काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरू पालना भए नभएको अध्ययन गर्ने भएको छ। समितिको गत मंगलबार बसेको बैठकमा समितिका सदस्यले विगतमा दिएका निर्देशनबारे के भइरहेको छ, सरकारबाट त्यसबारे कुनै जानकारी नभएपछि यसबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

लेखा समितिले दिएका महत्वपूर्ण निर्देशनको अलपत्र भएमा भएमा बेथिति झ्न बढेर जाने भएका कारण समितिले यसबारे छिट्टै अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ। लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘सरकारले निर्देशन कार्यान्वयन प्रगतिबारे लिखितरूपमा समितिमा नपठाएकोले समिति अब त्यसबारे जानकारी लिने तयारीमा छ। लेखा समितिले तयारी गरेको दुईदिनपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न समिति सभापतिलाई सुझाव दिएका छन्।

लेखा समितिले अहिलेसम्म ३४ वटा निर्देशन दिएको छ। तर, ती निर्देशनबारे सरकारले के गरिरहेको छ त्यसको कुनै जानकारी समितिलाई छैन। दसैंलगायत चाडबाडका बेला चिनीको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिपछि लेखा समितिले गत असोज १८ गते एउटा निर्देशन दिई चिनीको गेटमूल्य ५३ र बजारको खुद्रा मूल्य उपभोक्तासम्म अधिकतम मूल्य ६३ कायम गरी बिक्री गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी सय रुपैंया हुने अवस्थामा रहे पनि लेखा समितिको निर्देशनपछि त्यसलाई सरकारले ७० सम्म कायम गरेकोले लेखा समितिको निर्देशन आंशिक कार्यान्व्यन भएको मात्र लेखा समितिलाई थाहा छ। लेखा समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध गराउने संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले चिनी पैठारीमा लगाएको पूर्ण बन्देज हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, बजारको मूल्य स्थिर राख्नका लागि आवश्यक परिणामको आयात, भन्सार दरमा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्ने, बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलत गर्ने रणनीति तय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले निरन्तर बजार अनुगमन गर्नका लागि निर्देशन तथा मूल्य विश्लेषण, मूल्य निर्धारण, मूल्य नियन्त्रण र नियमनका लागि तत्काल निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण विभागको गठन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

गैरकानुनी उखु पैठारीमा कडाइ गरी नेपाली किसानको उखु समयमै चिनी उद्योगमार्फत खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले एक महिनाअघि नै सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसैगरी, संघीय सरकार मातहतका निकायमा कर्मचारी तत्काल थप गर्न तथा अवैध ओसारपसार नियन्त्रण तथा निगरानी गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै चिनीमा लाग्ने भ्याट हटाई अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा चिनीलाई समावेश गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

उखु किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने सरकारले दिने सहुलियत चिनी, उद्योगीले तिर्नुपर्ने वक्यौता नियमित भुक्तानी दिन क्यालेन्डरको व्यवस्था मिलाउने काम गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

समितिमा उजुरी
सार्वजनिक लेखा समितिमा महत्वपूर्ण उजुरी आएका छन्। नेपाल टेलिकममा प्रक्रिया नपु¥याई उपकरण खरीद गरेको, टेन्डरमा मिलेमतो गरेको उजुरी परेको छ। यसैगरी नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडको निजीकरणमा अर्थमन्त्रालयबाट भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेको छ। गृहमन्त्रालय र समाजकल्याण परिषद्ले नेपाल भारतमैत्री संघमा आर्थिक घोटाला र भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको, दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग लिनुपूर्व परिषद्सँग स्वीकृत नलिएको उजुरी परेको छ।

यसैगरी, अर्थमन्त्रालयबाट अन्तशुल्क स्टिकर छपाई सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि नेपाली उद्योगीलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरिएको उजुरी परेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कोशी नदि क्षेत्रमा निमार्ण गर्न लागिएको प्रशारण लाइन र सबस्टेश्सन कार्यका लागि ‘केडिवि–एसीइजेभी’ कम्पनीलाई परेको ठेक्का रद्द गरी बदनियतपूर्वक पुनःबोलपत्र आह्वान गरिएको उजुरी परेको छ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७५ ०१:५८ सोमबार