काठमाडौं – व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले सरकारले जबरजस्ती हटाए आफूहरू सिंहदरबारभित्रै आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द भैसेंपाटी र अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले संयुक्तरूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आत्मदाहको चेतावनी दिएको हो।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका अध्यक्ष मोहम्मद जावेद आलमले चालु आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भै सकेको अवस्थामा स्थायी दरवन्दी मात्र बनाई अस्थायी दरबन्दी कटौती गरी लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
यसैगरी, अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ, व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र भैंसेपाटी ईकाई कमिटिका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद पराजुलीले सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरी बेरोजगारी घटाउने उद्देश्य लिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ, व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र भैंसेपाटी ईकाई कमिटिका सदस्य राममाया ढुंगानाले देशमा सम्पूर्ण अर्धशिक्षित नागरिकहरुलाई तालिम दिएर रोजगार, स्वरोजगार दिने संस्था नै बन्द गराईए मुलुकमा झनै बेरोगजारी बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् । ‘हाम्रो समस्या लिएर मन्त्रालय जाँदा उल्टै मन्त्रीज्यूकोबाट अभद्र व्यवहार गरियो, यसमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ,’ ढुंगानाले भनिन्।
त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारी युनियन संघका उपाध्यक्ष हरि खनालले श्रममन्त्रीले रोजगारी दिन्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा बोले पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा गुनासो पोखेका छन् । ‘मुलुक मै रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्ने मन्त्रीले भएका कर्मचारीहरुलाई नै हटाउने निर्णय गर्नुभएको छ, यो निर्णय प्रति हामी असहमत छौं, आन्दोलित भएको अवस्था छ, मन्त्रीको बोली एकातिर र काम चाहीँ अर्कोतिर भएको छ,’ उनको गुनासो छ।
खनालले बर्तमान सरकारले ‘एक घर, एक रोजगारी’ भनेर आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा लेखेको भएतापनि अहिले आफूहरुलाई हटाएर मुलुकमा बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार ३३ हजार कर्मचारी बेरोजगारी हुनु भनेको लाखौं परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोले यसतर्फ राज्यले खेलबाड गर्न नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले सरकारले गत भदौ ३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । पीडित कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई सरकारले सेवाबाट हटाउन परेमा उचित सेवा सुविधा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सर्त राखेका छन्।
प्रकाशित: २४ आश्विन २०७५ ०१:२८ बुधबार