काठमाडौं - सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत साझा अधिकारका सूचीका कानून निर्माणमा चासो देखाएको छैन। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ वटा साझा सूचीका कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था रहे पनि सरकारले अहिलेसम्म मस्यौदासमेत तयार गर्न चासो नदेखाएको हो।
त्यति मात्र होइन सरकारले अहिलेसम्म कति नयाँ आवश्यक छ, कति पुरानो ऐनमा मिलाउन सकिन्छ भन्नेसमेत निक्र्यौल गरेको छैन । जसबाट साझा सूचीका कानुन निर्माणमा अझै विलम्ब हुने स्पष्ट भएको छ । भइरहेका कानुनमा पनि केही विषय सम्बोधन गर्न सकेमा केही घटाउन सकिने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमले साझा सुचीका कानुनको संख्याबारे अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘साझा सूचीका कानुन बनाउन विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयबाट काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छठ पछाडि विधेयक तयार हुन्छन् । हामी समयमै ल्याउछौं।’
मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक पनि सरकारले ल्याएन भनिएको थियो पछि समयमै धमाधम दर्ता गरिएको उनले बताए । साझा सूचीका कानुन नबन्दा मुख्यगरी रोयल्टी उठान नै समस्य पर्ने गरेको छ । सेवा शुल्क, दस्तुर दण्ड जरिवाना तथा प्रकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्कलाई केन्द्र तथा प्रदेश र स्थानीयले कति उठाउने भन्ने कानुन नआएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आफूखुसी उठाउने गरिएको छ । यसले स्थानीय जनता दोहोरो करको मारमा परेका छन् । सरकारले ऐन बनाउन ढिलाइ गरेमा पुन यो समस्या बढेर जानसक्ने र संघीयताप्रति नै वितृष्णा आउनसक्ने देखिएको एक सरकारी अधिकारीले बताए।
कांग्रेसका सांसद तथा राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने तीनै तहको आपसी समझदारीमा रोयल्टी उठाउने हो भने तत्काल कानुनको आवश्यकता नपर्ने बताए । तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले रोयल्टी लिँदा स्थानीय बासिन्दालाई मारमा परेको उनले बताए।
साझा सूचीका आधार मै तल्लो तहमा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था नभएको र मुख्य विषय रोयल्टी भएकाले यसलाई कानुन नबन्दासम्म आपसी सहमतिमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधानले तोेकेको १५ वटा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साझा सूचीमा सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवा, वन जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता रहेका छन्।
खानी तथा खनिज, विपद व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्रकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, सवारी साधन अनुमति जस्ता विषयलाई पनि साझा सुचीका विषयको रुपमा राखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षदल कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले कानुनी रूपमा बलियो नभएसम्म विकास गर्न कठिन हुने भन्दै सरकारले आवश्यक कानुन ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने बताइन् । उनले साझा अधिकारका कानुन, कर्मचारी समायोजनका कानुन, करको दायरालाई कानुन भित्र ल्याउने कानुनलाई सरकारले छिटो भन्दाछिटो ल्याउन जरुरी भएकोे बताइन् । यस्ता कानुनलाई अध्यादेश नल्याइकन संसदबाट नै ल्याउनु पर्दछ उनले भनिन् । साझा सूचीका मात्र होइन संघीय संसद्, प्रदेशसभा, स्थानीय तहमा अझै थुप्रै कानुन बनाउन आवश्यक छ।
संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा सम्बन्धमा यो संविधान र संघीय कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोमा बाहेक कानुन बनाउन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेकाले कानुन बनाउनका लागि संघीय सरकारले नै पहलकदमी लिनुपर्ने देखिएको छ।
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७५ ०२:२० बुधबार