलाई निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारका नाममा ओदश जारी गरिसकेको छ । अतः अविलम्व यस सम्बन्धी आवश्यक तयारी गर्न यो बैठक सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
प्रकाशित: ८ पुस २०७५ १२:५२ आइतबार