काठमाडौं - सरकारले हतारमै संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार दसैंअघि नै अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको छ। मन्त्रिपरिषदमा लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को माथि थप छलफल गर्न मन्त्रिपरिषदले करिव एक हप्ता अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव लक्ष्मण मैनालीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो।
अध्यादेशबारे उपसमितिमा छलफल भइरहेको उपसमितिका संयोजक मैनालीले बताए । उनले भने, ‘हामीले दसैंअघि नै मन्त्रिपरिषद्को अध्यादेश समितिलाई सुझाव दिनेगरी गृहकार्य छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले हामी दफाबार छलफल गरिरहेका छाैं।’ अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने तयारी भएको कर्मचारी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्य ढकालले आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल नगरी अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने तयारी भएको भन्दै यसमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको गम्भीर आपत्ति रहेको जनाए। उनले भने,‘हामीसँग छलफल नै नगरी दसैंअघि नै अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको चर्चा छ । यस्तो भएमा हाम्रो विरोध रहन्छ।’
‘हामीले दसैंअघि नै मन्त्रिपरिषद्को अध्यादेश समितिलाई सुझाव दिनेगरी गृहकार्य छलफल गरेका छौं। अहिले हामी दफाबार छलफल गरिरहेका छाैं।’
एकल ट्रेड नराख्न राय दिने तयारी
मैनाली नेतृत्वको उपसमितिले एकल ट्रेड युनियनको प्रावधान नराख्न सुझाव दिने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ। उपसमितिका संयोजक मैनालीले यस्तो संकेत गर्दै उनले भने,‘ट्रेड युनियको विषयमा हाल भएको प्रावधान कायम राख्नु पर्छ भन्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भइरहेको छ। यद्यपि यसको टुंगो लागेको छैन ।’ आफूले यस्तो सुझाव दिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई उल्टयाउन सक्ने उनले बताए।
अधिकृतमा बढुवा हुन कम्तीमा स्नातक हुनुपर्ने
मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदमा नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृतमा बढुवा हुन कम्तीमा स्नातक हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। हाल कार्यान्वनयमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा दश वर्षसम्म नायब सुब्बा पदमा कार्यरत कर्मचारी स्नातक नभए पनि शाखा अधिकृतमा बढुवा हुन सक्ने प्रावधान छ।
यस्तो प्रावधानलाई संघीय निजामती सेवा ऐनका मस्यौदमा हटाइएको छ। मस्यौदमा उल्लेख गरिएको छ, ‘रााजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) वा सो सरहको तहको पदकोलागि निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएको निजामती कर्मचारीलाई सो श्रेणी वा सो सरहको तहको पदमा बढुवा गरिनेछैन।’ शाखा अधिकृतमा भर्ना हुन निर्धारित शैक्षिक योग्यता स्नातक हुनु पर्ने व्यवस्था निजामती सेवा नियमाबालीमा गरिएको छ।
कम्प्युटर अधिकृतमाथि विभेद
यसैगरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा कम्प्युटर अधिकृतमाथि बढुवामा अन्याय गरिएको पीडित कर्मचारीहरू बताउछन्। मस्यौदामा कम्प्युटर अधिकृतलाई विविध सेवा अन्तर्गत राखिएको छ। प्रशासन सेवामा बढुवा हुन जुनसुकै विषयमा पनि स्नातक भए पुग्छ तर कम्प्युटर अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा हुन कम्प्युटर साइन्स वा इञ्जिनियरिङि विषयमा स्नातक गरेको हुनु पर्ने प्रावधान छ। मस्यौदमा कम्प्युटर साइन्स वा इञ्जिनियरिङमा स्नातक नगरेको कर्मचारी उपससचिवमा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था छ।
मस्यौदमा बढुवा हुनकोलागि बढुवा हुने पद वा श्रेणी मुनिको सेवा समुह वा उपसमुह पदमा तोकिएको अबधि काम गरेको हुनु पर्ने प्रावधान छ। तोकिएको अवधिलाई मस्यौदमा ६ वर्ष राखिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा भने ५ वर्ष राखिएको छ। सरकारले कम्प्युटर अधिकृतको दबरन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। हाल देशभर करिव २ सय ९० कम्प्यटुर अधिकृत कार्यरत छन्। उनीहरूको योग्यता, तालिम, कार्यानुभव हेरेर प्रदेश वा स्थानीय तहमा प्रशासन समूहको उपसचिवमा बढुवा हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने सुझाव नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का उपाध्यक्ष तेजकुमार केसीले दिएका छन्। उनी भन्छन,‘कम्यटुर अधिकृतलाई बढुवामा अन्याय गरिएको छ। यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ।’ सरकारले २०६४ सालमा कम्प्युटर साइन्स वा इञ्जिनियरिङमा स्नातक नगरेको कर्मचारीलाई पनि शाखा अधिकृतमा बढुवा गरेको थियो तर अहिले उनीहरूलाई उपसचिवमा बढुवा गर्दा भने कम्प्युटर साइन्स वा इञ्जिनियरिङमा स्नातक हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
प्रकाशित: २२ आश्विन २०७५ ०१:४१ सोमबार