काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णयको विरोध भएको छ।
संसद्को विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै श्री ३ को शैलीमा बुढीगण्डकीको निर्माण कार्य चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई दिएको बताए । ‘बुढीगण्डकी आयोजनामा श्री ३ को शैलीमा प्रधानमन्त्रीले हुकुम गर्नुभएको छ, के सदन पनि प्रधानमन्त्रीको हुकुमको छायाँ हुन सक्छ,’ उनले भने।
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना हो । करिब तीन खर्बको लागतमा बनाउन लागिएको यो आयोजनाको निर्माणकार्यको जिम्मा मन्त्रिपरिषद्को गत ५ गतेको निर्णयबाट चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई दिइएको थियो । गत वर्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद्बाट कर्मचारीको ठूलो विरोध र धेरै मन्त्रीको विरोधका बाबजुद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिइए पनि संसदीय समितिले त्यसलाई खारेज गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए । समितिको निर्देशनअनुसार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी रकमबाटै बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयपछि कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले गत वर्ष विभिनन कारण देखाउँदै गेजुवा कम्पनीलाई उक्त आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मा नदिने भन्दै सरकारलाई निर्देशन गरेको थियो । ‘बुढीगण्डकीका बारेमा सरकारले गरेको निर्णय प्रचलित कानुनसम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल साबित चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग हचुवाका भरमा ‘एमओयू’ गरिएकाले यो प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने भन्ने दुवै समितिको निर्देशनलाई सरकारले अवज्ञा गरेको छ,’ सांसद थापाले भने । उनले भने ‘म स्मरण गराउँछु कि त्यो बेलामा अर्थसमितिका सभापति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्थ्यो।’
संसद्मा थापाले भने, ‘म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु कि यो चारवटा अवस्थामा आज के फरक आएको छ, जसले गर्दा सरकारले त्यही निर्णय अहिले दोहोर्याएको छ ।’ सरकारसँग लगानी गर्ने क्षमता नभएकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो भन्ने ऊर्जामन्त्रीको भनाइको पनि उनले खण्डन गरेका छन् । संसद्को संयुक्त समितिले सरकारलाई लगानीको खाका कोर्नका निम्ति दिएको निर्देशनका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा ऊर्जासचिव, अर्थसचिव, गर्भनर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको एउटा टोलीले अध्ययन गरेको उनले बताए।
टोलीले १५ दिनमा अध्ययन गरेर करिब २ सय ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको थियो । उनले भने, ‘अध्ययनबाट सो आयोजना बहुउद्देश्य र महंगो भएको देखिएको छ । यसको लाभ लिनका लागि कुनै एउटा निजी कम्पनीलाई दिएर हुँदैन, सरकारले आफैं पहल गरेमा मात्रै यो सम्भव हुनसक्छ ।’ बुढीगण्डकी आयोजनालाई कसरी बनाउने भन्नेबारेमा पनि अनेकौं विकल्पका बारेमा अध्ययन गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरण बिमालगायतका थुप्रै वित्तीय संस्थाले बनाउने, नपुगेको रकम नेपाल सरकारले गर्ने कुरा गरिएको थियो । जसका लागि २४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।’ बुढीगण्डकीको अध्ययन गर्दा मात्र सरकारको एक अर्ब खर्च भएको भन्दै उनले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धा गराएको भए १८ प्रतिशतसम्म लागत घट्थ्यो।’
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७५ ०२:५९ बिहीबार