शक्तिशाली निकायमा बस्ने, राज्यकटीबाट वर्षभर विदेश घुम्ने, आफ्ना निकायका ठेक्कापट्टा आफन्तलाई नै दिने, शक्तिकेन्द्रको आडमा आफूभन्दा फरक मान्यता राख्ने वा मन नपरेकालाई तर्साउने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा झनै मौलाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि सकभर आफूले भनेको मान्ने कर्मचारी लैजाने, मनाएर काम लगाउने तथा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति देखिएको छ।
संविधान जारी भएयता स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । जनताकै प्रतिनिधिले लेखेका संविधानका प्रावधानबाट संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि यसले आम जनताको जीवनमा कुनै अर्थ राखेको देखिँदैन । नयाँ संवैधननिक व्यवस्था कार्यान्वयन र कर्मचारीतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको मात्रै होइन, भ्रष्टाचार, दलीय भागबन्डा, ढिलासुस्ती, राज्यको स्रोतसाधनको दोहन र असुरक्षाजस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्।
सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व भएको कर्मचारीतन्त्र आफैं अस्तव्यस्त हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकाय समेत राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । केही समयअघि मात्रै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकार बने पनि आवश्यक कानुन, यथोचित काम र पर्याप्त कर्मचारी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरेका थिए।
संविधान जारी भइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको पूर्ण अभ्यास गरी जनतालाई परिवर्तन र सुशासनको आभास दिनुपर्नेमा राज्य अझै पनि कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अलमलमै छ । प्रशासनविद् एवं पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य देशमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनतालाई त्यो परिवर्तन महसुस हुन नसकेको बताउँछन्। ‘देशको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएपछि त्यो परिवर्तनको प्रतिबिम्बन जनताको जीवनशैलीमा हुनुपर्ने हो,’ पूर्वसचिव आचार्य भन्छन्, ‘तर, मानसिकता परिवर्तन भएको देखिएन । नागरिकमा उत्साह देखिएन ।’ नयाँ व्यवस्थाले गाउँगाउँमै सरकार, विकास र सुशासनको परिकल्पना गरिए पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न नसकेको उनी जिकिर गर्छन् । ‘बिगँ्रदै गएको कुरा कसरी रिकभर गर्ने, कसरी शासन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा कर्मचारीतन्त्रमा कुनै तत्परता देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यसको पछाडिका कारणबारे अध्ययन हुनुपर्छ।’
जनताकै प्रतिनिधिले लेखेका संविधानका प्रावधानबाट संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि यसले आम जनताको जीवनमा कुनै अर्थ राखेको देखिँदैन । नयाँ संवैधननिक व्यवस्था कार्यान्वयन र कर्मचारीतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको मात्रै होइन, भ्रष्टाचार, दलीय भागबन्डा, ढिलासुस्ती, राज्यको स्रोतसाधनको दोहन र असुरक्षाजस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र सचिवलाई एकै ठाउँमा डाकेर अब लथालिंग पाराले प्रशासन नचल्ने भन्दै १५ दिनभित्र ठोस कार्ययोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिए । मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्रीले आक्रामक ढंगले निर्देशन दिएपछि धेरैको अपेक्षा थियो कि अब सार्वजनिक प्रशासन सुध्रन्छ । तर, त्यसयता प्रधानमन्त्रीले पटकपटक मन्त्री र सचिवलाई डाकेर निर्देशन दिए पनि व्यवहारमा कर्मचारीतन्त्रले त्यसअनुरूप काम गरेको देखिएन।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई, सचिवले सहसचिव, सहसचिवले मातहतका कर्मचारीलाई दिने गरेका निर्देशन कार्यान्वयनमा आए कि आएनन् भन्ने अहिलेसम्म अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको विकास भएको छैन । अहिले कर्मचारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको निर्देशन सुन्ने तर व्यवहारमा लागू नगर्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तो भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले खटाइएका ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने भनेर पटकपटक भाषण गर्ने गरेका छन् ।तर, सरकारले कुनै पनि ठाउँमा चाहिँदो कर्मचारी खटाएको छैन । खटाइएका ठाउँमा कर्मचारी गएका पनि छैनन् । यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही पनि भएको छैन।
