पोखरा- प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीहरु पोखरामा भेला भएका छन्। संघ र प्रदेशको बिचमा देखिएको अधिकार प्रत्यायोजनको टकरावका बिच मुख्यमन्त्रीहरु गण्डकी प्रदेशमा भेला भएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने यो परिषदमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संघ र प्रदेशबीच देखिएको असमझदारी अन्त्यको लागि परिषदको अवधारणा ल्याईएतापनि बैठकमा साझा एजेण्डा बनाउने विषयमा मुख्यमन्त्रीहरु गण्डकी प्रदेश राजधानीमा भेला भएका हुन्। गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने उपस्थित हुन सकेनन्।

बैठकमा विशेष गरि प्रदेशलाई अधिकार दिन संघले कञ्जुस्याई गरेको आरोप लगाएका छन्। केन्द्र सरकारको एकात्मक राज्यको मानसिकताका कारण प्रदेश अप्ठ्यारोमा परेको उनीहरुको ठहर छ। संघीयता सफलताको कडीको रुपमा रहेको प्रदेशलाई डमरु बनाउन खोजिँदा संघीयता नै असफल हुनसक्ने चेतावनी समेत मुख्यमन्त्रीहरुले दिएका छन्।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संविधानले दिएको अधिकार पाउन पनि लड्नैपर्ने बाध्यता आएको बताए । ‘हामीसँग लोकसेवा आयोगको अधिकार छ, प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था पनि छ, तर हाम्रा यी अधिकारलाई पूर्णता दिन संघकै भर पर्नुपर्छ, हामीले हाम्रै अधिकारको लागि संघसँग लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ’ उनले भने।

प्रदेशले आफ्नै नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएतापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने युनिटहरु केन्द्र सरकारले आफ्नै मुट्ठीमा कब्जा गरेर राखेको आरोप लगाए।

प्रदेश  २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कर्मचारीको सरुवा वा नियुक्त हुँदा आफुलाई पत्तै नहुने बताए। ‘आज एउटा कर्मचारी आउँछन्, भोलिपल्टै कुन प्रदेशमा पुग्छन्, पुग्छन्,’ उनले थपे, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवसँग मात्र दुनियाको बुद्धि छ।’

‘हामी संकटमा छौँ, चुनौती पनि छ, संघीयतालाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशको हो र संघीयता असफल भए त्यसको सबैभन्दा ठूलो कारक तत्व प्रदेश नै हुनेछ’ पौडेलले भने, ‘तर, संघीयता सफल बनाउने प्रदेशलाई अधिकार बिहीन बनाईएको छ। संविधानको अधिकारबाट प्रदेश वञ्चित छ।’

प्रदेश  २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कर्मचारीको सरुवा वा नियुक्त हुँदा आफुलाई पत्तै नहुने बताए। ‘आज एउटा कर्मचारी आउँछन्, भोलिपल्टै कुन प्रदेशमा पुग्छन्, पुग्छन्,’ उनले थपे, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवसँग मात्र दुनियाको बुद्धि छ।’

कडा रुपमा प्रस्तुत भएका राउतले भने, ‘कसैले चाहेर होस् वा नचाहेर संघीयता त आयो नि, संघीयता सफल बनाउत संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको धारणालाई तीनै तहका सरकारले अक्षरश पालना गर्दा कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन, तर व्यवस्था बदलिएर मात्र नहुने रहेछ, मानसिकता बद्लिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ।’

नयाँ संरचना, व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता अहिले पनि नदेखिएको उनले बताए। प्रदेशले लिनुपर्ने गति नलिनुमा संघ र स्थानीय तहबीचको प्रदेशलाई अनवान्टेड बेबीको रुपमा लिएको उनको भनाई छ।

‘भएजतिका कार्यालयहरु कुनै नगरपालिका, गाउँपालिकामा समाप्त पारियो, नयाँ संरचना छैन्, नयाँ संरचना कसले, कर्मचारी कहाँबाट पूर्ति गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । ‘यसको व्यवस्थापनको जिम्मा कसले लिन्छ, प्रधानमन्त्रीले कहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्ने, नैराश्यता र असन्तुष्टिको जिम्मा कसले लिने?’

संघीय शासकका छोटा शासक (सिडियो) हरुले प्रदेशलाई नमान्दा संघले दिएको बिदा हामीले पनि नमान्न सक्छौँ, त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ? कि संघका छोटा शासक सिडियोहरुले लिने ? त्यहाँ द्वन्द्व अप्ठ्यारो पर्ने कसलाई हो ? देवानी संहितामा पनि प्रदेशको बिदा मान्नुपर्ने व्यवस्था छ तर सिडियोलाई कानुन लाग्दैन ? उनको भनाई थियो।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको समस्या एउटै भएको बताए।

‘प्रदेशको हक र अधिकारको सन्दर्भमा, हामीले संघीयताको पहिलो अभ्यास गरिरहेका छौँ। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले एकै प्रकारका समस्या बेहोरिरहेका छौँ र पीडाहरु महसुस गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘हस्तान्तरण हुने अधिकारहरु समयमा भएका छैनन्, कञ्जुस्याई भईरहेको छ। कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता अहिले पनि सम्पूर्ण रुपमा केन्द्रिकृत मानसिकताले जकडिएको छ, केन्द्रिकृत मानसिकतामा बसेर राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने मानसिकता आज देखा परिरहेको अवस्था छ, कानुन निर्माणमा ढिलाई भईरहेको छ, संघले नबनाई हामीले धेरै कानुन बनाउन सक्दैनौँ, संरचनाहरु हस्तान्तरण भएका छैनन्।’

