काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको गुफाडाँडामा पुस १५ र १६ गते राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन हुने भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति महासंघको नेतृत्वमा गुफाडाँडामा सो सम्मेलन हुन लागेको हो।
गुफाडाँडा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका, पाचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाको संगमस्थान हो। यहाँबाट जुगल र गौरीशंकर हिमालको हिमशृङ्खलाहरु, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौं र नुवाकोटका मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाटो हुँदै सो स्थानमा पुग्न सकिने र त्यहाँबाट जिल्लाको सबै भाग स्पष्ट देख्न तथा जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष महसुस गर्न सकिने भएकोले सो स्थानमा सम्मेलनको आयोजना गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति कृष्णगोपाल तामाङले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दातृनिकायलाई जलवायु परिवर्तनको असर, सिन्धुपाल्चोकमा कस्तो असर देखिएको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन सम्मेलन गुफाडाँडामा आयोजना गरिएको हो।
संयोजक तामाङले भने, ‘सो सम्मेलनमा भाग लिनेहरुले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्गमा पनि प्रवेश गर्ने मौका पाउने छन्। सम्मेलनबाट जलवायु परिवर्तनको विषयलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने छ।’ तामाङका अनुसार सम्मेलनमा ६ जना विज्ञबाट जलवायु परिवर्तनले सिन्धुपाल्चोकको आर्थिक, सामाजिक, पर्यटकीय, कृषि, पानीको स्रोत, वातावरणीय रुपमा कस्तो असर पारेको छ ? भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धनात्मक कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ।
तामाङले सो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कसरी कम गर्ने? कृषि, पानीको स्रोत, पर्यटन वनजंगल, जैविक विविधतालाई कसरी जोगाइराख्ने भन्ने विषयमा एकीकृत योजनाहरु बनाउने र सिन्धुपाल्चोक घोषणापत्रको रुपमा सार्वजनिक गरिने पनि जानकारी दिए।
‘हामीले विकसित देशहरुले उत्सर्जन गरेको अत्याधिक कार्बनको सामना गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘दुई ठूला विकासशील देश भारत र चीनले उत्सर्जन गरेको कार्बनले हामीलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ, त्यसैले नेपालको विकास र यसको प्रभाव न्युनिकरण गर्नका लागि दुवै छिमेकीले रोयल्टी दिनुपर्दछ’, तामाङले भने। उनले भारत र चीनबाट रोयल्टी पाउनुपर्ने माग पनि सम्मेलनमा अघि सारिने बताए।
सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन् भने सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रीहरु र सभासद, पत्रकार र सरोकारवाला निकायको उपस्थिति रहनेछ।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०७५ १०:१६ बिहीबार