काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संघीयता कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संघीयतासहितको संविधान बनेको तथा निर्वाचनमार्फत प्रदेश सरकार गठन भइसक्दा पनि संघीयतालाई बलियो बनाउने ढंगले केन्द्रीय सरकारले ईच्छाशक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न नसकेको आरोप लगाए।
कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान निर्माण भएको र कांग्रेसकै नेतृत्वमा ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको तर निर्वाचनले संस्थागत गरेको संविधानको समग्र सफलताका लागि राख्नुपर्ने गाम्भीर्यता सरकारबाट प्रस्तुत नभएको उनको भनाई छ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारलाई ११ प्रश्न गर्दै संविधान दिवसको यो दिनमा संविधानको सफलताका लागि गम्भीर बन्न सबैमा अपिल गरे।
यस्ता छन् ११ प्रश्न
संविधान कार्यान्वयनको पछिल्लो अध्याय किन अझै अधुरो ?
१. संघीयता सहितको संविधान बन्यो र निर्वाचनमार्फत प्रदेश सरकार गठन भयो तर संघीयतालाई बलियो बनाउने ढंगले केन्द्रीय सरकारले ईच्छाशक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।
२. दुईवटा बाहेक अन्य प्रदेशको नामाकरण समेत हुन सकेको छैन।
३. प्रदेश राजधानीको अन्तिम टुङ्गोले गम्भीरता पूर्वक विषय प्रवेश समेत पाएको छैन।
४. राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग निर्माणमा संघीय सरकारले ढिलाई गरेका कारण जथाभावी कर निर्धारणको स्वन्छन्दताले अन्तत संघीयतालाई अलोकप्रिय बनाउने डिजाइनलाई बल पुगेको छ।
५. संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहज तादाम्यता स्थापित नगरिएका कारण केन्द्र र प्रदेश विचको द्वन्द्व सार्वजनिक भेलाहरु मार्फत नै प्रकट हुँदै गएको छ र त्यसले नकारात्मक प्रभाव बढाएको छ।
संविधानप्रति अपनत्व विस्तारमा चुकेको छ सरकार
६. संविधान संशोधनको विगतको प्रस्तावलाई राष्ट्रघात करार गरेपनि वर्तमान सरकारको नेतृत्वले अन्तत संशोधन आवश्यक ठहर त ग-यो तर सत्ताको बाग्र्रेनिङ चिप्सका रुपमा प्रयोग गरेर अन्तत त्यसलाई अघि बढाएन। परिणाममा अपनत्व विस्तारको विषय अझै अधुरो छ।
७. परिणाममा सरकारमा रहेका केहिले संविधान दिवस मनाइरहँदा सरकारमै बसेर कसैले यो दिवस नमान्ने, नमनाउने र कतिपयले कालो दिन नै घोषित गर्ने दुनियाँमा कही नभएको विचित्रको चित्र प्रस्तुत भइ रहेकोछ। यस्तो स्थिति बन्नु बर्तमान सरकारको नेतृत्वकै असफलता हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।
संविधान पालनामा सरकार चुक्यो
८. संविधान पालनाको पहिलो कर्तव्य सरकारको हो तर संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ को कार्यान्वयन नहुनु यसको पालनामा सरकारको इमान्दारिता नरहेको गम्भीर उदाहरण हो।
संविधान अनुरुप लोकतान्त्रिक चरित्र भएन
९. प्रतिपक्षलाई प्रतिपक्ष होइन भन्ने अभिव्यक्ति, निषेधाज्ञा, टिभी प्रस्तोतालाई कारवाही, कयौ सरकारी समाचार संस्थाबाट पत्रकारको विदाई, समाचार साभार गरेकोमा पत्रकारलाई हतकडी यी यस्ता उदाहरण हुन् जसले पुष्टि गर्छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार त बन्यो तर सरकार लोकतान्त्रिक चरित्रको बन्न सकेन।
संविधान सफलताका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रश्न
१०. संविधान र सरकारसँग नागरिकको मुख्य अपेक्षा सदैव शान्ति सुरक्षा र समृद्धि हुन्छ। शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी बन्दोवस्तले संविधानको सफलतालाई एकातर्फ सघाउँछ भने अर्कोतर्फ समृृद्धिको यात्रालाई बल पु-याउँछ। तर यो सरकार बनेपछिको बितेको ७ महिनामा शान्ति सुरक्षाको स्थिति अत्यन्तै विग्रीएर गएको छ र सरकार सवैभन्दा वढी असफल यो प्रकरणमा भएको छ।
११. निर्मला पन्तको प्रकरण अनेक कोणवाट कालो धब्बा बन्न पुगेको छ। दोषीलाई जोगाउन र निर्दोषलाई दोषी करार गर्न खोज्ने, न्याय माग्दा गोली चलाउने र अर्को बालक मारिने। ‘निर्मलालाई न्याय’ नाराका साथ देशको १९ स्थानमा जन प्रदर्शन भइरहेकै दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्तालाई अरिगांल झै जाइलाग्न भड्काउयुक्त भाषणको सन्देश के हो? यो शैलीले के शान्ति सुरक्षालाई बढावा दिन्छ? के यही प्रवृत्तिको निरन्तरताले संविधानलाई सफल बनाउन सकिन्छ?
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७५ १२:२७ बुधबार