काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टी सभापतिको अधिकारको विषयलाई लिएर विभाजीत भएका छन्। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा जुटेका युवा केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टी नयाँ विधानमा सभापतिलाई दिने अधिकारका विषयमा विभाजित बनेका हुन्।
पार्टी विधानमाथि जद्रीय समितिको मंगलबारको छलफलमा सहभागी सदस्यहरूले पदाधिकारी संख्या थप गर्नुपर्ने र गर्नु नहुनेमा पनि विभाजित भएका छन्। थपिएका पदाधिकारी चयनबारे केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ र अर्का सदस्य गगनकुमार थापाबीच पनि मत विभाजित भएको छ।
केन्द्रीय सदस्य गुरुङले पार्टी पदाधिकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तर टिकट वितरण गर्ने संसदीय समिति पार्टी सभापतिलाई नै मनोनित गर्ने अधिकार दिनुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘सभापतिले चाहेको व्यक्ति टिकट वितरण समितिमा राख्नुहुन्छ। पहिलो पार्टी बने सभापति नै प्रधानमन्त्री बन्ने हारे नैतिकताको आधारमा नेतृत्व छाड्ने व्यवस्था हुनपर्छ।’
क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाटै सभापति निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा गर्नुपर्ने तर्क अर्का केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले भने, ‘पदाधिकारी मनोनित गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिनुपर्छ।’ सभापतिले चाहेको व्यक्तिलाई पदाधिकारीमा मनोनित गर्दै आएको दाबी गर्दै अर्का केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले सभापतिलाई नै पदाधिकारी मनोनित गर्ने अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखे।
‘सभापतिले चाहेको व्यक्ति टिकट वितरण समितिमा राख्नुहुन्छ। पहिलो पार्टी बने सभापति नै प्रधानमन्त्री बन्ने हारे नैतिकताको आधारमा नेतृत्व छाड्ने व्यवस्था हुनपर्छ।’
केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले केन्द्रीय समितिको आधार र पदाधिकारी आकार न्यूनतम हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको आकार लिमिटेड हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि पदाधिकारी संख्या बढाउने हो भने व्यक्तिलाई हेरेर होइन संघीयता र समावेशीतालाई आधार बनाउनुपर्छ।’
तर अर्का केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले कम्युनिस्टसँग प्रतिष्पर्धाका लागि पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको आकार बढाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। प्रदेशलाई बलियो नबनाएसम्म पार्टी संगठन बलिाये नहुने जिकिर गर्दै भट्टराईले भने, ‘सहमहामन्त्री संयोजक रहनेगरी सातै प्रदेशमा पार्टीको स्थायी कार्यालय राख्नुपर्छ।’
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पार्टीमा प्रतिनिधित्व गराउँदा संगठन निर्माणमा कति बल पुगेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै भट्टराईले जातजातिका आधारमा संक्रिण बन्न नहुने तर्क गरे। पार्टीको अनुशासन समितिलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘एकाथरी महाराजा कांग्रेस अर्को प्रजा कांग्रेस हुनुभएन। दुवैलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’
अनुशासन समितिलाई बलियो बनाउनु पर्ने धारणा राख्दै थापाले भने, ‘महाधिवेशनबाट अनुशासन समिति निर्वाचित गर्नुपर्छ।’
अनुशासन समितिको निर्णय नै अन्तिम हुनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्य साउदँले भने, ‘अनुशासन समितिको निर्णय केन्द्रीय समितिले पुनरावलोकन गर्ननसक्ने गरी विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ पार्टी सदस्यतालाई समावेशी सहभागिताको मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै साउदले समावेशीताको छुट्टै कस्टर बनाउनु पर्ने धारणा राख्दै संघीय र प्रदेशको छुट्टैछुट्टै महाधिवेशन र महासमिति प्रतिनिधि व्यवहारीक नहुने धारणा राखे। ‘केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला देखि तल्लो तहसम्म नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र दुर्घटना हुनसक्छ।’
पार्टीका जनसम्पर्क समितिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा पनि सदस्यले जोड दिएका छन्। कम्तीमा समिति सभापति महाधिवेशनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सदस्यहरूले जोड दिएका छन्। मुलुकमा भ्रष्ट्रचार तीव्र भएको जनाउँदै केन्द्रीय सदस्य गुरुङले त्यसकाविरुद्ध पार्टीले अभियान चलाउनुपर्ने तर्क गरे।
समाजिक सुरक्षा र उत्पादनमा जोड
नेपाली कांग्रेसले समाजिक सुरक्षा र उत्पादनमा जोड दिँदै पार्टीको आर्थिक नीति बनाएको छ। पार्टी सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वमा गठन भएको आर्थिक प्रतिवेदन लेखन समितिले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएको हो। बिपी कोइरालाले अख्तियार गरेको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सुधारको सिद्धान्तलाई मुख्य आधार बनाएको समितिले गाउँ र सहर तथा गरिब र धनीबीचको दूरी हटाउने विषयलाई र कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ।
२०४६को राजनीतिक परिर्वतनपछि कांग्रेसले सुरु गरेको नीजिकरणको नीतिलाई अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले परिर्वतन नगरेको उसको ठम्याइ छ। समुन्नती र समानतामा जोड दिँदै कांग्रेसले वर्तमान सरकारले निशेध र नियन्त्रणको नीति अख्तियार गरेको आरोप लगाएको छ। सरकारको पछिल्लो आर्थिक नीतिको तीब्र आलोचना गरेको कांग्रेसले वित्तिय संघीयता र आर्थिक अनुशासनमा जोड दिएको छ। १६ पेज लामो आर्थिक नीतिसहितको प्रस्ताव बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस हुनेछ।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७५ ०१:०४ बुधबार