काठमाडौं – संविधान कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व बोकेको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संवैधानीक व्यवस्थालाई कुल्चदै अघि बढ्न सुरु गरेको छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले नै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारीस नगरेर त्यसको विपक्षमा उभिएका छन्।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने लेखिएको छ। ‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ संविधानमा भनिएको छ।
तर प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र उमेर हदका कारण अवकाश पाउन तीन साता समय बाँकी रहे पनि संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन। उल्टै पटकपटक बैठक स्थगित गरेर संविधानमा भएको व्यवस्थाको खिल्ली उठाउँदै आएका छन्।
संविधानअनुसार मंसिर १८ भित्रै सिफारिस गरिसक्नुपर्ने थियो।तर, सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुन २२ दिन मात्र बाँकी छ। मंगलबार बस्ने भनिएको परिषद्को बैठक दोस्रोपटक स्थगित भएको छ। यसअघि मंसिर १७ का लागि वैठक बोलाइएको थियो। आगामी पुस ५ मा बैठक बस्नेगरी बैठक स्थगीत भएको परिषदका एक सदस्यले बताए।
संवैधानिक परिषद प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको हुन्छ। परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अजेन्डामा बस्ने भनिएको बैठक मंगलबार पनि बस्न सकेन। पटकपटक बैठक स्थगित हुँदा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको समय लम्बिने देखिएको हो।
विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको समय नमिलेका कारण वैठक सार्नुपरेको संवैधानिक परिषद्का सदस्य उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बताइन्। ‘मंगलबारको वैठक स्थगित भयो। विपक्षी दलका नेताले भ्याउँदिन भनेपछि बैठक सारिएको हो’ उनले भनिन्, ‘अब पुस ५ मा बैठक बस्नेछ।’
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको उमेर हदका कारण आगामी पुस १७ मा सेवाबाट अवकाश लिँदैछन्। मिश्रको अवकाश पछि प्रधानन्यायाधीश पद नियुक्तिको प्रक्रिया संवैधानिक परिषदले अगाडि बढाउनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ।
मंसिर ९ मा न्यायपरिषद् सचिवालयले सर्वोच्चमा कार्यरत बरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रसमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा व्यक्तिगत विवरण पठाएको छ। सर्वोच्चमा दुईजनाको मात्र योग्यता पुग्ने भएकाले नाम पठाइएको न्यायपरिषद् सचिवालयले यसअघि नै जानकारी गराइसकेको छ।
संवैधानिक परिषद्ले कसको नाम सिफारिस गर्छ भन्ने निकै चर्चा चलेको छ। यसअघि संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्विकृत गरिसकेका दीपकराज जोशीको समेत दोस्रोपटक नाम पुगेकाले चर्चा चलेको हो। यस अघि अस्विकृत न्यायाधीश जोशीसमेत पुनः प्रधानन्यायाधीश हुने आसामा दौडधूपमा देखिएका छन्।
संवैधानिक परिषद्ले दुईमध्ये कसको नाम सिफारिस गर्ने भन्ने बाँकी नै छ। जोशी यसअघि नै अस्वीकृत भैसकेका कारण परिषद्ले राणाको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने सम्भावना देखिन्छ। गत चैत १३ मा न्यायपरिषद् सचिवालयले रिक्त प्रधानन्यायाधीशका लागि तीन वरिष्ठम् न्यायाधीशको नामसहितको अभिलेख प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य भन्दै संवैधानिक परिषद्मा पहिलो नम्बरमा जोशीको नाम पठाएको थियो।
संंवैधानिक परिषदले गत जेठ २९ मा जोशीको एक मात्र नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइमा सिफारिस गरेको थियो। तर, संसद्को समितिले योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा अयोग्य देखिएको भन्दै अस्विकृत गरेको थियो।
‘संवैधानिक परिषदको ०७५ जेठ २९ को पत्रानुसार प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि दीपकराज जोशी सुनुवाइ समितिको कार्यविधि बमोजिम सुनुवाइ गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा पदका लागि अयोग्य देखिनुभएको’ संसदीय सुनुवाइ समितिले साउन १८ मा निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७५ ०१:१७ बुधबार