काठमाडौं - बुवा बित्नुभयो आमाले काको घरमा छोरी राखेर अन्तै गइन् । उनको नागरिकता पाएकी छैनन्।
काँकडभित्ताको एक होटलमा सानो बच्चाले काम गरेको देखेपछि एक जना मान्छेले अनाथ बालबालिका सेन्टरमा ल्याएर राखेछन् । होटेलको व्यक्तिको नाम उनलाई थाहा छैन । को व्यक्ति हो कस्तो होटल केहो केहीपनि थाहा छैन। आमा बाबुको मृत्यु भइसकेको छ । उनले नागरिकता पाएकी छैनन्।
बुवाको नाम थाहा छ आमाको नाम थाहा छ । बुबाको आत्महत्या गरेर मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्यु दर्ता प्रमाणित भएको छ । बाबु छोराको नाता प्रमाणित भइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठाउँ ठेगान थाहा छैन तर नाम थाहा छ, मृत्यु भएको पनि थाहा भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पहिचान नभएको भन्न मिल्दैन भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले नागरिकता दिएन।
वैदेशिक रोजगारीमा परेका महिला पनि पीडित छन् । पेटमा गर्भ रहेर नेपाल फर्केर आउने महिलालाई गर्भ पतगर्ने पनि हदम्याद नाघ्ने हुँदा यहाँ आएपछि जन्मेको बच्चालाई के गर्ने।
पहिला विवाह गरेर दुई वटा वच्चा जन्मे र पुरुष छाडेर गयो । बच्चाले स्कुल कलेजसम्म बुवाको थर राखेर सर्टिफिकेट लिए । तर, उनीहरुलाई नागरिकता प्राप्त भएन।
यी नागरिकताबारे राज्य व्यवस्था समितिमा प्रस्तुत भएका केही प्रतिनिधि समस्या हुन् । अहिले खासगरी महिलाका नाममा नागरिकता दिने प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिइएको छ । संविधानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका चार किसिमको व्यवस्था गरेको छ। सोअनुसार वंशका आधारमा, जन्मका अधारमा र अंगीकृत र गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थामा रहेर कानुन बनाउनका लागि संसद्मा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पेश भएको छ । अहिले यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छ । यो विधेयकको दफा ११ (५) मा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न महिला अधिकारकर्मीले दबाब दिएका छन्।
महिला कानुन र विकास मञ्चले शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपस्थित भई आमाले बच्चा जन्माउँछिन् भने त्यो बच्च स्वत नेपाली नागरिक हुनुपर्ने माग गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले भनिन्, ‘यही देशमा जन्मेको नागरिकलाई राज्यविहीन बनाएर राख्दा देशलाई राम्रो हुँदैन,’ उनले भनिन् । आमाको पहिचान भएपछि उसले नागरिकता प्राप्तीमा कुनै सर्त राख्न नहुने उनको भनाइ थियो।
‘विवाह गर्ने बच्चा रहेपछि पुरुषले छाडेर हिँड्ने फर्केर कहिल्यै नआउने तर जन्मिएको बच्चाले नागरिकता प्राप्त गर्न आमालाई देखाएर नपाउने यस्तो कुराले समस्या समाधान हुँदैन सर्वोच्चले आदेश दिए पनि कार्यन्वयन नभएको उनको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७३ माघ ९ गते आमाको नामबाट नागरिकता दिनका लागि सरकारलाई आदेश दिएको थियो । बुवाको पहिचान नखुलेकै आधारमा नेपाली आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो । बाबुको अवस्था थाहा नपाएकै कारणबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नागरिकता दिन इन्कार गरेका दुई दिदीभाईले सर्वोच्चले वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले नागरिकताकालागि सक्षम व्यक्तिलाई विभिन्न अडचन देखाई नागरिकताबाट बञ्चिन गर्न नहुने ठहर गरेको थियो । महिला कानुन र विकास मञ्चले विधेयकमा समेट्नु पर्ने कुराहरुलाई समेटेर समितिमा बुझाएको छ । नेपाल सरहद भित्र फेला पारिएका पित्रित्व, मात्रित्व ठेगान नभएका बालबालिकाको हकमा संस्थाको सिफारिस मात्रै भन्ने हुँदा कुनै नेपाली नागरिकले पालेको धर्म, पुत्रपुत्री, राखेमा अभिभावकत्व लिने व्यक्तिको नाममा नागरिकता लिन पाउनुपर्ने, आमाको मृत्यु भएको बाबुले छाडेको तर मामा, माइजु, काका काकी फूपु वा अन्य नातेदारले हुर्काएको तर आमा बाबुको नागरिकता उपलब्ध नभएको सन्तानले पनि आमा बाबुको थर सहित जसको अभिभावकत्व छ उनको नागरिकताको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्ने।
सम्बन्ध विच्छेदपछि सन्तानले आमाको नाममा नागरिकता लिन चाहेमा सम्बन्ध विच्छेदको कागजलाई आधार मानि सहज तरिकाबाट नागरिकता उपलब्ध गराउनु पर्ने, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग वा नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गर्दा एउटै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने र यस्तो विवाहबाट जन्मभएका सन्तानको पनि एउटै कानुन अनुसार नागरिकता हुनुपर्दछ भन्ने पडितको मागलाई समिितमा प्रस्तुत गरेको थियो।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०७५ ०१:३३ आइतबार