पोखरा- काठमाडौं ७ मा उपनिर्वाचन गराएर संसदमा भित्रिने नेकपा नेता बामदेव गौतमको रहरबारे राजनीति तरंगित हुँदा मनाङ ‘ख’ भने हालसम्म जनप्रतिनिधि विहिन छ। नेता गौतमलाई संसदमा छिराउन काठमाडौं ७ का संसद रामवीर मानन्धनरले राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। तर, गौतम त्यहाँबाट चुनाव लड्ने वा नलड्ने भने निश्चित भईसकेको छैन्।
निर्वाचनको एक वर्ष नबित्दै कायम रहेका जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिन लगाएर उपनिर्वाचन गर्ने चर्चा चलिरहँदा मनाङ ‘ख’ भने निर्वाचनयता रित्तै छ। मनाङ ‘ख’ मा निर्वाचन त भयो तर त्यहाँबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले सपथग्रहण गर्न पाएनन्। संघीय संसदमा छिर्न बामदेवले लबिङ गरिरहँदा गण्डकी प्रदेशको हिमाली जिल्ला मनाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ ले भने प्रदेश सभा देख्न पाएन। कारण, त्यहाँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश सभा सदस्य हुन अयोग्य ठहरिए।
गत साल प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणमा मंसिर १० गते मनाङमा निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन भएर मत परिणाम घोषणा भएतापनि त्यहाँबाट निर्वाचित स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङे सपथग्रहण गर्नु अगावै कारागार पुगे।
तत्कालीन एमालेबाट चुनाव लड्न खोजेतापनि एमालेले उनको छविका कारण टिकट दिएन। टिकट नदिएता पनि एमालेकै सहयोगमा उनले चुनाव जिते र प्रदेश सभा सदस्य बन्न पुगेका थिए। गुण्डाको छवि बनाएका मनाङे प्रदेश सभा छिर्नु अगावै गत वैशाखमा ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत कारागार चलान भए।
संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम पनि प्रदेशसभा सदस्यको योग्यता नपुगेको कारण उनको पद स्वतः रिक्त भएको छ। यस्तै, गण्डकी प्रदेश सभामा सपथ नलिएको तथा प्रदेश सभा नियमावली अनुसार बिना कुनै जानकारी १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि उनको पद खारेज भएको छ। मनाङे प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएपछि मात्र उनी फौजदारी मुद्दाका फरार अभियुक्त रहेको अदालतको फैसलापछि खुलेको थियो। अन्यथा, उनको उम्मेदवारीनै रद्द हुन सक्ने थियो।
मनाङे कारागार चलानसँगै रिक्त बनेको मनाङ ‘ख’ मा हालसम्म पनि रित्तै छ। त्यहाँ उपनिर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, ‘संघीय सरकारले आयोगसँग सल्लाह गरेपछि आयोगले निर्वाचन गराउनेछ।’
तर, हालसम्म पनि उपनिर्वाचनको विषयमा सरसल्लाह नभएको उनले जनाए। ‘यो सरकारको सक्रियतामा भर पर्ने विषय हो, नयाँ शासकीय प्रणाली अनुसार सम्बन्धित सरकारले केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराउने र केन्द्र सरकारले आयोगलाई जानकारी गराउँदा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, यो विषयमा स्पष्ट कानुन भने छैन्।’
आयोगका अनुसार २५ वटा स्थानहरु रिक्त देखिएका छन्। यसमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसमेत समावेश गरिएको छ।
आयोगलाई मिति तोक्ने अधिकार मात्र रहेको हुँदा निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा संघीय सरकारलाई मात्र रहेकाले प्रक्रियागत आधारमा संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव शम्भु खड्काले सपथ ग्रहण नलिएका कारण मनाङ ‘ख’ मा चुनाव जित्ने उम्मेदवारको मान्यता नै नभएको बताए। गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा बैठकमा केही महिना अगाडि प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापाले मनाङमा उपनिर्वाचन हुनुपर्ने विषय उठाएका थिए। तर, आधिकारिक रुपमा नै पद रिक्त भएको वा नभएकोमा प्रदेश सभा सचिवालयमा कुनै जानकारी भने आएको छैन्।
‘सपथ नलिएपछि निर्वाचित भएको मान्यता नै हुँदैन, अर्को कुरा हामीलाई आधिकारिक र औपचारिक जानकारी आएको छैन्,’ खड्काले भने, ‘आधिकारिक नभईकिन हामीले पद रिक्त भयो भनेर भन्न मिल्दैन्, यो विषयमा स्पष्ट कानुन पनि छैन्।’
प्रकाशित: २५ आश्विन २०७५ १२:४० बिहीबार