काठमाडाैं- संघीय अवधारणा विपरित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयबाट सातहजार भन्दा बढी प्रहरीको भर्ना गर्न लागेको दावी सहित परेको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले सरकार र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई झिकाएको छ।

न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले विपक्षी निकायलाई कात्तिक १३ मा छलफलमा उपस्थित हुन आदेश भएको हो। अन्तरिम आदेशको समेत माग भएकोमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले सो दिन अन्तरिम आदेशको लागि छलफल निक्र्याैल गरेको हो। 

अधिवक्ताद्धय सुनिल कुमार पटेल र मनोज कुमार शाहले संविधानको धारा २६८ (३) बमोजिम संघीय प्रहरी ऐन नै नबनाई नियुक्ति गर्न खोज्नु गैर संवैधानिक भएको दावी सहित कात्तिक ५ मा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। 

“नेपालको संविधान जारी भएको तीन बर्ष भन्दा बढी भईसक्दा पनि धारा २६८९३० अनुसार संघिय प्रहरी ऐन नबनाईएकोले धारा २६८९२० अनुसार कुनै पनि प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी गठन नभएको र अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक समेत  हालसम्म नबसेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले भर्ना गर्न खोज्ने कार्य गैर संवैधानिक छ,” रिटमा दावी गरिएको छ। 

असोज १५ मा मागिएको उक्त भर्ना सम्बन्धि प्रक्रिया सुरु गरेर संविधानको मर्म संघियता तथा धारा ५६९१०, ५७९२०, ५७९३०, २६८९२० र २६८९३० समेत प्रावधानहरुको समग्र रुपमा गम्भिर अवज्ञा समेत गरेको समेत दावी गरिएको छ। 

रिटमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, लोक सेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।  

प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७५ १०:५४ शुक्रबार