काठमाडौं – सत्तापक्षीय नेतृत्व तहबाटै संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरिरहेको आरोप लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने त्यस्तो भनाइको खण्डन गरेका छन्। सरकारलाई कर्मचारीको पूर्ण सहयोग रहेको उनले बताएका छन्।

अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक समापन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीको प्रशंसा गरेका हुन्। “कर्मचारीहरु पनि संघीयतामा पोख्त होइनन् । उनीहरुले पनि संघीयताको प्रयोग सिक्दैछन्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संघीयता सफलपार्न कर्मचारीले असहयोग गरे, सरकारलाई सहयोग गरेनन् भन्ने कुरा सत्य होइन। हामी राजनीतिज्ञ जस्तै कर्मचारी पनि यस प्रणालीमा नयाँ नै छन् ।उनीहरुले जाने बुझेअनुसार सहयोग नै गरेका छन् ।’ आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी नहुँदा प्रदेशहरुमा कर्मचारीको अभाव भएको हुनसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।

लोकतन्त्रविरोधी केही तत्वहरुले विभिन्न विषय उछालेर देशलाई अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास गरेको प्रधानमन्त्रीओलीको आरोप थियो।“सरकारलाई कहाँबाट बदनाम गर्न सकिन्छ । संघीयतालाई कहाँबाट कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने गौंडाहरु कुरेर बसेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीओलीले भने “त्यस्तालाई मौका दिनु हुदैन।” देशमा अनेक नाममा द्वन्द्व मच्चाउने र विखण्डनकोे प्रयास गर्नेका विरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी थियो। “देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । अब चाहिएको कुन व्यवस्था हो ? यही व्यवस्था भित्रबाट जे चाहिएको हो त्यही कुरा पाउन सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यस कारण अनेक नाममा बखेडा किनझिक्ने?’ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष पुष्षकमल दाहालले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी असहयाेगी बनिरहेकाे अभिव्यक्ती दिँदै अाएका छन्।

आजको बैठकमा प्रदेश ५ का मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल, कर्णाली प्रदेशका मूख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदुर पश्चिम प्रदेशका मख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्ना प्रदेशका समस्याबारे प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।

आज सम्पन्न बैठकले प्रदेश र संघका काममा तालमेल मिलाउन, आवश्यक कानुनहरुको परिर्माजन गर्न र प्रदेशहरुलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न लागि गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा एक समिती गठन गरेको छ। समितिमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, प्रदेश ५का मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेल, प्रदेश २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु रावत सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ। समितिले यी विषयमा अध्ययन गरी पुस ३ भित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने समयसिमा निर्धारण गरिएको छ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७५ १०:५४ सोमबार