काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्व सरकार नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न सक्रिय रहेको जनाएको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय समितिको शुक्रबारको बैठकले सरकार संविधानको मर्म र भावनाविपरीत उत्रिएको ठहर गरेको हो।
आइएनजिओको कार्यक्रममा सरकारको सहआयोजन एवं प्रधानमन्त्रीले पुरस्कार ग्रहण गरेको विवादास्पद सन्दर्भप्रति सार्वजनिक रुपमा उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएको प्रतिक्रिया लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि सुहाउँदो नभएको दाबी कांग्रेसको छ। ‘ आफूले जबाफ दिए बुद्धिजीवी थला पर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको वाक्यांश र चेतावनीको शैलीमा अभिव्यक्ति आउनु संविधानको धारा १७ को उपधारा २ ‘क’ ले निर्दिष्ट गरेको प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने शब्द, भावना र मर्मको बिल्कुलै विरुद्धमा छ,’ पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्नो पदीय गरिमाको हेक्का राख्न यो बैठक प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउन चाहन्छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि प्रसारित एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बुद्धिजीवीले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिन थाले उनीहरु थला पर्ने धारणा राखेका थिए।
‘आफूले जबाफ दिए बुद्धिजीवी थला पर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको वाक्यांश र चेतावनीको शैलीमा अभिव्यक्ति आउनु संविधानको धारा १७ को उपधारा २ ‘क’ ले निर्दिष्ट गरेको प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने शब्द, भावना र मर्मको बिल्कुलै विरुद्धमा छ।’
बैठकले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको दोषी खोजी गर्दै न्याय माग गरेर प्रकाशित पोस्टर प्रहरी लगाई च्यातिएकोमा भत्र्सना गरेको छ। यस्तो कार्यलाई बिनाहातहतियार शान्तिपूर्ण भेला र प्रदर्शन गर्न सक्ने संविधानप्रदत्त अधिकारमाथिको हस्तक्षेप ठहर गर्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको तस्बिर सहरमा सजाउन मिल्ने तर न्याय माग गर्दै बालिकाको तस्बिर टाँस्दा च्यातिने र टाँस्नेहरु पक्राउ परेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। ‘कांग्रेस न्यायको आवाज र विरोधको स्वर सुन्नै नचाहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र यथाशीघ्र निर्मला हत्या प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको कठघरामा ल्याउन सरकारसमक्ष माग गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्मलालाई न्याय दिलाउँदै समग्र नेपाली महिलाको अस्मिता रक्षा गर्ने प्रश्नमा सरकार असफल रहेको हो भने कांग्रेसले यही मुद्दालाई लिएर कडा संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ।’
पार्टीभित्र विधि पालना गर्न माग
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विधिविहीन बन्न पुगेको आरोप लगाउँदै केन्द्रीय सभापतिदेखि क्रियाशील सदस्यसम्म सबै विधिविधानभित्र बस्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरु गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंहसहितका नेताहरुले पार्टीमा अनुशासनहीनता मौलाएको टिप्पणी गरेका हुन्।
पार्टी विधिविधानअनुसार चलाउनुपर्छ भन्दा विभाजन गर्न लागेको र असहयोग गरेको आरोप खेप्नुपरेको भन्दै नेता सिंहले सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे। विधानविपरीत जाने अधिकार कसैलाई नभएको धारणा राख्दै सिंहले पार्टीलाई बलियो बनाउन सबैले विधिविधानको पालना गर्नुपर्ने तर्क गरे।
नेता श्रेष्ठले अनुशासन कायम नभए पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुने तर्क गरे। अहिले कांग्रेस त्यही बाटोमा अघि बढेको गुनासो गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो नेताहरु उसैले व्यवस्था गरेको हेलिकोप्टर चढेर सयर गर्ने, उसैले दिएको गाडी चढ्ने र धाप मार्ने काम भइरहेको छ। यसरी पार्टी चल्दैन।’ पार्टीमा गुटबन्दी र भागबन्डा मौलाएको गुनासो गर्दै नेता श्रेष्ठले भने, ‘सभापतिमा उठेपछि त्यसै केन्द्रीय सदस्य पनि भइने। निकटतम प्रतिस्पर्धी भए सबै कुरामा ४० प्रतिशत, त्योभन्दा पछि परे १०÷१५ प्रतिशत भाग पाउने परम्पराले कांग्रेस कमजोर भयो। यस्तो परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ।’ आवश्यक परे १४औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिको उम्मेदवार बन्न आफू तयार रहेको दाबी गर्दै श्रेष्ठले विधानका पुराना व्यवस्थालाई धेरै नचलाउन पनि सुझाएका छन्।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले खुला केन्द्रीय सदस्यमा कम्तीमा ३५ पद सुरक्षित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। पार्टीमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढाउन ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाका लागि केन्द्रीय सदस्य आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले भने, ‘दुईदेखि पाँच सिट आरक्षण गर्न सके युवाको आकर्षण बढ्नेछ।’ नेपाल तरुण दलको नाम परिर्वतन गरी युथ कांगेस राख्न सुझाउँदै गिरीले विधानको प्रस्तावनामै नेपाली जनता र पार्टीका लागि जीवन बलिदान गर्ने रामेश्वर, कुशेश्वर तथा राम, लक्ष्मणसहितका सहिदको नाम लेख्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
यसैबीच विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमसँगको एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन बैठकले उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको समितिलाई विस्तार गरेको छ। निधि नेतृत्वमा कात्तिक २० गते गठित समितिमा गच्छदार, केन्द्रीय सदस्यद्वय महेश आचार्य र दीपक गिरीलाई थप गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७५ ०२:०७ शनिबार