काठमाडौं - प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भइरहेको बेला प्राविधिक कर्मचारीहरू भने वृत्ति विकास (बढुवा) र अन्य अवसरहरूमा पेलिने गरेका छन्। निजामती कर्मर्चारी क्षेत्रमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी हावी हुने गरेको गुनासो प्राविधिक कर्मचारीहरूले गर्दै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा समेत प्रावधिक कर्मचारीहरू पेलिएको उनीहरूको गुनासो छ।
हाल कार्यान्वनमा आएको निजामती सेवा ऐन २०४९मा कम्प्युटर अधिकृतमाथि बढुवामा अन्याय गरिएको पीडित कर्मचारीहरू बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदमा पनि यस विषयमा संशोधन नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ। मस्यौदामा कम्प्युटर अधिकृतलाई विविध सेवाअन्तर्गत राखिएको छ। प्रशासन सेवामा बढुवा हुन जुनसुकै विषयमा पनि स्नातक भए पुग्छ तर कम्प्युटर अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा हुन कम्प्युटर साइन्स वा इञ्जिनियरिङि विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। मस्यौदमा कम्प्युटर साइन्स वा इञ्जिनियरिङमा स्नातक नगरेको कर्मचारी उपससचिवमा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था छ।
मस्यौदमा बढुवा हुनका लागि बढुवा हुने पद वा श्रेणी मुनिको सेवा समूह वा उपसमूह पदमा तोकिएको अवधि काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तोकिएको अवधिलाई मस्यौदमा ६ वर्ष राखिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा भने ५ वर्ष राखिएको छ । सरकारले कम्प्युटर अधिकृतको दबरन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल देशभर करिब २ सय ९० कम्प्यटुर अधिकृत कार्यरत छन्। उनीहरूको योग्यता, तालिम, कार्यानुभव हेरेर प्रदेश वा स्थानीय तहमा प्रशासन समुहको उपसचिवमा बढुवा हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव कम्प्युटर अधिकृत तथा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का उपाध्यक्ष तेजकुमार केसीले दिएका छन्। उनी भन्छन्, ‘कम्यटुर अधिकृतलाई बढुवामा अन्याय गरिएको छ । यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ ।’ सरकारले २०६४ सालमा कम्प्युटर साइन्स वा इञ्जिनियरिङमा स्नातक नगरेको कर्मचारीलाई पनि शाखा अधिकृतमा बढुवा गरेको थियो तर अहिले उनीहरूलाई उपसचिवमा बढुवा गर्दा भने कम्प्युटर साइन्स वा इञ्जिनियरिङमा स्नातक हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
बढुवामा प्राविधिक कर्मचारी पेलिए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत साता एकै पटक करिब सात सय कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा सरूवा गर्दा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको गुनासो आउने गरेको मन्त्रालयलका उच्च कर्मचारीहरू बताउँछन्।
प्राविधिक कर्मचारी तथा नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका उपाध्यक्ष साधुशरण पुर्वेले सरकारको नीतिको कारण प्राविधिक कर्मचारीका अभाव बढ्दै गएको बताए। उनले भने,‘प्राविधिक कर्मचारीको अभाव हुन नदिन सरकारले नीतिमा नै परिर्वतन गर्नुपर्छ । प्राविधिक क्षेत्रमा प्रोत्साहित हुन गरी नीति बनाउनु पर्छ।’ सरकारले एउटा वडामा कम्तीमा एकजना प्रावधिक कर्मचारी पु-याउने नीति यसअघि नै बनाएको थियो तर प्राविधिक कर्मचारीको अभाव हुँदा केही स्थानीय तहमा कम्तीमा एकजना पनि प्राविधिक कर्मचारी पुग्न सकेका छैनन्। प्राविधिक कर्मचारीको अभाव हुँदा स्थानीय तहको विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको गुनासो स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: २५ आश्विन २०७५ ०२:५५ बिहीबार