सुर्खेत - संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकाले यतिबेला प्रदेश सरकार र संसद्लाई आवश्यक कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयन गर्न भ्याइनभ्याइ हुनुपर्ने बेला हो। प्रदेश सरकारलाई गतिशील बनाउनका लागि आवश्यक कानुन छैनन्। असार दोस्रो साता संसदबाट पारित बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने टुङ्गो छैन्। तर, कर्णाली प्रदेश सरकार र संसद् भने फुर्सदमा छ। कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने सरकार र संसद् संघीय राजधानी काठमाडौंमा केन्द्रित हुन थालेका छन्।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रगरमा मन्त्री र सांसदहरू देखिन छोडेका छन् । साउन २५ गते स्थगित भएको संसद् बैठक बस्ने टुंगो छैन। प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित अधिकांश मन्त्रीहरू संघीय राजधानीमा छन्। अधिकांश सांसद पनि संघीय राजधानीमै छन् । केही आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा गएका छन्।
बजेट कार्यान्वयन र कानुन निर्माणको काम शून्यप्रायः छ। संसद् बैठक स्थगित भएको एक महिना पुगिसक्यो। सरकारले विजनेश दिन सकेको छैन्। बिजनेस नहुँदा सभामुख राजबहादुर शाही पनि राजधानीबाट फर्केका छैनन् । ‘संसद् कहिले बस्ने भन्ने कुरो अझै टुंगोे छैन्’ सभामुख शाहीले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘सरकारले विजनेश दिएपछि सुचारु गछौं।’
साउन २५ गतेको संसद बैठकअघि बसेको राजनीतिक परामर्श समितिको बैठकमा सभामुखले बर्खे अधिवेशन अन्त्यको प्रस्ताव राखेका थिए । सरकारका मन्त्रीहरुले ‘कानुन निर्माण गर्नुपर्ने’ भन्दै त्यसलाई रोके । सरकारको सजिलोका लागि सभामुखले बर्खे अधिवेशन अन्त्य नगरेर स्थगित गरे।
‘सरकारलाई अर्पझट केही प¥यो भने सुचारु गर्ने उद्देश्यले बर्खे अधिवेशन अन्त्य नगरेर स्थगित मात्रै गरेका हौ,’ सभामुख शाहीले भने, ‘बिजनेस पाएपछि असोजको दोस्रो साताभित्र बैठक आह्वान गर्ने सोच बनाएका छौं ।’ संसद् बैठकको टुंगो नभएपछि अधिकांश सांसद काठमाडौंमा छन्। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेकपाको नेतृत्व आफू अनुकूल बनाउन सांसदहरू राजधानी केन्द्रित भएका हुन्।
सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डलका एक जना मात्रै सदस्य संघीय राजधानीमा देखिन्छन्। मन्त्रालयहरू सुनसान छन्। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारी काठमाडौंमा छन्। उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा जुम्लामा छन् भने कृषि, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी रुकुममा छिन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री खड्क खत्री पनि काठमाडौंमा नै छन्।
सरकारका मन्त्रीहरू चालू आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन निर्माणको वर्ष’ का रूपमा व्याख्या गर्छन्। तर, सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन सकेको छैन। असार १९ गतेयता सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन सकेको छैन् । सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाएर चर्चा कमाएको कर्णाली प्रदेश सरकारका पछिल्ला गतिविधिले सांसदहरू नै निराश छन्। ‘सरकारका मन्त्रीहरूको कुरा गर्ने अनि काम नगर्ने प्रवृत्तिले हामी निराश छौं,’ एक सांसदले भने, ‘यस्तै पाराले जनतामा निराशा मात्रै ल्याउँछ।’
सरकार गठन भएको आधा वर्षको अवधिमा सातमध्ये तीनवटा मन्त्रालयले संसद्लाई एउटै ‘बिजनेस’ दिएका छैनन्। सरकार गठन भएयता कर्णाली प्रदेशसभाबाट १३ विधेयक पारित भएका छन्। सातवटा विधेयक ‘मिनी संसद्’ मानिने विषयगत समितिमा गएर अड्किएका छन्।
यो अवधिसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संसद्मा ९–९ वटा विधेयक दर्ता गराएका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक–एक विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालय र उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयले एउटा पनि विधेयक संसद्मा पु-याएका छैनन्।
संसद सचिवायलयका निमित्त सचिव दिनेश भट्टका अनुसार १३ विधेयक संसद्बाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइरहेका छन्। पाँच विधेयक ‘मिनी संसद्’मा छलफलका क्रममा छन्। ‘तीनवटा विधेयक विधायन समिति र दुई वटा विधेयक विकास समितिमा पठाइएको छ,’ भट्टले भने, ‘समितिमा पठाइएका विधेयक संसद्मा फिर्ता भएका छैनन्।’
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७५ ०१:११ शुक्रबार