काठमाडौं - परिपक्व नहुदैँ निर्णय सार्वजनिक भइदिँदा गलत सूचना प्रवाह भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को हरेक निर्णय प्रत्येक बिहीबार सार्वजनिक गरिने भएको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकार र मन्त्रिपरिषद्सम्न्धी धारणा हरेक बिहीबार सार्वजनिक गर्ने जनाएका हुन्।
‘निर्णय परिपक्व नभई सार्वजनिक गर्दा गलत सन्देश प्रवाह भएकाले त्यसलाई सुधार गर्न सरकार गम्भीर भएको छ,’ प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् तथा सरकारसम्बन्धी धारणा अब हरेक बिहीबार सार्वजनिक गरिनेछ ।’ सो क्रममा हरेक मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत उक्त पत्रकारसम्मेलनमा उपस्थित हुनेछन् भने पत्रकारले सोही क्रममा प्रवक्तासमेतसँग पनि जिज्ञासा राख्न पाइनेछ।
गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक नगरेपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् र सरकारसम्बन्धी धारणा हरेक बिहीबार सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिइएको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रिन्टसहित अडियो, भिजुअलसहित प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागि परेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ।
सोही क्रममा गत असोज २५ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को २२ वटा निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गरिएको छ। जसअनुसार इजरायलको आवसीय र साइप्रासका लागि गैर आवसिय राजदूतका रूपमा डा. अञ्जान शाक्यलाई सिफारिस गरेको छ, सो जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका निरञ्जनकुमार थापालाई ३ महिनाको समय दिएर फिर्ता बोलाइएको छ । तीन साताको समय दिई अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृतबहादुर राईलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
भारतका लागि सिफारिस गरिएको निलाम्बर आचार्यले भुटान र अफगानिस्तानको गैर आवसीय राजदूत र मलेसियाका लागि सिफारिस उदयराज पाण्डेले इन्डोनेसिया र ब्रुनाईको गैरआवसीय राजदूतको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। सिफारिसमा परेका नवनियुक्त राजदूत संसदीय सुनवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रूततर निमार्ण तथा विकाससम्बन्धी विद्येयक, राजस्व न्यायधीकरणसम्बन्धी विधेयक निमार्णमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली–२०७५ स्वीकृत गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन विषयको व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशबारे लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गर्ने निर्णय लिइएको छ । लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार विषयको संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
यसैबीच, एसियाली विकास बैंकले नेपालको पूर्व–पश्चिम सडक (कमला–कञ्चनपुर खण्ड) सुधारका लागि उपलब्ध गराउने १८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवनका लागि दिइएको १४८.९ मिलियन ऋण र १५ मिलियन अनुदान सहयाता स्वीकृत गरिएको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने २२.७ मिलियन डलर अनुदान सहयता स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
ऊर्जा, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र श्रम मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी बढाउने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा पिताम्बर तिमल्सिना, राजेश गुरुङ र इन्दिरा निरौलालाई नियुक्त गरेको छ।
गणतन्त्र घोषणा भएको १० वर्षपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवारमा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्ट माताहत ल्याइएको छ । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कमलादी, गोकर्ण र मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा रहेका झन्डै ७१ रोपनी जग्गा ट्रस्टमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।
यसअनुसार कमलादीस्थित कित्ता नम्बर ३२८० को ०–१४–०–० रोपनी घर÷जग्गा, गोकर्ण राज निकुञ्ज वन कम्पाउन्ड भन्दा बाहिरको कित्ता नम्बर १२ र १३ को ७०–९–१–३ रोपनी र मध्यपुर थिमिको कित्ता नम्बर २४ को ०–३–०–० रोपनी जग्गा ट्रस्टको नाममा ल्याउने निर्णय गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५ ०२:१० शुक्रबार
