विराटनगर - राजधानीबारे पहिले योजना बनाउने अनि संसदीय दलमा छलफल थाल्ने मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यशैलीको नेकपाकै सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। ‘प्रदेश सरकारले उल्टो काम गरेको छ’, नेकपाका एक सांसदले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘मुख्यमन्त्रीले राजधानी छर्ने विषयमा व्यक्तिगत रूपमा छलफल चलाएर विवाद झिकेका छन्, मन्त्रीहरु यो र त्यो नाम भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। अनि साझा धारणा बनाउन भन्दै बल्ल बैठकमा विषय प्रवेश भएको छ।’ संसदीय दलमा छलफल सुरु भएकोमा भने सन्तोष लागेको ती सांसदको भनाइ छ।
राजधानीबारे अनेकौं विवाद फैलाएपछि प्रदेश १ को सत्तारूढ दल नेकपाभित्र सोमबार त्यसबारे छलफल सुरु भएको छ। प्रदेशसभा गठनको झन्डै नौ महिनापछि पहिलोपटक संसदीय दलमा प्रदेशको राजधानी र नामबारे सांसदहरुको धारणा बुझ्ने क्रम सुरु भएको हो।
‘मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजधानीका संरचना छर्ने विषयमा व्यक्तिगत रूपमा छलफल चलाएर विवाद झिकेका छन्, मन्त्रीहरु खुलेआम यो र त्यो नाम भन्दै बोल्दै हिँडेका छन्। अनि साझा धारणा बनाउन भन्दै बल्ल बैठकमा विषय प्रवेश भएको छ।’
विराटनगरमा सुरु भएको संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आआफ्नो सुझाव राख्न संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आग्रह गरेका छन्। तर, संसदीय दलभित्र नाम र राजधानीबारे छलफल हुनुअगावै मुख्यमन्त्री राईले राजधानीका संरचनालाई प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सार्ने योजना अघि सारेका छन्। यही विषयले हाल राजधानी रहेको सहर विराटनगरमा ‘राजधानी सार्ने षड्यन्त्र भएको’ भन्दै आन्दोलनको तयारी सुरु भइसकेको छ। संविधानको धारा २ सय ८८ को २ मा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी तोक्न सक्ने प्रावधान छ। संसद्मा दुई तिहाइ सदस्य रहेको नेकपाभित्र यसअघि राजधानीबारे छलफल भएको थिएन। संसद्को चालु अधिवेशनभित्रै राजधानीको मुद्दा टुंगो लगाउने र नाम पछि तोक्ने योजना प्रदेश सरकारको छ।
प्रदेशको नामबारे पनि मन्त्रीहरूले फरक धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नामबारे आआफ्नो विचार व्यक्त गर्दै हिँडिरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो वरीयतामा रहेका आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्कीले भौगोलिक आधारमा सगरमाथा वा अन्य नाम राख्नुपर्ने भन्दै आएका छन् भने अर्का मन्त्री इन्द्र आङ्बो किरात प्रदेश राख्नुपर्ने अडानमा छन्।
राजधानीबारे पहिले योजना बनाउने अनि बल्ल संसदीय दलमा छलफल थाल्ने कामको नेकपाकै सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। ‘प्रदेश सरकारले उल्टो काम गरेको छ’, नेकपाका एक सांसदले नागरिकसँग भने, ‘मुख्यमन्त्री राईले राजधानीका संरचना छर्ने विषयमा व्यक्तिगत रूपमा छलफल चलाएर विवाद झिकेका छन्, मन्त्रीहरु खुलेआम यो र त्यो नाम भन्दै बोल्दै हिँडेका छन्। अनि साझा धारणा बनाउन भन्दै बल्ल बैठकमा विषय प्रवेश भएको छ।’ ढिलै भए पनि संसदीय दलमा छलफल सुरु भएकोमा भने सन्तोष लागेको ती सांसदको भनाइ छ।
