काठमाडौं - स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको समायोजन अध्यादेशले माथिल्लो तहका कर्मचारी र तल्लो तहका कर्मचारीमाथि विभेद सिर्जना गरेको छ, जसको विरूद्ध तल्लो तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका छन्।
कर्मचारी अध्यादेशविरूद्ध सत्तारूढ पार्टीसँग निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले समेत आपत्ति जनाएको छ भने हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आन्दोनलको घोषणा गरेका छन्।
स्थानीय तहमा कार्यरत करिब २० हजार कर्मचारीहरूले सोमबार एक दिन सांकेतिक रूपमा कार्यालय बन्द गर्ने, मंगलबार कालोपट्टी बाँध्ने र मंगलबारपछि थप आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
यसैगरी प्रमुख पार्टीसँग निकट चार कर्मचारी संगठन र आधिकारिक टे«ड युनियनले समेत अध्यादेशलाई सच्चाउनुपर्ने माग राख्दै यही स्थितिमा अध्यादेश लागू हुन नसक्ने जनाएका छन्। आइतबार स्थानीय तह कर्मचारी संघ र नेपाली निजामती कर्मचारी संगठनले छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यादेशको विरोध गर्दै अध्यादेशलाई सच्च्याउन चेतावनी दिएका छन्।
यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्यादेशबाट सरकार पछि नहट्ने बताउँदै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
तल्लो तहका कर्मचारीमाथि विभेद
समायोजन अध्यादेशमा तल्लो तहका कर्मचारीमाथि विभेद गरिएको छ। ड्राइभर, कार्यलय सहयोगी, मालीजस्ता श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा उनीहरूको तहगत बढुवा गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छैन। खाइपाइ आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप गर्ने व्यवस्था मात्र छ तर खरिदारभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीमा खाइपाइ आएको सुविधामा तहगत बढुवा गरी ग्रेड थप गर्ने व्यवस्था छ। हाल देशभर श्रेणीविहीन स्थायी कर्मचारी १५ हजार छन्।
समायोजनमा उनीहरूमाथि विभेद गरिएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रेवन्त गौतमले श्रेणीविहीन कर्मचारीमाथि गरिएको विभेद हटाइ श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई खरिदार सरह बढुवा गरी समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। तर संघीय मामिला मन्त्रालयकी उपसचिव अनिता निरौलाले भने श्रेणीविहीन कर्मचारी बढुवा हुने ठाउँ नभएकाले समायोजनमा उनीहरूको बढुवा नहुने बताइन्।
यसैगरी हाल स्थानीय तहमा कार्यरत करिब २० हजार कर्मचारीमाथि पनि विभेद गरिएको छ। समायोजन अध्योदशले उनीहरूको विषयमा केही बोलिएको छैन। हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र समायोजनमा जाने कर्मचारीबीच विभेद गरिएको छ। हाल कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै सुविधा दिइएको छैन भने समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई बढुवा र ग्रेड थपको सुविधा दिइएको छ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले भने, ‘दूरदराजमा काम गरिरहेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै सुविधा छैन तर संघबाट समायोजन भई आउने कर्मचारीहरूलाई समायोजनमा जानेबित्तिकै ग्रेड थप र बढुवाको व्यवस्था छ।’ हालको व्यवस्था अनुसार समायोजनपछि पनि स्थानीय तहमा हाल कार्यरत खरिदार, नायबसुब्बा तथा अधिकृत तहका कर्मचारी सोही पदमै कायम रहन्छन्। संघबाट समायोजन भई स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरूमा खरिदार नायबसुब्बा र नायबसुब्बा अधिकृतमा बढुवा हुनेछन्। श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो विदेभकारी अध्यादेशविरूद्ध हाम्रो आन्दोलन सुरू भएको छ। भोलि सोमबार एक दिन सांकेतिक रूपमा कार्यालय बन्द गर्छौं र पसीं मंगलबारदेखि आन्दोलन सुरू गर्छौं।’ संघीय मामिला मन्त्रालयकी उपसचिव निरौलाले भने स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको मागलाई सोमबार मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने बताइन्। उनी भनिन्, ‘उहाँहरूका लागि हामीले केही न केही सम्बोधन गर्छौं। सोमबारसम्म निर्णय गर्छौं।’
अध्यादेशले सहसचिव ,सचिव तथा मुख्य सचिवलाई समायोजनमा जानु नपर्ने छुट दिएको छ। उनीहरूले काठमाडौं छाड्नु नपर्ने भएको छ। तर उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू भने अनिवार्य रूपमा समायोजन जानुपर्छ। उपसचिव समायोजनमा जाँदा सहसचिवमा बढुवागर्ने व्यवस्था समायोजन अध्योदशमा छ। आधिकारिक टे«ड युनियनका महासचिव सुवोध देवकोटाले भने, ‘अध्यादेशमा सच्च्याउनु पर्ने विषयमा हामीले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छौं। यही स्थितिमा अध्यादेश लागू हुनै सक्दैन।’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का उपमहासचिव यज्ञराज अर्यालले भने, ‘अध्योदशमा माथिल्लो तहका कर्मचारी र तल्लो तहका कर्मचारीहरूमाथि विभेद गरिएको छ। यस्तो विभेद नहटाएसम्म समायोजन अध्यादेश लागू हुन सक्दैन।’
कर्मचारीलाई संघमा आउने बाटो बन्द
समायोजनमा जान लागेका कर्मचारीहरूले आक्रोश पोख्दै समायोजन अध्यादेशबाट संघमा आउने बाटो बन्द भएको बताउछन्। उनीहरूको प्रमुख असन्तुष्टी यही विषयमा छ। संघमा आउने बाटो बन्द गरेर सरकारले कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन लागेको उनीहरूको भनाइ छ। अध्यादेशमा यस विषयमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छैन तर घुमाउरो भाषा प्रयोग गरी संघमा फर्कने बाटोलाई साँघुरो बनाइएको छ। प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवा सम्बन्धि कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम संघीय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत् बढुवाको अवसर प्रदान गरिने छ भनिएको छ। ‘अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीहरूको वृतिविकासमा अवरोध मात्र गरिएको छैन। संघमा फर्कने बाटो बन्द गरिएको छ।’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का महासचिव सुभाष कोइरालाले भने, ‘त्यसैले अध्यादेशविरूद्ध हामीले आपत्ति जनाएका हौं। यही स्थितिमा अध्यादेश लागू हुन सक्दैन।’
समायोजन अध्यादेशविरूद्ध कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेको बेला सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित भने दुई सहसचिव र एक सहयोगीसहित संघीयता अध्ययन गर्न एक साताको भारत भ्रमणमा गएका छन्। पण्डितका साथमा मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल र सुरेश अधिकरी पनि भ्रमणमा गएका छन्।
प्रकाशित: २ पुस २०७५ ०३:२६ सोमबार