काठमाडौं - पार्टीमा अनुशासनहिनता मौलाउँदै गएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले अनुशासन समितिलाई शक्तिशाली बनाउन सुझाव दिएका छन्। पार्टी विधानको पहिलो मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा नेताहरूले पार्टीभित्र जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि अनुशासन समिति बलियो हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका हुन्।
पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजक रहेको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले असोज ८ देखि १३ गतेसम्म विभिन्न १२ ठाउँमा राखिएको सुझाव संकलनका क्रममा अनुशासन कारबाहीको व्यवस्था नहुँदा पार्टीमा अन्र्तघात मौलाएको नेता तथा कार्यकर्ताले बताएका छन् । महाधिवेशनको हलबाटै अनुशासन समिति चयन हुने प्रावधान राख्दै पार्टी हितविपरीत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन्।
‘पार्टीमा मौलाएको दण्डहीनतालाई रोक्न बलियो अनुशासन समिति महाधिवेशनबाट चयनहुनुपर्छ । ठेकेदार, नातागोतालाई टिकट दिएको गुनासो व्यापक उठेको छ। त्यसलाई रोक्न उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा सबैको जोड छ।’
स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार केन्द्रले छनोट गर्दा भागबन्डा, किनबेच, नातागोता र निकटले मात्र अवसर पाएको गुनासो गर्दै सदस्यहरूले त्यसलाई रोक्न सम्बन्धित तहलाई नै उम्मेदवार छनोटको अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
‘पार्टीमा मौलाएको दण्डहीनतालाई रोक्न बलियो अनुशासन समिति महाधिवेशनबाट चयनहुनुपर्छ,’ केन्द्रीय सदस्य एवं धनुषा र पर्सा भेला प्रतिनिधि महालक्ष्मी उपाध्यायले भनिन्, ‘ठेकेदार, नातागोतालाई टिकट दिएको गुनासो व्यापक उठेको छ । त्यसलाई रोक्न उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा सबैको जोड छ।’
पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई जवाफदेही बनाउन सदस्यता वितरणमा पनि ध्यान पु-याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सदस्यता वितरणको वर्तमान प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सहभागीहरूले नेताहरुको निगाहमा सदस्यता दिने परिपार्टी अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘तल्लो तहको सदस्य खराब भयो भने माथिसम्मै विकृति मौलाउँछ,’ केन्द्रीय सदस्य एवं मस्यौदा समितिकातर्फबाट ललितपुर र काभ्रे प्रतिनिधि सीता गुरुङले सहभागीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै भनिन्, ‘सबैलाई जवाफदेही बनाउन र निर्वाचनमा हुने अन्र्तघात कम गरेर जग शुद्ध बनाउन सदस्यता वितरणको प्रणाली परिर्वतन गर्नुपर्छ।’
पारदर्शीता, न्यायपूर्ण ढंगबाट सदस्यता वितरण गर्नेगरी त्यसको अधिकार तल्लो तहलाई नै दिनुपर्ने धारणा आएको सुनाउँदै केन्द्रीय सदस्य गुरुङले भनिन्, ‘पार्टीको आठ तहमध्य स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा सबैको जोड छ।’
पार्टीमा कतिप्रकारको सदस्यता बनाउने भन्नेमा फरकफरक मत भएपनि सहभागिहरुले त्यसको वर्गीकरण भन्दा अधिकार प्रत्याजनमा जोड दिएका छन्। ‘निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ र अनुशासनहिनता रोकिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तै भन्ने छैन।’
पार्टीका नेतालाई हेरे विधान निर्माण गर्न नहुने भन्दै सहभागीले सभापतिलाई पदाधिकारी मनोनयनसहितका अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । केन्द्रीय समितिबाट पदाधिकारी चयन गर्ने विधानको वर्तमान प्रावधानले समस्या ल्याएको तर्क उनीहरूको छ । पार्टी कोषाध्यक्ष महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने अहिलेको प्रावधान उचित नभएको भन्दै सदस्यहरुले पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको आधार बढाउनुभन्दा प्रदेश र स्थानीयलाई अधिकार प्रत्याजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने होइन प्रदेश बलियो बनाउनुपर्छ,’ नेता रामहरि खतिवडाले भने, ‘समावेशी कोटा एउटा व्यक्तिका लागि एकपटक मात्र लागुहुनुपर्छ।’
मधेसमा पाहाडी समुदायलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न सुझाउँदै नेता तथा कार्यकर्तालाई कांग्रेसमा युवाको आकर्षण बढाउन महिला, दलित, जनजाति जस्तै युवालाई पनि सबै तहमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
केन्द्रीय सदस्य तथा संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका नेताहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान हटाएर वडा तथा क्षेत्रबाटै निर्वाचित भएर जानुपर्ने प्रावधान लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ । कांग्रेसमा हाल केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । यसले गर्दा तल्लो तहमा नेता कार्यकर्ताबीच आपसी सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको, काम नगरी नेता बन्ने परिपार्टीको विकास भएको र काम गर्नेको उचित मुल्यांकन हुन नसकेको भन्दै सहभागीले गुनासो गरेका छन्।
२०१७ सालमा पहिलो पटक बनाएको कांग्रेसको विधान नवौं पटक संशोधनको तयारी छ । आगामी मंसिर ५ देखि ९ गते सम्म काठमाडौंमा बस्ने महासमिति बैठकले विधान संशोधनका लागि तयार गरेको मस्यौदालाई पारित गर्ने छ।
विशेष प्रतिनिधिको प्रस्ताव
केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले पार्टी पूर्व पदाधिकारीदेखि भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनका अध्यक्ष र सभापति स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । पार्टीले विधान संशोधनका लागि विभिन्न १२ ठाउँमा सुझाव संकलन सकेर प्रतिवेदन लेखन कार्य सुरु गरेका बेला गुरुङले महाधिवेशनमा मतदान र उम्मेदवार दुवै बन्न पाउने गरी विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रस्ताव ल्याएका हुन्।
पार्टीका विभिन्न तहबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको अचाकार बढाउनुपर्ने सुझाव आइरहेका बेला गुरुङले ८५ सदस्य नै समिति बनाउनु पर्ने तर्क गरेका छन् ।सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष मात्र निर्वाचति हुनु पर्ने जनाउँदै ६१ जना महाधिवेशनबाट चुनीने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क बाहिर ल्याएका छन्।
‘सभापतिबाट मनोनित एक्काइस जनामध्ये कम्तिमा सात जना महिला अनिवार्य रूपमा मनोनित हुने विधानमा व्यवस्था हुनु पर्दछ,’ उनले भने, ‘तीन पदाधिकारी निर्वाचित र एकसठ्ठी जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचितमध्ये महिलाको संख्या कम्तीमा चौबीस जना हुन्छ।’
समावेशी आरक्षण कोटाबाट बढीमा लगातार दुईपटक मात्र केन्द्रीय सदस्य हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने जनाउँदै नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघलगायतका भ्रातृ संस्थाहरूको जिल्ला कार्यसमिति मार्फत नगरपालिकाको एउटा वडा समितिले पाउने संख्या सरहको क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि पाउने व्यवस्था विधानमा राख्न सुझाएका छन्।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरु छनौट गर्दा र राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार छनोट गर्दा एउटा निश्चित मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था विधानमै व्यवस्था गर्न पनि उनले जोड दिएका छन्।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०७५ ०२:४७ मंगलबार