काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक मंसिर अन्तिम साताका लागि सरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार दिउँसो बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महासमिति बैठक मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्मका लागि सार्ने निर्णय गरेको छ। तिहार, छठसहितका पर्वका कारण मंसिर ५ गतेका लागि तय महासमिति बैठक गर्न समय अभाव देखाउँदै कांग्रेसले फेरि बैठक सारेको छ। बैठकमा पेस गर्ने राजनीतिक, आर्थिक तथा विधान मस्यादौसहितका प्रस्तावमाथि केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्न कम्तीमा १०–१२ दिन लाग्ने जनाउँदै महामन्त्री शशांक कोइरालाले मंसिर अन्तिम साताका लागि महासमिति सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
महासमिति बैठक सार्ने प्रस्तावप्रति पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। यसअघि पनि महासमिति बैठक सारिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरुले संगठनलाई हित नगर्ने तर्क गरेका थिए। पार्टीको विधि र विधान मिच्दै सभापति देउवाले जथाभावी गर्न थालेको आरोप लगाउँदै केसीले सभापतिको मनोमानी चुपचाप सहेर बस्न नसक्ने तर्क राखेका थिए।
महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक प्रत्येक वर्ष महासमिति बैठक गर्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था भएपनि १३औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसले एउटा पनि महासमिति बैठक गरेको छैन। २०७२ फागुनमा १३औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कांग्रेसले त्यसपछि प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोगेको थियो। अब हुने महासमिति बैठकले हारको कारण खोज्ने र आगामी रणनीति तय गर्न महत्वपूर्ण हुने धेरैको बुझाइ छ।
त्यस्तै बैठकले केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । विधान २०१७ (संशोधित र परिमार्जित) को धारा ३८ अनुसार घिमिरेलाई समिति संयोजक तोकिए पनि अन्य सदस्य कोको रहने निश्चित भएको छैन। यसअघि पटकपटक अनुशासन समिति गठनको प्रयास गरिए पनि मंगलबारको बैठकमा सभापति देउवाले उक्त विषय प्रवेश गराएनन्। समितिको संयोजकमा सभापति देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल दुवैको दाबीपछि अनुशासन समिति गठन हुन नसकेको हो। बैठकमा नेता पौडेलले तत्काल निर्वाचन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। निर्वाचन समिति स्थायी प्रकृतिको रहनुपर्ने भन्दै पौडेलले सबैले भरोसा र विश्वास गर्ने व्यक्तिहरु रहेको समिति बनाउन नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्।
पार्टीको प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन र विधानका विषयमा बैठकले निर्णय लिने अनुमान गरिए पनि उक्त विषयले प्रवेश नै पाएन । संघमा उमेर हद लगाउने पार्टी केन्द्रीय समितिको असोज २१को निर्णयप्रति पौडेल, सिंह, केसीका साथै कृष्णप्रसाद सिटौलाले असहमति जनाएका छन्।
गच्छदार उपसभापति
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पार्टी उपसभापतिमा मनोनयन गरेको छ। एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वमा पाँच सदसीय समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। एक वर्षअघि पार्टी एकीकरण गर्दा गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने सहमति भएको जनाउँदै सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापतिका लागि उनको प्रस्ताव गरेका थिए। प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसीसहितका नेताहरुले गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने सभापतिको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि केन्द्रीय समितिले बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेको छ।
‘नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारका बीच पार्टी एकताका सम्बन्धमा भएको सहमतिअनुसार गच्छदारलाई उपसभापति पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गर्छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सभापति देउवाले गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने प्रस्ताव राजनीतिक भएको जनाउँदै प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, नेता सिंह र केसीले पार्टी विधानअनुसार गच्छदार उपसभापतिमा मनोनयन गर्नै नमिल्ने जिकिर गर्दै पार्टी विधानविपरीत अघि नबढ्न सभापतिलाई सचेत गराएका थिए। पार्टी विधानले एकजना मात्र उपसभापतिको व्यवस्था गरेको जनाउँदै त्यसविपरित अहिले नै उनलाई किन उपसभापति बनाउनुप-यो भन्ने प्रश्न उनीहरुले गरेका थिए । विधानको व्यवस्थाअनुसार विमलेन्द्र निधिलाई केन्द्रीय समितिले उपसभापति मनोनयन गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले विशेष आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यलाई पदाधिकारी मनोनयन गर्ने प्रावधान नरहेको जिकिर गरेका थिए।
बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेलले दुई पार्टी एकीकरणका बेला भएको सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा आफू रहे पनि सबै विषयलाई एकैसाथ टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। पौडेलले एकता टुंगो लगाउन गठित समितिको प्रतिवेदनपछि नै निर्णयमा पुग्न आग्रह गरेका थिए।
दुई पार्टीको तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन सभापति देउवाले उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्व समिति गठनको प्रस्ताव गरिसकेको बताउँदै पौडेलले एकैसाथ सबै विषयमा निर्णय लिन आग्रह गरेको केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिए। ‘एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन उपसभापति नेतृत्वमा गठन भएको समितिकै आधारमा एकै पटक केन्द्रीय सदस्यसहित सबै विषय छिनोफानो गरौं भन्ने थियो,’ उनले भने।
कांग्रेसको विद्यमान विधानमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुमध्येबाट सभापतिको प्रस्तावमा निर्वाचित केन्द्रीय समितिको बैठकले एकएक उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार सभापति देउवाको प्रस्तावमा वैशाख तेस्रो साता निधि उपसभापति, पूर्णबहादुर खड्कालाई महामन्त्री र प्रकाशशरण महतलाई सहमहामन्त्रीमा मनोनयन भइसकेको छ।
त्यस्तै, बैठकले पार्टी उपसभापति निधिको संयोजकत्वमा दुई पार्टी एकीकरणका बाँकी विषय टुंगो लगाउन पाँच सदसीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका अन्य सदस्यहरुके नाम तय गर्न बाँकी रहे पनि पार्टी केन्द्रीय समितिको अर्को बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। ‘कांग्रेसको सांगठनिक संरचनामा तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका पार्टीगत संरचना, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संघसंस्थाको समायोजनसम्बन्धी आवश्यक कार्य गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्न उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय समायोजन समिति गठन गर्ने निर्णय गर्छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस समितिले केन्द्रीय कार्यसमितिको आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।’ गच्छदार नेतृत्वमा रहेको फोरम गत वर्षको कात्तिक २९ गते कांग्रेसमा विलय भएको थियो। गत वैशाखमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले एक महिनाभित्र एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने निर्णय गरे पनि बल्ल समिति गठन गरेको हो।
२०२६ देखि कांग्रेसको राजनीतिक थालेका गच्छदार २०६४ मा कांग्रेस परित्याग गरेर मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल प्रवेश गरेका थिए । उक्त पार्टीबाट अलग हुँदै फोरम (लोकतान्त्रिक) स्थापना गरेका गच्छदार २०४८ पछि निरन्तर प्रतिनिधि र संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित नेता हुन्। सदाबहारजस्तै सत्तामा रहेका उनले उपप्रधानमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी समालिसकेका छन्।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०७५ १२:०१ मंगलबार