आफू र आफ्ना मान्छे केन्द्रमै बस्नुपर्छ अरू सबै बाहिर जाउन्, संघीयता कार्यान्वयन गरुन् भन्ने केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण अहिले कोही पनि कर्मचारी समायोजनमा जान इच्छुक देखिँदैनन् । निर्वाचनपछि सरकार गठन भएसँगै सरकारले कर्मचारी खटाउन पटकपटक प्रयास गरे पनि अझै कर्मचारी खटिएका छैनन् । कर्मचारी खटाउनका लागि सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरी खटिन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजको व्यवस्था गरे पनि नयाँ सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन । कर्मचारीहरू यसैको बहाना बनाउँदै केन्द्रमै रहेका छन्।
अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन मस्यौदाको बहानामा कर्मचारी समायोजनको सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध छ । अघिल्लो सरकारका पालामा मस्यौदा भएको ऐन कर्मचारीको स्वार्थमा तानातान हुँदा अझै मन्त्रिपरिषद्ले संसदमा पेस गर्न सकेको छैन । कहिले क्लस्टर हटाउने, कहिले उमेरहद बढाउने, कहिले उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा रोक्नुपर्ने लगायत कर्मचारीका स्वार्थका कारण अघि बढन नसकेको ऐनमा अहिले त शाखा अधिकृतकै ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा घटाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
जसको बहाना बनाउँदै कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिन मानेका छैनन् । वर्ष दिनभन्दा पहिले नै कर्मचारी समायोजन गर्न भनेर समायोजन ऐन जारी भए पनि समायोजनको म्याद सर्दै गइरहेको छ । समायोजनको काम अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको बहानामा अवरुद्ध हुँदै आएको छ । यसरी नै काम अघि बढ्ने हो भने आगामी तीन वर्षमा पनि कर्मचारी समायोजनको काम पूरा हुने देखिँदैन । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल संघीय निजामती सेवा ऐन नआएका कारणले खटिने कर्मचारी कुन प्रावधानअनुसार खटिने भन्ने अन्योल भएका कारण कर्मचारी समायोजनको काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘ऐनकानुन नभएका कारणले कुन कानुनअन्र्तगत कर्मचारीले काम गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘ऐन आएपछि कुन कार्यालय कहाँ रहने, खटनपटन कसरी हुने भन्ने प्रस्ट हुन्छ अनि समायोजनको काम अघि बढ्छ ।’ उनले नीतिगत अन्योलका कारण कोही पनि कर्मचारी अनिश्चितताको भुमरीमा परेर काम गर्न नसक्ने बताए।
शक्तिशाली निकायमा बस्ने, राज्यको ढुकुटीबाट वर्षभर विदेश घुम्ने, आफ्ना निकायका ठेक्कापट्टा आफन्तलाई नै दिने, शक्तिकेन्द्रको आडमा आपूmभन्दा फरक मान्यता राख्ने वा मन नपरेकालाई तर्साउने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा झनै मौलाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि सकभर आफूले भनेको मान्ने कर्मचारी लैजाने, मनाएर काम लगाउने तथा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति देखिएको छ।
संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि केन्द्रप्रतिको कर्मचारीको मोह घट्नुको सट्टा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । अहिले कर्मचारी राजधानी, सिंहदरबार छाड्नै हुन्न भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन् । त्यसकारण कर्मचारीको अहिलेको दैनिकी नै कसरी आफ्नो जागिर केन्द्रमै टिकाउने भन्नेमा केन्द्रित छ । यसले गर्दा सधैँ दुर्गममा बसेर काम गर्ने उतै काम गरिरहने सधैँ केन्द्रमा बस्ने, शक्ति धाउने, विदेश घुम्ने, कमाउ अड्डामा बसेर राजनीति गर्ने व्यक्ति केन्द्रकै संरक्षणमा रहिरहने देखिन्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकाल उच्चपदस्थ कर्मचारीले आफूलाई तल जानै नपरोस् र अरू नै गएर विकास गरिदिउन् भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने बताए।
