जनकपुरधाम - संघीय सरकारलाई उछिनेर प्रदेश २ को संसद्ले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई चुनौती देखिएको छ। एकपक्षीय ढंगले संविधानको व्याख्या गरी प्रदेश सरकारले उक्त ऐन ल्याएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध सांसदको छ। उनीहरू प्रदेशसभामा विरोधमा उत्रेपछि बहुमतका आधारमा प्रहरी विधेयक पारित भएको थियो। सत्ताधारी दलहरू संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रहरी विधेयकप्रति सहमति जनाएका थिए।
नेकपाका प्रदेश सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी संगठन राख्ने व्यवस्था संविधानले नै सुरक्षित गरिसकेको उल्लेख गर्दै संघीय कानुनलाई पर्खिनुको विकल्प नरहेको बताए। ‘संविधानले दिएको अधिकारमात्रै हेरेर हुन्छ?,’ उनले भने, ‘त्यो अधिकार कसरी उपयोग गर्ने भन्ने दिशामा प्रदेश सरकारले परिपक्व अवधारणा ल्याउन सकेको देखिएन।’
निरन्तर १५ वटा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको प्रदेशसभाभित्र सरकारको गलत नियतले अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको उनले बताए। उनले भने, ‘संघीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी कानुन नल्याउँदै प्रदेश सरकारले संसद्मा टेबुल गरिसकेपछि हामीले गहन छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव ग-यौं। छलफलका लागि सबै पार्टीबाट संसदीय दलकै नेता रहने गरी समिति पनि बन्यो। तर, छलफल नहुँदै सरकारले हामीलाई छलेर बहुमतीय प्रक्रियाबाट विधेयक पारित ग-यो।’
निरन्तर १५ वटा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको प्रदेशसभाभित्र सरकारको गलत नियतले अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको प्रतिपक्षी नेकपाको आरोप छ।
अन्य कुनै प्रदेशले आफ्नो प्रहरी संगठन गठन गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश २ लाई मात्रै अवरोध गरिएको भए विभेदको कुरा उठ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘यहाँ संघीय सरकारसमेत ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ। प्रदेश २ को सरकारको नेतृत्व गर्ने संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष पनि आफैं संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री छन्, त्यहाँ छलफल गरे हुन्थ्यो नि!’ प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग अनावश्यक विवाद सुरु गर्न प्रदेश प्रहरी ऐनको नाउँमा निहुँ खोज्ने काम गरेको आरोप विश्वकर्माको छ।
संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गरेको देखाउनकै लागि प्रदेश सरकारले हतारमा प्रहरी ऐन ल्याएको नेकपासम्बद्ध सांसदहरूको आरोप छ। तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आइसकेपछि प्रदेश सरकारले ल्याउने ऐनमात्रै पूर्ण कानुन बन्न नसक्ने जिकिर गर्दै विश्वकर्माले भने, ‘प्रदेश सरकारको यो रवैयाले संघीय सरकारलाई जिस्क्याउने काममात्रै हुँदैन, प्रदेशसभाभित्र पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदसँगको सम्बन्धमा अविश्वास पैदा हुन्छ।’
कार्यान्वयन जटिल
प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव रञ्जित यादवले संघीय कानुन नआउँदै प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक जटिलता आउने बताए। ‘संविधानमा उल्लेख भएका केही शब्दले संघीय ऐन आइसकेपछि मात्रै प्रदेशको ऐन कार्यान्वयन सम्भव हुने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ यादवले नागरिकसँग भने, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने संविधानमा उल्लेख छ।’ संविधानको यो प्रावधानले संघीय कानुन नबनेसम्म प्रदेशको प्रहरीसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा स्वाभाविक समस्या आउने देखिएको उनले बताए।
यीबाहेक प्रदेश प्रहरीको संख्या तथा हाल प्रदेशमा परिचालित नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने कार्यविधि निर्धारण र नयाँ प्रहरी भर्ना प्रक्रियालगायत विषयमा पनि संघीय कानुनको अभावका कारण समस्या रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार नयाँ प्रहरी भर्ना गरिहाले पनि संघीय र प्रदेश प्रहरीलाई एकैपटक एकै स्थानमा परिचालन गर्न पनि व्यवहारिक समस्या देखिन्छ। उनले भने, ‘संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच अधिकार क्षेत्रको सवालमा झगडा पर्न सक्छ।’
यद्यपि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी ऐन ल्याइसकेपछि संघीय सरकारलाई छिटो कानुन ल्याउन दबाब बढेको यादवले बताए। ‘प्रदेश ७ मा पनि प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको खबर आएको छ। संघीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरिरहँदा प्रदेशहरूले देखाएको अग्रसरताले संघीय कानुन छिटो ल्याउन दबाब भने बढाएको छ,’ उनले भने।
प्रदेश २ को संसद्ले दुई साताअघि पारित गरेको प्रहरी ऐन अनुमोदनको पर्खाइमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगिसकेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्ने ठोकुवा गरिरहेका छन्। संघीय सरकारले भने तत्काल प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नगर्न चेतावनी दिइरहेको छ। गत मंगलबार जनकपुरमै आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय सरकारलाई उछिनेर प्रदेशले ल्याएको प्रहरी ऐनप्रति चित्त दुखाउँदै मुख्यमन्त्री राउतसँग भनेका थिए, ‘संघीय सरकारलाई ओभरटेक गर्ने प्रयास नगर्नुस्, दुर्घटनामा पर्नुहोला।’
प्रकाशित: १० कार्तिक २०७५ ००:५३ शनिबार