काठमाडौं - सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा लोकसेवा आयोगले आफ्नो रायसहित सरकारलाई फिर्ता पठाएको छ। शुक्रबारको बैठकमा आयोगले अध्यादेशमा आफ्नो राय दिने निर्णय गरेको आयोगका निमित्त सचिव किशोरजंग कार्कीले बताए। गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समायोजन अध्यादेशमा सहमति लिन आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयमा नियम कानुन बनाउदा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनु पर्ने संविधानमा व्यवस्था छ।

आयोग स्रोतका अनुसार आयोगले संविधानसँग बाझिएका विषयमा संशोधन गरी अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई राय दिएको छ। तर, निमित्त सचिव कार्कीले भने आयोगले दिएको रायको विषयमा आफूले केही नबोल्ने बताए। स्रोतका अनुसार आयोगले दिएका रायमा संविधानसँग बाझिएका विषय हटाउन सरकारलाई सुझाइएको छ। कार्कीले भने, ‘हामीले सरकारलाई राय दिइसको छौं। अब फेरि लोकसेवा आयोगमा पठाउनु पर्दैन।’ आयोगले राय बुझाएपछि समायोजन अध्योदश ल्याउन सरकारलाई बाटो खुला भएको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगले परामर्श पठाउनेबित्तिकै समायोजन अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। मन्त्रालयले आगामी पुससम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने जनाएको छ। समायोजन ऐन २०७४ जुन उदेस्यकोलागि ल्याइएको थियो, त्यो उदेस्य पुरा नहुँदै सरकारले समायोजन ऐन २०७४लाई खारेज गरी समाोजन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो। समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्ने र खाइपाइ आएको ग्रेड संख्यामा ग्रेड थप गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ। यसैगरी दुर्गम क्षेत्रमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीका लागि थप सुविधा र आवश्यकताअनुसार अन्य प्रोत्साहन सुविधा दिइने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ। तर यो सुविधा अपर्याप्त भएको कर्मचारी नेताहरूको भनाइ छ। समायोजन ऐन २०७४ बाट कर्मचारी समयोजन गर्न सरकार असफल भएपछि समायोजन अध्योदश ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हो।

यसैबीच चार कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरूले पनि संयुक्तरूपमा समायोजन अध्यादेशबारे २२ बुँदे साझा धारणा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बुझायसकेका छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत बुझाइएको साझा धारणामा प्रदेश, स्थानीय तह र संघ गरी तीनवटै तहमा एकै साथ समयोजन हुनुपर्ने, तीनवटै तहमा तहगत बढुवा हुनुपर्ने, नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृत तहमा बढुवा हुन आइएसरहको शैक्षिक योग्यता भए पनि हुनेलगायतका व्यवस्था अध्यादेशमा राख्न सुझाव दिइएको छ। ‘हामीले मुख्य सचिवमार्फत सरकारलाई २२ बुँदे साझा धारणा बुझाएका छौं। हाम्रो धारणा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौं।’ बिहीबार मुख्यसचिवलाई राय दिन गएका निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का महासचिव सुभाष कोइरालाले भने। मुख्यसचिवलाई राय दिनुअघि ३ कर्मचारी संगठनले बैठक गरी साझा धारणा बनाएका थिए।

यता तह गत बढुवा र ग्रेड थप गरी कर्मचारी समायोजन गर्दा राज्यको अर्बौंको व्ययभार थपिने प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ। तहगत बढुवामा कम्तीमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्ने विज्ञहरूको अनुमान छ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७५ ०२:१३ शनिबार