‘यहाँका सचिवलाई प्रदेशको प्रमुख सचिव बनाएर पठाइयो, सहसचिवलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिव बनाएर पठाइयो, तर, उनीहरू दुई महिना पनि टिकेनन् । उता भएकाको ध्याउन्न पनि कहिले केन्द्रमा मिलाउन सकिन्छ भन्नेमै छ,’ ढकालले भने, ‘तर, तल्लो तहका पहिलेकै पदमा गएर काम गरिरहेका छन्, काठमाडौंमा बसेकाले जस्तो विदेश घुम्न पाउँदैनन्, अतिरिक्त भत्ता खान पाउँदैनन्, अनि उसैलाई गाली गरेर हुन्छ ?’ उनले राजधानी र सुगममा बस्ने, अतिरिक्त भत्ता खाने र विदेश घुम्ने कर्मचारी सधैँ सरकारकै संरक्षणमा भइरहने, तल थोरै तलबमा दुर्गममा बसेर काम गर्ने, कुनै सुविधा पनि नपाएका कर्मचारीले सधैँ उतै बसिदिनुपर्ने न्यायिक कुरा नभएको बताउँछन् । दुर्गम र गाउँमा गएर काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल बढाउनुका साथै अवसर पनि प्रदान गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ । ‘सचिव, सहसचिवले आपूm खटिन नपरोस् भन्ने, भ्याएसम्म आफन्त र नजिकका पनि काठमाडौंमै बसुन् भन्ने तर कोही पनि नभएका, कतै भनसुन गर्न नसक्ने खरिदार, सुब्बा गएर प्रशासन चलाएर सुशासन आओस् भनेर हुन्छ ? मनोनबल बढाउनु पर्दैन ?,’ ढकालले भने।
कर्मचारी पठाउन मात्रै होइन, सकभर जिल्लामा जान नपरोस् भन्ने मानसिकताका कारण केन्द्रमा अनावश्यक महाशाखा र विभाग बनाइएका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सेवा पनि केन्द्रमै राखिएको छ । कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा पनि केन्द्रमा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरिएका छन् । संघ (केन्द्र) मातहत बढीमा ३० हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक नपर्नेमा ४५ हजार दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेशमा २१ र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । कर्मचारीको केन्द्र मोहका कारण केन्द्र मातहत अनावश्यक महाशाखा, विभाग, र जिल्लास्थित कार्यालय कायम गरिएका छन् । पहिलो कार्यान्वयन तह स्थानीय तह भए पनि केन्द्रमा दरबन्दीभन्दा पनि बढी कर्मचारी थुप्रिँदा स्थानीय तहमा मात्रै अहिले २० हजारभन्दा बढी कर्मचारी अभाव देखिन्छ।
पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला आफू राम्रो ठाउँमा बसुँ भन्ने मानसिकताका कारण कर्मचारी खटनपटनमा समस्या भएको बताउँछन् । त्यसैगरी तल गएर काम गर्ने कर्मचारीलाई हौसला दिनुपर्नेमा उच्चपदस्थ कर्मचारीले आफू जान नखोज्ने र जानेलाई पनि हौसला नदिने देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सबैलाई समेटने गरी सरकारले नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सहुलियत र उत्प्रेरणा दिएर पठाउनुपर्छ, एकथरी लाभान्वित भइरहने, अर्काेथरीलाई केही नहुने न्यायोचित हुँदैन।’
संविधान जारी भएपछि कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण अन्त्य हुने आशा धेरैको थियो । तर, कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण झनै मौलाउँदै गएको छ । कर्मचारीको एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन हुँदाहुँदै पनि अहिले दलैपिच्छे खुलेका कर्मचारी संगठन उत्तिकै सक्रिय छन् । जसले गर्दा सरकारले कर्मचारीलाई विज्ञता र कार्यसम्पादनका आधारमा भन्दा पनि कर्मचारी संगठनको दबाबमा खटाउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । जसकारण राजनीतिक पहुँच हुने शक्तिशाली अड्डामा बसिरहने, अर्कालाई नटेर्ने परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न नदिने प्रस्ताव गरिए पनि अन्ततः सरकार त्यसबाट पछि हटेर दलैपिच्छे कर्मचारी भ्रातृसंगठन कायम राख्ने भएको छ । राजनीतिकरणका कारण कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायीकरण र सुशासन बाधित भएको छ । कर्मचारीमा सेवा प्रवेशबापत तलब र थप काम गरेपछि अतिरिक्त सुविधा पाउनुपर्ने मान्यताको विकास भएको छ।
