राजविराज - सप्तरी सदरमुकामसमेत रहेको राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर ५ को कार्यालयमा तीन दिनदेखि तालाबन्दी गरिएको छ। बाढीपीडितको राहतमा धाँधली भएको भन्दै स्थानीयले गत आइतबार कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। चैतयता वडा कार्यालयमा तालाबन्दी भएको यो तेस्रोपटक हो।
जनप्रतिनिधि तथा वडा कर्मचारीहरुको बदमासीका कारण वास्तविक बाढीपीडितले राहत नपाएको र पहिले भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै वडा कार्यालयमा स्थानीय बासिन्दाले फेरि ताला लगाएका हुन्। झन्डै ६ महिनाअघि गत चैतमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वडाध्यक्ष सहितका पदाधिकारी र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको छलफलबाट वास्तविक बाढीपीडितको नाम संकलन गर्ने समिति बनाइएको थियो। तर, अहिलेसम्म कुनै काम नभएकाले तालाबन्दी गरिएको आन्दोलनरत पक्षका अगुवा सञ्जय दासले बताए।
नगरपालिकाले मालपोत लगायतका कर ह्वात्तै बढाएको, योजना बाँडफाँट तथा आर्थिक कारोबार अपारदर्शी भएको तथा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा अभिप्रेरित भएर बजेट विनियोजन गरेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर बाढीपीडितको गलत तथ्यांक तयार गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेपछि तथ्यांक सुधार गर्ने सहमति भएको थियो। तर, सहमतिविपरीत जथाभाबी राहत वितरण गर्न थालेपछि तालाबन्दी गर्नुपरेको दासको दाबी छ। उनले भने, ‘राहत सूचीमा जनप्रतिनिधिसमेतको नाम छ भने एउटै व्यक्तिका नाम दुईपटक, एउटै परिवारका चार जनाको नाम छन् । तर, वास्तविक पीडितको नाम भने छैन।’
राहत लिने तथ्यांकमा भारतीय नागरिकका नामसमेत रहेको उनले बताए। पहिचान नै नखुलेका व्यक्तिका नाममा राहत हिनामिना गर्न खोजेपछि कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुपरेको दासको दाबी छ। यद्यपि वडअध्यक्ष समीर झा भने बाढीपीडितको समस्या समाधानका लागि गम्भीर छलफल भइरहेको बताउँछन्।
कर फिर्ता, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र आर्थिक पारदर्शिताको माग राख्दै सोमबार सप्तरीको बोदेबर्सइन नगरपालिकाका स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। पछिल्लो समय नगरपालिकाले मालपोत लगायतका कर ह्वात्तै बढाएको, योजना बाँडफाँट तथा आर्थिक कारोबार अपारदर्शी भएको तथा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा अभिप्रेरित भएर बजेट विनियोजन गरेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ।
नगरपालिकाप्रति स्थानीयको आक्रोश बढ्दै गएपछि राजपा नेपालको समन्वयमा सोमबार प्रदर्शन भएको हो। नगरपालिकामा भइरहेको भ्रष्टाचार, जनभावना विपरीतका काम बन्द गर्नुपर्ने तथा जथाभाबी बढाइको कर फिर्ता गर्नुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दाको छ।
आक्रोशित बासिन्दाले मेयर आतेशकुमार सिंह यादवलाई भेटेर ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन्। अधिकांश टुक्रे योजना बन्द गरी नगर विकासका लागि दिगो र प्रभावकारी योजना सञ्चालन तथा जनप्रतिनिधिले विभिन्न भत्ता र भ्रमणका लागि खर्च गरेको रकम नगर विकासमा लगाउन ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नगरबासीलाई जानकारी नै नदिई लागू गरेको आरोप लगाउँदै आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ देखिको हिसाब सार्वजनिक गर्न पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ। आफूहरूको मागलाई वेवास्ता गरिए कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत स्थानीय बासिन्दाले दिएका छन्।
सप्तरीका अधिकांश स्थानीय तहका कामकाजप्रति सर्वसाधारण असन्तुष्ट बन्दै गएका छन्। पछिल्लोपटक कर वृद्धि तथा विकास बजेटको दुरूपयोगका कारण सर्वसाधारण स्थानीय सरकारप्रति रुष्ट भएको नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाइ छ।
‘दुई दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको नयाँ निर्वाचनले निकै उत्साह थपिएको थियो,’ स्थानीय नागरिक अगुवा योगेन्द्र झाले भने, ‘तर चुनावपश्चात स्थानीय तहको रवैयामा भने खासै सुधार देखिएन।’ झाका अनुसार गाविस सचिव तथा कर्मचारीले चलाउने शैलीमै अहिलेको स्थानीय तह पनि चलिरहेको छ। यिनै कारणले जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको उनी बताउँछन्। ‘व्यवस्था फेरियो, बजेट पनि बढाइयो, नयाँनयाँ नीति नियमहरू पनि आए, जनप्रतिनिधिलाई अधिकारसम्पन्न पनि बनाइयो तर, स्थानीय तहको अवस्थामा भने खासै परिवर्तन महसुस गर्न सकेका छैनाैं,’ उनले भने, ‘जनताको अपेक्षा पूरा नभएपछि असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक हो, त्यसमाथि झन् कर वृद्धिले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ।’
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७५ ०३:३५ बिहीबार