काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको महत्वपूर्ण समिति ‘राज्य व्यवस्था समिति’ले सरकारलाई विभिन्न समयमा दिएका निर्देशन अलपत्र पर्ने अवस्था देखिएको छ। राज्य व्यवस्था समितिको असोज १८ गते बसेको बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐन जस्तो महत्वपूर्ण कानुनको अध्यादेश नल्याई संसद्बाट पारित गराए मात्र कार्यन्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारले संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

यसैगरी, समितिले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न, साझा सूचीका ऐनहरू र संघीय प्रहरी ऐन छिटो ल्याउन निर्देशन दिएको थियो भने समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी उपलब्ध नभएको, प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएको भन्दै यथाशिघ्र समस्या समाधान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, सरकारले अहिलेसम्म यससम्बन्धी कुनै विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छैन भने अन्य समस्या समाधान तर्फ पनि ध्यान दिएको छैन।

राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुदर्शन खड्काले भने समितिले दिएका निर्देशनबमोजिम कार्यन्वयन हुने समय अझै रहेकाले निर्देशन कार्यन्वयन नभएको भनिहाल्न नमिल्ने बताए। समितिले गत भदौ १९ गते कर्मचारीको अन्तरिम व्यवस्थापन गर्दा समेत कर्मचारीको ज्येष्ठता साथै कर्मचारीको पदसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी प्रदान गर्न र विभिन्न कारण जनाइ छोटो समय मै पटक पटक सरुवा गर्ने कार्य नगर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशनको भावना बमोजिम अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा कर्मचारी सरुवा गर्ने काम गरेको छ।

समितिले तीनै तहको संगठनात्मक स्वरूप अनुसारको जनशक्ति समायोजनको कार्य पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न समितिले संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, संसदले विधेयक पारित गरेर मात्र हैन अध्यादेश ल्याएर पनि पुस मसान्तभित्र निर्देशन बमोजिमको काम हुने अवस्था नदेखिएको सरकारका एक उच्च कर्मचारीले बताए।

समितिले कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्या भए पनि हत्यारा पत्ता नलागेको अवस्थामा समितिको असोज १० गतेको बैठकले अपराधमा संलग्न दोषीलाई सत्य तथ्यको आधारमा छिटोभन्दा छिटो पत्ता लगाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लागेको छैन। समितिले निर्मलाको सन्दर्भ जोडेर बालिकादेखि वृद्ध महिलासम्मभएको बलात्कार, हत्या र एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य मानवता विरोधी अपराधका दोषी छिटो पत्ता लगाउन निर्देशन दिएको थियो।

यसैगरी, राज्य व्यवस्था समितिले मदिराको अनियन्त्रित उत्पादन, वितरण र उपभोगलगायतलाई नियन्त्रित गर्दै कानूनी र संरचनागत सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसबारे पनि सरकार मौन देखिएको छ। यस्तै समितिको गत असोज १८ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत विकास निर्माणका कार्यहरुमा भइरहेको ढिलासुस्ती, गुणस्तर हिनता र लागत वृद्धि जस्ता प्रवृति, रोक्नका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका कमी कमजोरी हटाउन निर्देशन दिएको थियो तर त्यसतर्फ पनि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७५ ०१:३५ मंगलबार