काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि लामो समयपछि आइतबारबाट संशोधनकर्तासँग छलफल सुरु भएको छ। महिनादिनदेखि समितिमा अलपत्र रहेको यस विधेयकमाथिको छलफलमा १५ जना संशोधनकर्तालाई छलफलमा बोलाएको थियो। तर नागरिकतासम्बन्धी विषयमा छलफल हुँदा समितिका सदस्यको उपस्थिति नै न्यून रहेको थियो भने संशोधनकर्ता पनि ४ जना मात्रै उपस्थित थिए। समितिमा २३ ओटा समूहबाट ५५ विषयमा १ सय २ ओटा संशोधन परेका छन्।

नागरिकता जस्तो महत्वपूर्ण बैठकमा कोरम नै पुग्न नसक्ने अवस्था आएपछि दिउँसो २ बजे बोलाएको बैठक निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भएको थियो। २५ सदस्य रहेको समितिमा १४ जना समिति सदस्यको मात्र उपस्थिति थियो। समितिले एक महिनाअघि नागरिकताबाट वञ्चित भएका व्यक्तिसँग एकचरण सामान्य छलफल मात्र गरेको थियो। संविधानको व्यवस्थाबमोजिम नयाँ नागरिकता ऐनको आवश्यकता छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्नका लागि नयाँ विधेयक संसद्मा ल्याइएको छ। विधेयकमाथि संसोधनकर्तासँग छलफल गरेपछि समितिले अन्य सरोकार पक्षसँग छलफल गर्नेछ। नागरिकता विधेयक गत साउन २८ गते संसद्मा प्रस्तुत भएको थियो भने भदौ ४ गतेबाट समितिमा छलफल हुन थालेको थियो।

नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि बाबुको पहिचान हुन नसकेको भन्ने कुराले समस्या आउने भन्दै त्यसलाई हटाउन पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यसका संशोधनकर्ता कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि बस्ने सांसद, जुगाँ पालेको छ फिट अल्गो मान्छे आउँछ, त्यहाँको महिलासँग विवाह गर्छ बच्चाबच्ची जन्माउँछ, केही समय बोकेर पछि हिँड्छ तर, पछि बेपत्ता बन्छ, त्यस्तो महिलाका बच्चालाई कसरी नागरिकता दिने, त्यसैले आमाले स्वघोषणा गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए।

संशोधनकर्ता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले कुनै पनि नेपाली नागरिकले पहिला नै नागरिकता लिइसकेको अवस्थामा परिवर्तित लैंगिक पहिचानअनुसार लिंग तथा नाम परिवर्तन गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिएमा सम्बन्धित अधिकारीले पहिले लिएको नागरिकता खिची अर्को नागरिकता दिनेसक्ने व्यवस्था राख्न माग गरे। उनले आफूले राखेको यो संशोधन प्रस्तावलाई गम्भीररूपमा लिनुपर्ने बताए।

‘प्राकृतिकरूपमा पछि लिंग फेरिएका नेपालमा दुई लाख नागरिक भएकाले पछि जुन लिंग पहिचान हुन्छ त्यही आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। कुनै व्यक्ति पहिला पुरुष थियो पछि प्राकृतिकरूपमा महिला बनेका छन्,’ उनले भने। उनले राखेको अर्को संशोधनमाथि पनि समितिले ध्यानदिनुपर्ने बताए। कुनै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको नागरिक नेपालमा स्थायीरूपमा बसेमा उसले बाबुको नामबाट नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गरेमा निजलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने बताए। उनले भने कसैले पनि कुनै देश कब्जा गर्छु भनेर विवाह गर्दैन एक आपसमा व्यक्तिगत कुरा मिलेमा मात्र विवाह हुने भएका कारण यसलाई धेरै ठूलो विषय बनाउन नहुने बताए। उनले भने, ‘विवाह राजनीतिक सम्झौता होइन सामाजिक सम्झौता हो।’

विधेयकमा संशोधन राख्ने आशाकुमारी विकले जातको आधारमा नभई थरको आधारमा नागरिकता लिन चाहेमा सोहीअनुसारको प्रमाण पेस गरी थरको आधारमा नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन् आशाकुमारी भन्दा सबैले राम्रो मान्छन तर विक भन्ने शब्दले मानिसले गर्ने व्यवहार नै फरक हुन्छ त्यसैले थरराख्दा आफ्नो जात भित्रको थर राख्न पाउनुपर्ने उनले बताइन.। विकको ठाउँमा घिमिरे, खाती, गहतराज, गान्धीव, कौशल, लोहनी राख्न सकिने उनको भनाई थियो। संशोधनकर्ता विमला विश्वकर्माले पनि सोही कुरा बताइन्। समितिका सदस्य नवराज सिलवालले संशोधन राख्ने सदस्यको तयारी नै भएजस्तो नदेखिएको बताउँदै नागरिकता जस्तो विधेयकमाथिको छलफलमा आफूले राखेको संशोधनको हल्का तर्क दिएर जानु उचित नहुँने बताए। समितिका अर्का सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि संशोधनकर्ताले हलुकाढंगले आफ्नो धारणा राखेको बताए।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७५ ०१:५२ सोमबार