काठमाडौं - मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर निर्वाचन विजयी भएका जनप्रतिनिधिले कार्यकालको छोटो समयमै आर्थिक अनियमिता गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा जनप्रतिनधिहरूले आर्थिक अनियमिता गरेको उजुरी बढ्दै गएको स्रोतको भनाइ छ। सतर्कता केन्द्रका अनुसार केही महिना यता जन प्रतिनिधिहरूले आर्थिक अनियमता गरेको, उपभोक्ता समितिसँग मिलोमितो गरेर मेयर/उपमेयरले भ्रष्ट्राचार गरेको, गाडी खरिदमा समेत अपरादर्शिता अपनाएको जस्ता गुनासा आउन थालेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको विषयमा केन्द्रमा आएका उजुरी मध्ये अधिकांश उजुरी उपभोक्ता समितिसँग मिलोमतो गरेर विकासको काममा अवरोध पु-याएको गुनासो आउने गरेको केन्द्रको भनाइ छ।
केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले केही महिना यता स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमिता भएको उजुरी बढ्न थालेको बताए। ‘जनप्रतिनिधिविरुद्ध आर्थिक अनियमिता गरेका उजुरी केन्द्रमा आउन थालेका छन्। ती उजुरीमाथि छानबिन गरी हामीले अख्तियारलाई पठाउने गरेका छौ,’ उनले भने।
स्रोतका अनुसार उजुरी दिनेमध्ये अधिकांशले एकैपटक अख्तियार र सतर्कता केन्द्रमा उजुर दिने गर्छन्। निवेदनमै अख्तियारलाई पनि बोधार्थ लेखेर दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार एक करोड रूपैयासम्मको योजनामा उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न सकिने प्रावधान छ। योजना लागु भएमा त्यसको उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूबाट उपभोक्ता समिति गठन सकिने प्रावधान ऐनमा छ। उपभोक्ता समितिमा निर्वाचित भएका सदस्यहरू र जनप्रतिनधिहरूवीच मिलोमता भइ आर्थिक अनियमता भएको,विकासको काममा अवरोध पु-याइएको र ढिलासुस्ती हुने गरेको जस्ता गुनासो आएको स्रोतको भनाइ छ। उजुरी दिनेहरू मध्ये अधिकाशंले लिखित उजुरी दिएका छन्। केहीले मौखिकरूपमा पनि उजुरी दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ।
सतर्कता स्रोतका अनुसार केही जनप्रतिनिधिहरूले अनावश्यक रूपमा गाडी खरिद गरेको गुनासो सतर्कता केन्द्रमा आएका छन्। केही मेयर/उपमेयरले स्थानीय जनताका लागि भन्दा पनि आफ्नो प्रयोजनका लागि गाडी खरिद गरेको गुनासो आएको केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन्। आफ्नो प्रयोजनको लागि गाडी खरिद गरेका मेयर÷उपमेयरहरूले गाडीमा तेल भर्दा पनि अनियमिता गरेको गुनासो आएको स्रोतको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिविरूद्ध आएका उजुरीलाई केन्द्रले आफैं छानबिन गर्दैन। केन्द्रमा आएका त्यस्त उजुरी अख्तियारमा पठाउनु पर्ने प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७५ ०१:२७ शुक्रबार