पोखरा - अन्तर परिषद बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बसेको मुख्यमन्त्रीहरुको प्रथम भेलाले प्रदेशको लागि आवश्यक ९ बुँदे साझा मागसहितको एजेण्डा तयार पारेका छन्। गण्डकी प्रदेश राजधानीमा कर्णाली बाहेकका अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको उपस्थितीमा बसेको भेलाले परिषदको बैठकमा छलफल हुने साझा एजेण्डा तयार पारेको हो।
संविधानमा व्यवस्था भएका तर संघको अनुमति बिना निर्माण गर्न नसकिने कानुन, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा आयोग, कर्मचारी, राजस्व बाँडफाँट लगायतका विषयमा मुख्यमन्त्रीहरु एकमत भएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषदको बैठकमा यिनै एजेण्डाहरु लगिने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए। परिषदको बैठकमा सहजताको लागि मुख्यमन्त्रीहरु भेला भएर साझा एजेण्डा बनाएको उनको तर्क छ। यसअघि मुख्यमन्त्रीहरुले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले पाउनुपर्ने पर्याप्त अधिकार नपाएको र कानुन तथा विभिन्न संवैधानिक आयोग निर्माणको क्रममा ढिलाई गरेको भन्दै संघको आलोचना गरेका थिए।
यस्तै, प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतहरुको बाँडफाँड र आयोजनाको वर्गीकरण, विकास सहायता र कुटनीतिक सम्पर्क, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फौजदारी मुद्धाको अभियोजनको अधिकार दिईनुपर्ने, आवश्यक कानुन छिटो निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा मुख्यमन्त्रीहरु एकमत देखिएका छन्। यस्तै प्राकृतिक स्रोत साधनबाट संकलित राजस्व समान रुपमा बाँडफाँट गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन छिटै गर्नुपर्ने माग मुख्यमन्त्रीहरुको रहेको छ। आयोग गठनकै ढिलाईका कारण प्रदेश र स्थानीय तहहरु राजस्वमा ठगिएको आरोप मुख्यमन्त्रीहरुले लगाएका छन्।
भेलाले प्रदेशका समसामायिक समस्या र संघीयता कार्यान्वयनमा सफलता र असफलताको कारक तत्व नै प्रदेश भएको ठहर गर्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले तत्काल पाउनुपर्ने अधिकारका विषयलाई सूचीबद्ध गरि प्रधानमन्त्री समक्ष राख्नेछ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशको आवश्यकता र प्रदेशले काम गर्ने सहज वातावरण बनाउने विषयमा सबै मुख्यमन्त्री सहमत भएको जनाए। संघीयता सफल बनाउनको लागि तत्काल कर्मचारीको व्यवस्थापन र सांगठनिक संरचना बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए।
संघीयता सफलताको कडीलाई डमरु बनाउँदा संघीयता कार्यान्वयन हुनुको सट्टा असफल हुने मुख्यमन्त्रीहरुले चेतावनी समेत दिएका छन्।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७५ १२:३३ शुक्रबार