सोमबार र मंगलबारका लागि आह्वान भएको दलको बैठक पहिलो दिन दुई घन्टा चलेर स्थगित भएको छ। बैठकको सुरुमा नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्य र मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नाम र राजधानीबारे आफ्नो धारणा राख्न भनेका थिए। ‘नाम र राजधानीबारे संवेदनशील भएर धारणा राखौं किनभने यो ऐतिहासिक निर्णय गर्ने बेला हो’, बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘यो बेलामा हामी क्षेत्र र भूगोल विशेष नबनौं, सुरक्षा संवेदनशीलतालगायतका सबै कुरा मनन गरेर उपयुक्त ठाउँ रोजौं।’ उनले राजधानी कहाँ तोक्ने भन्नेबारे मुख खोलेनन्। तर, बैठकमा उनले प्रयोग गरेको ‘सुरक्षा संवेदनशीलता’ भन्ने शब्दले उनी विराटनगरको विकल्प खोजिरहेको अर्थ सांसदहरूले लगाएका छन्। ‘उहाँले व्यक्तिगत रूपमा थालेको कुराकानीमा सीमा क्षेत्रमा राजधानी ठीक नहुने बताइरहनु र सुरक्षा सवाल उठाउनुले यस्तो देखिन्छ’, बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने।
बैठकमा नेकपा प्रदेश इन्चार्ज आचार्यले संविधानसभाले नगरेको काम प्रदेशसभाको काँधमा आएको भन्दै भौगोलिक र सांस्कृतिक तथ्यका आधारमा नाम र राजधानी तोक्नुपर्ने बताए। उनले पनि ठोस प्रस्ताव भने अघि सारेनन् । तर, बैठकमा बोल्ने दुई सांसदले भने नाम र राजधानीबारे आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेका छन्। ‘सबैलाई पायक पर्ने, मोरङ र सुनसरी पनि उपेक्षित नहुने गरी इटहरी आसपासमा राजधानी तोक्नुपर्छ’, सांसद राम रानाले भने, ‘यो प्रदेशमा ऐतिहासिक स्थल थुप्रै छन्, नदी पनि थुप्रै छन्। त्यसैले साझा नाम सगरमाथा उपयुक्त हुन्छ।’ सांसद सुनिताकुमारी चौधरीले पनि नाम सगरमाथा राख्नुपर्ने र राजधानी इटहरी आसपास वा तरहरा क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्। मंगलबार ८ बजे पुनः सुरु हुने बैठकमा हरेक सांसदले धारणा राख्न १० मिनेट समय पाउने संसदीय दलले जनाएको छ।
प्रदेश १ को राजधानी मुद्दा दिनहुँ पेचिलो बन्दै गएका बेला सुरु भएको संसदीय दल बैठकले ठोस निर्णय लिने नेकपा नेताहरूले बताएका छन्। केही समयअघिसम्म मुख्यमन्त्रीलगायतका मन्त्रीहरु राजधानी नसार्ने पक्षमा थिए। राजधानी सार्नतिर लाग्दा अन्य काम गर्न नपाइने त्यसले आउँदो चुनावलाई असर गर्ने सोचमा रहेका उनीहरूमध्ये मुख्यमन्त्री राईले अचानक मन्त्रालयहरू विकेन्द्रित गर्ने योजना बनाएपछि मन्त्रिपरिषद्मै विवाद उत्पन्न भएको छ। खासगरी मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्री हिक्मत कार्की र इन्द्र आङ्बो विपक्षमा छन्। जीवन घिमिरे र जगदीश कुसियत मौन छन्। सांसदहरुले भने संसद्बाट राजधानीको मुद्दा किनारा लगाउन माग् गर्दै आएका छन्। मोरङ र सुनसरीबाहेकका बहुसंख्यक सांसद राजधानी विराटनगर राख्न नहुने पक्षमा छन्।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०७५ ०१:३४ मंगलबार