बुटवल– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा सभापतिलाई बलियो बनाएर लैजाने कि सामूहिक वा मिश्रित प्रणालीबाट जाने भन्ने बिषयमा बहस चलिरहँदा प्रदेश ५ का विभिन्न जिल्लाका नेताले मध्यमार्गी बाटो अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। विधान संशोधन सुझाव संकलनको प्रदेश ५ को भेलामा सहभागी जिल्ला सभापति, महाधिवेशन तथा महासमिति सदस्य र भातृ, भगिनी संस्थाका सभापतिहरुले सभापतीय तथा एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति तथा सामूहिक नेतृत्व पद्धतिमध्ये मिश्रित प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै पार्टीलाई कार्यकर्ता केन्द्रित गराउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
पार्टीको पदाधिकारीमा मनोनित गर्ने प्रावधान हटाएर सबै पदाधिकारीहरु निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रावधान राख्न भेलाका सहभागीले सुझाव दिएका छन्। कार्यकारी पद एउटा मात्रै हुनुपर्ने, उपसभापति पद दुई वटा बनाइनुपर्ने सुझाव भेलाबाट आएको छ।
काँग्रेस गुल्मीका सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठले पार्टीलाई समावेशी चरित्रको बनाउन उपसभापतिमा एक जना महिला अनिवार्य बनाइनुपर्ने सुझाव पेश गरेको बताए। पार्टीका सबै तहमा पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने र १० प्रतिशत सदस्य सभापतिले मनोनित गर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएका छौ’, श्रेष्ठले भने। पार्टीलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन केन्द्रीय कमिटीमा सात वटै प्रदेशबाट एक/एक जना सह महामन्त्री चुन्नुपर्ने प्रावधान सहितको सुझाव जिल्ला नेताहरुले दिएका छन्। केन्द्रमा एक जना महामन्त्री र जिल्लामा एक जना सचिव निर्वाचित भएर आउनुपर्ने जिल्ला सभापति, महाधिवेशन तथा महासमिति सदस्य तथा भातृ भगिनी तथा शुभेच्छक संस्थाका सभापतिको सुझाव छ।
भैरहवामा दुई दिनसम्म चलेको भेलाका सहभागीले केन्द्रीय सदस्यसहित उपल्लो तहमा पुग्ने नेताहरु क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुँदै माथि पुग्नुपर्ने प्रावधान विधानमा राख्न सुझाव दिएका छन्। केन्द्रीय सदस्य तथा संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका नेताहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान हटाएर वडा तथा क्षेत्रबाटै निर्वाचित भएर जानुपर्ने प्रावधान लागु गर्न सुझाव दिइएको अर्घाखाँचीका सभापति बिष्णु मुस्कानले बताए।
कांग्रेसमा यसअघि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। जसले गर्दा तल्लो तहमा नेता कार्यकर्ताबीच आपसी सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको, काम नगरी नेता बन्ने परिपार्टीको विकास भएको र काम गर्नेको उचित मुल्यांकन हुन नसकेको भन्दै सहभागीले त्यस्तो सुझाव राखेका हुन्।
संसदीय बोर्डलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित गरेर त्यसलाई प्रदेश र जिल्ला तहमा लैजाने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव आएको हो। ‘संसदीय बोर्डको पावर प्रदेश र जिल्लामा डेलिगेट गर्दा पार्टी बलियो र लोकतान्त्रिक बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हों’, अर्घाखाँची सभापति बिष्णु मुस्कानले भने। गुटको अन्त्य गरी पार्टीलाई बलियो बनाउन अनुशासन कमिटीलाई सक्रिय बनाउँदै जिल्ला र प्रदेशलाई विशेष अधिकार दिनुपर्ने सुझाव भेलाबाट आएको छ। एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा धेरै कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव आएको नवलपरासीका कार्यबाहक सभापति अर्जुन पोखरेलले बताए। केन्द्रिय सभापति जस्तै जिल्ला, क्षेत्र र पालिका निर्वाचनमा सभापतिको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी पदेन सदस्य हुनुपर्ने र निर्वतमान सभापति पदेन हुने व्यवस्थासहितको संशोधन सुझाव पेश गरिएको पाल्पाका सभापति बिरबहादुर रानाले बताए। प्रत्येक बर्ष सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न पनि सुझाव दिइएको रानाले बताए।
कपिलवस्तुका सभापति सुरेन्द्रराज आर्चायले गाँउ, नगर, क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी विधान संशोधनको सुझाव पेश भएको बताए। भेलामा पार्टीको झण्डालाई परिमार्जित गरी एउटै बनाउन सहभागीले सुझाव दिएका छन्। हालको चारतारे झण्डामा ताराको बीचमा रुख चिन्न अंकित गर्न सकिने सुझाव भेलाबाट आएको रुपन्देहीका पार्टी सभापति अब्दुल रज्जाकले बताए। नेपाल महिला संघ रुपन्देहीका सभापती गंगा शाही र अधिवक्ता साधना पाण्डेले पार्टीलाई समावेशी बनाउन स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म पदाधिकारी तहमा महिला सहभागिताको सुनिश्चिता गरिनुपर्ने सुझाव राखे।
काँग्रेसले विधान संशोधन गर्न लागेको यो सातौ पटक हो। २०१७ सालमा बनेको बिधान यसअघि सामान्य संशोधन भएपनि यसपाली संघीय संरचना अनुरुप विधानको मस्यौदा तयार गरिएको छ। मस्यौदामाथि सुझाव संकलनका क्रममा प्रदेश ५ को भैरहवामा दुई दिनसम्म चलेको भेलामा रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीका सभापति, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, क्षेत्रीय तथा भातृ, भगिनी र शुभेच्छक संस्थाका सभापतिहरु सहभागी थिए। भेलाबाट आएका सुझावलाई विधान मस्यौदा समितिमा पेश गरिने केन्द्रीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्य तथा प्रदेश ५ को सुझाव संकलन समितिका संयोजक रमेश लेखकले बताए। विधान मस्यौदा समितिले देशभरबाट आएका सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने लेखकले बताए।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लेखकका अनुसार सो मस्यौदा केन्द्रिय समितिबाट पारित भएपछि महासमिति बैठकमा पेश हुनेछ। महासमितिबाट पारित भएपछि विधान लागु हुने नेता लेखकले बताए। काँग्रेसको महासमिति बैठक मंसिर ५ गते देखि ९ गते सम्म बस्ने तय भइसकेको छ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७५ ०७:४३ बिहीबार