निर्वाचनपछि आएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत सुविधामा केन्द्रित हुँदा सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासनले प्राथमिकता पाउन सकेनन् । जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित हुँदा कर्मचारी पनि गलत काम गर्नबाट डराउन छाडेको देखिन्छ । जसले गर्दा तीनवटै तहमा इच्छाअनुसार काम गराउन सहज हुने भएकाले आफुनिकट कर्मचारी तान्ने होडबाजीमा जनप्रतिनिधि छन्।
कार्यसम्पादन र सुशासनका हिसाबले पनि कर्मचारीतन्त्र अझै पारदर्शी र जवाफदेही हुन सकेको देखिँदैन । आमनागरिकमा कि त सोर्सफोर्स चाहिने वा पैसा नखुवाएसम्म कर्मचारीले कामै गर्दैनन् भन्ने मान्यता अझै हटेको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत संस्थाको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकांक हेर्दा पनि नेपालमा सुशासन कायम हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायतका संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा कर्मचारी नियुक्त हुँदा ती निकायले राम्रोसँग काम गर्न नसकेर भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको छ । यसले गर्दा गलत काम गर्दा फन्दामा परिएला भन्ने डर कर्मचारीमा अहिले देखिँदैन।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सुरेश अधिकारी संविधानअनुसार भएका तीनवटै तहको निर्वाचनपछि मात्रै संघीयता कार्यान्वयनमा गएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘चुनावपछि मात्रै कति मन्त्रालय रहने, कुनकुन सरकारअन्तर्गत कुनकुन कार्यालय रहने, कति कर्मचारी रहने लगायत निर्धारण गरी प्रशासनिक तयारी सुरु भएको हो,’ अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, नमुना कानुन बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने काम त भयो, तर केही ढिलाइ भने भएकै हो ।’ उनले केन्द्रमा केही बढी दरबन्दी हुन गएकाले कर्मचारी समायोजन हुनासाथ सबै दरबन्दी परिपूर्ति नहुने भएकाले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, स्रोतसाधन परिचालन र अन्तर्निकाय सम्बन्ध अहिलेको चुनौती रहेको बताए।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल संविधानले सार्वजनिक प्रशासनका मूल्यमान्यता र सिद्धान्त आत्मसात गरेको, संविधानमै आधारभूत मुल्यमान्यता उल्लेख भए पनि मान्यताअनुसार सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनको काम समयमै नसकिएको बताउँछन् । ‘संविधान जारी भएपछिका दिनमा प्रशासनिक पुनर्संरचना समयमै हुन सकेन, क्षेत्रीय कार्यालयहरू लामो समयसम्म कायम रह्यो, समायोजन ऐन समयमा आएन, ऐन आएलगत्तै पनि नियमावली बनेन, संगठन संरचना, दरबन्दी अद्यावधिक गर्न ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा त केन्द्रीकृत व्यवस्थाअनुसार काम गरेका निजामती कर्मचारीलाई समयमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपथ्र्याे, यसमा पनि ढिलाइ भयो।’
कर्मचारीले सिंहदरबार छाड्न नमान्ने कारणले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भएको र सेवाप्रवाह हुन नसकेको दाहालको भनाइ छ । उनले अविलम्ब संघीय सरकारले कानुनद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने र त्यसपछि प्रदेश लोकसेवा गठन भई लोकसेवाले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने बताए । ‘अब समायोजनमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै प्रदेश र स्थानीय तहको सेवाप्रवाह प्रभावित हुन्छ, यसकारण सरकारले जतिसक्दो छिटो कर्मचारी समायोजनको काम टुंग्याउनुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘केन्द्रमा धेरे कर्मचारी राखेर काम छैन, जतिछिटो प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सकिन्छ, त्यति नै सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुन्छ ।’ उनले तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा एकरूपता आवश्यक रहेको बताए।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७५ ००:५४ बुधबार