काठमाडौं – संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई कालो दिवस भन्दै आएको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले यस वर्ष असोज ३ लाई कालो दिवस नभन्ने भएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पनि यस वर्ष कालो दिवस नभनी विरोधका कार्यक्रम मात्र सार्वजनिक गरेको छ।

राजपाले असोज ३ लाई कालो दिवस नभनी ‘ब्ल्याक आउट’को कार्यक्रम ल्याएको छ भने फोरमले असोज ३ मा कस्ता कार्यक्रम गर्ने भन्नेबारे केही निर्णय गरेको छैन। फोरम स्रोतअनुसार नेताहरू यस वर्ष असोज ३ लाई कालो दिवस नभन्ने निष्र्कषमा पुगेका छन्। यसअघि फोरम र राजपाले असोज ३ लाई कालो दिवस भनी विरोधका कार्यक्रम बाहिर ल्याउने गर्थे। गत वर्ष ती पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा समेत असोज ३ लाई कालो दिवस भनिएको थियो। राजपाले असोज ३ गते राति सातदेखि सवा सात बजेसम्म १५ मिनेट ‘ब्ल्याक आउट’ गर्न मातहतका जिल्ला समितिमा सर्कुलर गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो वर्ष फोरम सरकारमा गएको छ भने राजपा सरकारलाई समर्थन दिएको छ। संघीय सरकारमा फोरमका नेता नेता मन्त्री भएका छन् भने प्रदेश २ सरकारका नेतृत्वसमेत गरेको छ। सो कारण यस वर्ष फोरमले असोज ३ लाई कालो दिवस नभन्ने निष्कर्षमा पुगेको फोरमका एक नेता बताउँछन्। यसैगरी पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेकोले कालो दिवस नभनी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको राजपाका एक पदाधिकारीले बताए।

फोरम सरकार गएपछि असोज ३ लाई कालो दिवसका रूपमा मनाउन फोरमलाई नैतिक संकट परेको फोरमका एक केन्द्रीय नेताले बताए । ‘फोरम सरकारमा गएकोले अघिल्ला वर्षमा झैं यस वर्ष असोज ३ लाई कालो दिवसको रूपमा मनाउन सकिन्न,’ ती नेताले भने । राजपाका महासचिव केशव झाले भने यस वर्ष कालो दिवस नभने पनि कालो दिवससरह पार्टीले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको दाबी गरे।

प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरेको संघीय फोरमले प्रदेश २ मा संविधान दिवस कसरी मनाउने भन्ने विषयमा पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था मन्त्री सैलेन्द्र साहले भने, ‘असोज ३ लाई संविधान दिवस मनाउन केन्द्रले सरकारले निर्देशन गरे पनि हामीले असोज ३ लाई संविधान दिवस मनाउन सक्दैनाैं।’ असोज ३ मा विरोध कार्यक्रम गरी संविधान संशोधन गर्न केन्द्र सरकारलाई दबाब दिने पार्टीको नीति कायमै रहेको पनि उनले बताए।

राजपाले भने मंगलबार सार्वजनिक गरेको निर्णयमा असोज ३ मा दिउँसो विरोधका कार्यक्रम गर्ने, साँझ ‘ल्ब्याक आउट’ गर्न सकुर्लर गरिएको छ। यसबाहेक थप कार्यक्रम गर्न जिल्ला समितिलाई अधिकार दिइएको छ।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७५ ०२:२७ बिहीबार