पोखरा - काठमाडाैं ७ मा उपनिर्वाचन गराएर संसदमा भित्रिने नेकपा नेता वामदेव गौतमको रहरबारे राजनीति तरंगित हुँदा मनाङ ‘ख’ भने हालसम्म जनप्रतिनिधीविहीन छ। नेता गौतमलाई संसदमा छिराउन काठमाडाैं ७ का प्रतिनिधीसभा सदस्य रामवीर मानन्धनरले राजीनामासमेत दिइसकेको खवर आएको छ । तर, गौतम त्यहाँबाट चुनाव लड्ने वा नलड्ने भने निश्चित भइसकेको छैन।
निर्वाचनको एक वर्ष नबित्दै कायम रहेका जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिन लगाएर उपनिर्वाचन गर्ने चर्चा चलिरहँदा मनाङ ‘ख’ भने निर्वाचनयता रित्तै छ। मनाङ ‘ख’ मा निर्वाचन त भयो तर त्यहाँबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले सपथग्रहण गर्न पाएनन्। संघीय संसदमा छिर्न वामदेवले लबिङ गरिरहँदा गण्डकी प्रदेशको हिमाली जिल्ला मनाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ ले भने प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व पाएको छैन।
गत वर्ष प्रदेश तथा प्रतिनिधीसभाको पहिलो चरणमा मंसिर १० गते मनाङमा निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन भएर मतपरिणाम घोषणा भए पनि त्यहाँबाट निर्वाचित स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे सपथग्रहण गर्नुअगावै कारागार पुगे।
तत्कालीन एमालेबाट चुनाव लड्न खोजे पनि एमालेले उनको छविका कारण टिकट दिएन। टिकट नदिए पनि एमालेकै सहयोगमा उनले चुनाव जिते र प्रदेशसभा सदस्य बन्न पुगेका थिए। डनको छवि बनाएका मनाङे प्रदेशसभा छिर्नुअगावै गत वैशाखमा ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत कारागार चलान भए।
संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम पनि प्रदेशसभा सदस्यको योग्यता नपुगेको कारण उनको पद स्वतः रिक्त भएको छ । यस्तै, गण्डकी प्रदेशसभामा सपथ नलिएको तथा प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार बिना कुनै जानकारी १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि उनको पद खारेज भएको छ। मनाङे प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि मात्र उनी फौजदारी मुद्दाका फरार अभियुक्त रहेको अदालतको फैसलापछि खुलेको थियो । अन्यथा, उनको उम्मेदवारीनै रद्द हुन सक्ने थियो।
मनाङे कारागार चलानसँगै रिक्त बनेको मनाङ ‘ख’ मा हालसम्म पनि रित्तै छ। त्यहाँ उपनिर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, ‘संघीय सरकारले आयोगसँग सल्लाह गरेपछि आयोगले निर्वाचन गराउनेछ।’
तर, हालसम्म पनि उपनिर्वाचनको विषयमा सरसल्लाह नभएको उनले जनाए । ‘यो सरकारको सक्रियतामा भर पर्ने विषय हो, नयाँ शासकीय प्रणाली अनुसार सम्बन्धित सरकारले केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराउने र केन्द्र सरकारले आयोगलाई जानकारी गराउँदा राम्रो हुन्छ ।’ उनले भने, ‘तर, यो विषयमा स्पष्ट कानुन भने छैन ।’
आयोगका अनुसार २५ वटा स्थानहरु रिक्त देखिएका छन्। यसमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसमेत समावेश गरिएको छ। तर, मनाङ ‘ख’ जनप्रतिनिधीविहिन छ वा छैन भन्नेमा आफु स्पष्ट नभएको अर्यालले बताए । आयोगलाई मिति तोक्ने अधिकार मात्र रहेको हुँदा निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा संघीय सरकारलाई मात्र रहेकाले प्रक्रियागत आधारमा संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव शम्भु खड्काले सपथग्रहण नलिएका कारण मनाङ ‘ख’ मा चुनाव जित्ने उम्मेदवारको मान्यता नै नभएको बताए । गण्डकी प्रदेशसको प्रदेशसभा बैठकमा केही महिनाअगाडि प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाले मनाङमा उपनिर्वाचन हुनुपर्ने विषय उठाएका थिए। तर, आधिकारि रुपमा नै पद रिक्त भएको वा नभएकोमा प्रदेशसभा सचिवालयमा कुनै जानकारी भने आएको छैन्।
‘सपथ नलिएपछि निर्वाचित भएको मान्यता नै हुँदैन, अर्को कुरा हामीलाई आधिकारिक र औपचारिक जानकारी आएको छैन,’ खड्काले भने, ‘आधिकारिक नभइकिन हामीले पद रिक्त भयो भनेर भन्न मिल्दैन, यो विषयमा स्पष्ट कानुन पनि छैन।’
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७५ ०१:३५ शुक्रबार