काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य सोम प्रसाद पाण्डेले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर नठान्न आग्रह गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आइतवार आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै सरकारलाई असफल पार्नकै निम्ति आलोचना र आक्रमण भइरहेको टिप्पणी गरे। ‘वर्तमान सरकारलाई असफल पार्न हो कि वा सुधारको निम्ति हो ठूलो आक्रमण भैरहेको छ। ठूलो आलोचना भैरहेको छ?’ उनले प्रश्न गरे।
मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ता समितिका संयोजक समेत रहेका पाण्डेले सरकार सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको उद्देश्यसहित अघि बढिरहेको भन्दै ७ महिने कार्यकालमा धेरै काम अघि बढाएको बताए। ‘खर्बौ रुपैयाँ ऋणमा गरिएका कामहरुको भुक्तानी बाँकी थियो । ती लगायतका ऋणहरुलाई चाहीँ व्यवस्थापन गरेर वर्तमान सरकारले अहिले आर्थिक अवस्था अत्यन्तै सवल बनाएको छ’, पाण्डेले भने।
हिजोको दिनमा नेपाल–भारत, नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धलाई आलोचनाको विषय बनाइएको सुनाउँदै उनले वर्तमान सरकारले अहिले सुमधुर बनाएको दाबी गरे।
संविधान झण्डै फेल हुन लागेको अवस्थामा संविधानको व्यवस्था अनुसार धारा १६ देखि ४८ सम्मका मौलिक हकका विषयमा कानून नबनाएको खण्डमा संविधान नै लागु नहुने र खारेज हुने अवस्थामा भएको बेला वर्तमान सरकारले अत्यन्तै ‘फाष्ट–ट्रयाकबाट’ सबै चाहिने कानून, नियम तथा ऐन बनाएर संविधानको व्यवस्थालाई जोगाएको उनको दाबी छ।
सरकारले धेरै कुरा अघि बढाइसकेको जनाउँदै पाण्डेले भने, ‘आज तपाईहरुले सुन्नुभएको रेलमार्गको कुरा यो भन्दा विगतका कुनैपनि सरकारले उठाउन सकेका थिएनन्। तर, यो सरकारले रेलमार्गको कुरा उठाएको छ। अब यो निर्माण हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। विकास निर्माणको काममा सरकारले धेरै कामहरु गरिसकेको छ।’
संविधान संशोधनमा सरकार संवेदनशील
नेता पाण्डेले संविधान संशोधनको विषयमा वर्तमान सरकार संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे। ‘संविधान भनेको असंशोधनीय एउटा धार्मिक ग्रन्थ होइन, त्यो संशोधन हुन्छ। मात्रै के हो भने त्यो संशोधन नेपाली जनता र मुलुकको हितमा ती विषयवस्तुहरु निहित हुनुपर्छ।’
केन्द्रबाट सञ्चालन हुने मौद्रिक नीति होस् या लोकसेवा लगायत अरु कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरामा आफूहरुले संविधानमै एउटा दायरा बनाएको उनले सुनाए। पाण्डेले भने, ‘यी सबै कुराहरु केन्द्र सरकारको तर्फबाट सम्पादन हुन्छ। कुन–कुन काम कुन सरकारले गर्ने भन्नेबारे संविधानले नै सबै निर्दिष्ट गरिसकेको छ । त्यो अनुसार नै चल्छ।’
प्रदेशले चाहेर नयाँ नयाँ कुराहरु र नयाँ नयाँ कानुनहरु ल्याउन चाह्यो भने त्यो संविधान र नेपाली जनताको मान्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘प्रदेशले चाहँदैमा, स्थानीय तहको सरकारले चाहँदैमा आफ्नो हिसाबले कुनैपनि ऐन, कानूनहरु बनाउने कुरा र कुनैपनि संरचना तयार पार्ने कुरा त्यो नेपाली जनतालाई मान्य हुँदैन र मुलुकको मान्यतामा त्यो रहन सक्दैन्।’
प्रकाशित: २८ आश्विन २०७५ १३:३४ आइतबार