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीहरुको भेला दबाब समूह नभई साझा एजेण्डाको लागि रहेको बताए। पोखरेलले समाधानको विकल्पसहित प्रदेशको समस्या राखेका थिए।

पोखरेलले भने, ‘एकात्मक राज्यबाट हामी संघीयतामा गएका छौँ। हाम्रो संघीयता एकात्मक राज्यबाट जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघीयतामा गएका हौँ । हाम्रो संघीयता सहकार्यतामा आधारित छ। हामी कसैको प्रतिस्पर्धी होईनौँ पुरक हौँ। यो मान्यतालाई बुझ्न जरुरी छ। प्रतिस्पर्धी ठानेकै कारण अहिले विलम्व भईरहेको छ।’

तर, प्रदेशलाई डमरु बनाईएको उनले प्रतिक्रिया दिए। ‘संघीयता बारेको अभ्यास गर्दा प्रदेश डमरु बनेको छ। तल पनि फुकेको, माथि पनि फुकेको बिचमा सुकेको।’ पोखरेलले भने, ‘तर, सत्य यो हाईन, नेपालको संविधानले प्रदेशलाई अधिकार र दायित्वको हिसाबले अत्यन्तै शक्तिशाली बनाएको छ।’

स्रोत बाँडफाँटमा एकरुपता नआउनुमा उनले यसको संवैधानिक आयोग नभएको र संवैधानिक आयोग आएपछि समस्या समाधान हुने बताए।

कानुन बनाउने विषयमा पनि एकल अधिकार लागि केन्द्रसँग नमुना कानुन मागिरहन नपर्ने उनले सुझाव दिए। रचनात्मक हिसाबले काम गरेको खण्डमा आगामी २ वर्षमा केन्द्रका मानिसहरु प्रदेशमा आउनेमा विश्वस्त रहेको उनले सुनाए।

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयताप्रति सामूहिक सोच बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। संघीयताको विषयमा प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रका हरेक मन्त्रालयको धारणा फरकफरक हुँदा समस्या देखिएको उनले सुनाए।

भट्टले भने, ‘केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच टकराव छ। कार्यालय स्थापना, स्थानीय छुट्टी, मर्यादाक्रममा समस्या छ। संघीय सरकारले संरचना पठायो तर त्यो कुरा कमसेकम प्रदेश सरकारसँग पनि सुझाव लिनुपथ्र्यो। समन्वय हुन सकेको छैन। जसका कारण समस्या र जटिलताहरु आयो। यसकै कारण संघीयतामाथी प्रश्न देखिएको छ। यसको प्रभावकारीता सही ब्यवस्थापनले मात्रै सम्भव छ।’

यस्तै केन्द्रको दास मानसिकताप्रति पनि उनले आक्रोश पोखे। ‘संघीय सरकारले ल्याएका बजेट हेर्नुस्, ५० हजारका योजना पनि बाँड्ने हो भने प्रदेश सरकारमाथी पनि दबाब सुरु भएको छ।’ उनले भने, ‘संघीयताको मर्म ठूला योजना केन्द्र, मझौला प्रदेश र साना योजना स्थानीय सरकारले बाँड्ने हो । हामी लगानी कर्ता ल्याउन चाहान्छौं तर प्रष्टता छैन । न शान्ति सुरक्षाको जिम्मा छ न कर्मचारीको नै।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केन्द्रले जहीँतहीँ सुँड घुसार्न खोजेको आरोप लगाए। दिनुपर्ने अधिकारमा किचकिच गरेर प्रदेशलाई काम गर्न नदिएको आरोप उनको छ।

गुरुङले भने, ‘अघिल्लो व्यवस्थामा रहेका राखेका कार्यालयहरु र तिनिहरुले दिएका सेवाहरु काटिँदा जनतामा के सन्देश जान्छ ? जहाँ जहाँ जनताको सेवा दिन कार्यालय चाहिन्छ तर आज आएर तिनै कार्यालयहरु हटाएर ११ वटा जिल्ला भएको ठाउँमा ५ वटा पठाएर संघले गरेको नाटकको पटाक्षेप हुनुपर्छ, यस्तो किन हुन्छ ? किन गर्नुपर्छ?’

हामी राजस्वमा ठगियौँ । ७ सय ६१ वटा सरकार भएको मुलुकमा एउटा सरकारले ७० प्रतिशत राजस्व राखेर बाँकी ३० प्रतिशत राजस्व २ तहका सरकारलाई बाँडिएको छ, त्यसको लागि आयोग गठन नै भएन, केन्द्र सरकारको कार्य नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने, सबै सरकारलाई एक बनाउने, आर्थिक मौद्रिक नीति बनाउने र समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने काम हो।गुरुङले भने, काम गर्ने निकाय प्रदेशलाई नदिएर संघीयता कसरी सफल हुन्छ ।

  ‘जिल्लामा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी विकासको प्रमुख पनि, कार्यालयको प्रमुख, जिल्लाका कार्यालयका प्रमुख, शान्ति सुरक्षाको प्रमुख ? संघीयतामा एउटै व्यक्ति कसरी धेरै निकायको प्रमुख हुन सक्छ ?’ उनले भने, ‘सिडियो र विकासको के सम्बन्ध ? विकासको काम स्थानीय तहले गर्छन्, शान्ति सुरक्षाको काम प्रदेश मातहतमा रहने प्रहरी कार्यालयले गर्छ।’ अन्तर परिषद बैठकमा यिनै विषय प्रधानमन्त्री समक्ष उठान गर्ने उनले जनाए।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७५ ११:११ बिहीबार