काठमाडौं - संविधान जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा मुलकमा बल्ल १ सय २ वटा कानुन बनेका छन्। संसदबाट अझै १ सय ३१ नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने र डेढ सय जति पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानसँग बाझिएका कानुन कति छन् भन्ने कुराको टुंगो लगाउन पनि बाँकी नै छ । सरकार यतिबेला संविधानसँग बाझिएका ऐन पुनरावलोकनका क्रममा रहेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि सबै मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् । कानुन मन्त्रालयले यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई संविधानसँग बाझिएका कानुनको पुनरावलोकन गरी छिटो मस्यौदा तयार गर्न पत्र पठाएको कानुन मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमले बताए।
संविधानसँग बाझिएका कानुन समयभित्र नबनेमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानको धारा ३०४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांसमा भनिएको छ, ‘यो संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ ।’ संसदके अधिवेशन बसेको एक वर्ष आगामी फागुन २० मा पुग्नेछ । यो समय आइपुग्न चार महिना पनि छैन । तर, सरकारको अधिवेशन बोलाउने कुनै तयारी छैन । सभामुख कृष्णबहादुर महराले अब संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्ने भन्दै सरकारलाई ताकेता गर्न थालेका छन् । गत असोजमा ११ गते बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।
हिउँदे अधिवेशन तुरुन्त बोलाई संसद्मा आवश्यक पर्ने विधेय दर्ता गर्न सभामुख महराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग केही दिनभित्रै भेट गर्ने तयारीमा रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका ३१ वटा मौलिक हकमध्ये १५ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन गत असोज ३ गतेभित्र बनेका छन्। बाँकी मौलिक हकसम्बन्धी कानुन अन्य कानुनसँग जोडिएर आएका छन् । छाता ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन सकेका छैनन् भने साझा सुचीका ऐन पनि बनेका छैनन्।
संसदले पारित गरेका कानुन पनि कतिपय लागू भएको अवस्था छैन । राष्ट्रिय दलित आयोगसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय समावेशी आयोगसम्बन्धी विधेयक, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग २०७४ सालको भदौ र असोजमा पारित भए पनि अहिलेसम्म आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त भएका छैनन्।
संविधान जारी भएको तीन वर्षसम्म चारवटा सरकार फेरिएका छन् । सत्ता परिवर्तन भइरहने र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको चुनावमा समय खर्च हुँदा संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमा भने ढिलाइ भएको हो।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५ ०२:०८ शुक्रबार