विराटनगर- एक नम्बर प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तोष प्रकट गर्न थालेको छ। एक नम्बर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले पनि आलोचना गर्न थालेका छन्। नेकपा सम्बद्ध मन्त्रीले नै संघीय सरकारको कार्यशैलीको तिखो आलोचना गर्दै कडा असन्तोष प्रकट गरेका हुन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संघीय सरकारको स्वार्थकै कारण प्रदेश सरकारहरु अधिकार सम्पन्न हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार विराटनगरस्थित नेपाल पत्रकार महासंघको प्रदेश कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री आङ्बोले भने ‘आफ्नो सर्वोच्चता कायम राख्न संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार रोकेर राखेको छ। यो कदम उसैका लागि पनि फाइदाकारी छैन।’
संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने आधारभूत कामहरु नै नगरिदिएको भन्दै मन्त्री आङ्बोले असन्तोष प्रकट गरेका हुन्। संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि तीन वटा काम मुख्य हुने तर आफ्नो ‘सुप्रिमेसी’ अन्त्य हुने भयले केन्द्र सरकारले महत्वपूर्ण काम अल्झाएर राखेको उनको भनाइ छ। ‘पहिलो राजनीतिक व्यवस्थापन हो, जुन तीन वटै तहमा भइसकेको छ। तर, प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड र वित्त आयोग बनाउने तथा कर्मचारी संयन्त्र र कार्यालयहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुनुपर्छ’, उनले थपे ‘पछिल्ला दुईटा काम आफ्नो ‘सुप्रिमेसी’ अन्त्य हुने डरले संघीय सरकारले गर्न चाहेको छैन। संवैधानिक रुपमा किटान भएको काम तत्काल गर्नुपर्छ।’ प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदा मात्रै संघीयता सफल र बलियो बन्दै जाने उल्लेख गर्दै उनले केन्द्र सरकारले तत्काल यस्तो कदम नचाले ‘संघीयता दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा दुर्घटनामा पर्ने’ जोखिम रहेको बताए।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका आङ्बोले सरकार संवैधानिक निकाय भएका कारण यसको गतिविधि ‘नियन्त्रित हुन नहुने’ बताए। ‘म नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुँ नेतृत्वको निर्देशन पार्टीमा अनिवार्य पालना हुन्छ’, उनले भने ‘तर, सरकार संवैधानिक निकाय हो। यसको काम प्रभावित पार्न हुँदैन।’ उनले प्रदेश २ सरकारका केही ‘उट्पट्याङ काम’ का कारण प्रदेशलाई अधिकार दिन केन्द्र हच्केको पनि बताए। ‘संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै बनेको प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर काम छैन तर प्रदेश नम्बर दुई यस्तै अभ्यास गर्दैछ’, उनले भने ‘बरु लोक सेवा आयोग बनाउन लागौं भनेर मैले पनि उहाँहरुलाई भनेको छु। यही देखेर केन्द्र सरकार हच्केको हुनसक्छ। तर, दुई प्रदेशमा कसको सरकार छ, एकमा कसको छ भन्ने हेरेर होइन, संविधानले उल्लेख गरे अनुसार गाँठो फुकाइदिनुपर्छ।’
प्रकाशित: ४ आश्विन २०७५ १३:१० बिहीबार
