काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका कुनै पनि नेपालीका सन्तानले वशंजका आधारमा नागरिकता पाउने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त फैसला सुनाएको हो।
पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई सांसद प्रदीप यादवसहितले दायर गरेको मुद्दामा इजलासले कुनै पनि नागरिकका सन्तानलाई नागरिकताविहीन बनाउन नहुने भन्दै उक्त फैसला सुनाएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले नागरिकता प्रमाणपत्र नदिएपछि गत वर्षको साउन २५ मा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका पिताबाट जन्मेकी छोरी स्विटी चौरसियाले नागरिकता नपाएपछि संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदीप यादवसमेतले उनलाई नागरिकता दिलाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएका थिए।
अदालतबाट भएको फैसलालाले खुसी लागेको प्रतिक्रिया सांसद यादवले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका छन्। ‘राज्यद्वारा खोसिएको जनताको अधिकार पुनः प्राप्ति भएको छ’, यादवले फेसबुक तथा ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘चौरसिया जस्तै पीडित तथा अधिकारबाट वञ्चित व्यक्तिको अधिकार रक्षा भएकोमा खुसी लागेको छ।’
वर्तमान संविधान आरम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो नाबालक बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११ (३) मा गरिएको छ।
नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएका प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भन्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्ता व्यक्तिले नागरिकता पाउन झन्झट बेहोर्दै आएका छन्। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ।
बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ भने नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने नया“ व्यवस्था पनि संविधानमा छ।
प्रकाशित: ४ पुस २०७५ ०१:०८ बुधबार