काठमाडौं - डा. दिनेशविक्रम शाहविरुद्ध सिर्जना केसी तथा सरिता केसीको हकमा जनहित संरक्षण मञ्च वादी भएको मुद्दामा २०६६ कात्तिक २३ गते सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेशसहितको एउटा फैसला ग-यो। त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण फैसला मानिन्छ।
उक्त फैसलामा ‘मेडिकल नेग्लिजेन्सी (लापरबाही)’ को मुद्दामा विशेषज्ञको राय नभएको सामान्य साक्षीको भनाइ प्रमाण हुन नसक्ने भन्दै डाक्टरको लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँसम्बन्धी मुद्दामा निर्णय गर्दा कार्यविधि प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञको राय लिन एक समिति गठन गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न’ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको थियो।
चिकित्सकले लापरबाही तथा हेलचेक्र्याइँ फौजदारी कसुरअन्तर्गत नभई दुष्कृतिमा पर्छ। त्यहाँ दुष्कृतिको सिद्धान्त लागू हुन्छ। यसलाई देवानी दायित्वअन्तर्गत नियमन गर्नुपर्छ।
आदेशमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको डाक्टर (चिकित्सक) प्रतिनिधि एकजना, निजी अस्पतालले तोकेको डाक्टर प्रतिनिधि एकजना, सरकारी अस्पतालले तोकेको डाक्टर प्रतिनिधि एकजना औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको औषधिसम्बन्धी विशेषज्ञ प्रतिनिधि एकजना, विदेशी मिसन अस्पतालले तोकेको डाक्टर प्रतिनिधि एकजना र उपभोक्ताका तर्फबाट तोकिएको प्रतिनिधि एकजना रहने गरी समिति बनाउन भनिएको छ। फैसलाबमोजिम कानुन नबनेसम्म यो फैसला ऐनसरह लागू हुन्छ भन्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ।
अपराध संहिताविरुद्ध आवाज उठ्न थालेपछि फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलका संयोजक कल्याण श्रेष्ठले संहिताको बचाउ गर्दै ६० प्रतिशत पुरानै कानुन, बीस प्रतिशत न्यायालयले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र बीस प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा अभ्यासको आधारमा संहिता ल्याइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए।
श्रेष्ठले अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई समावेश गरेको दाबी गरे पनि साबमोजिम ‘मेडिकल नेग्लिजेन्स’ सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा अपनाउनुपर्ने विषयलाई कहीँ कतै उल्लेख नगरिएको न्याय क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। चिकित्सकको लापरबाहीसम्बन्धी कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला महत्वपूर्ण आधार र मार्गनिर्देशन बन्न सक्ने उनीहरुको मत छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले चिकित्सकले लापरबाही तथा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गरेमा त्यसका लागि अपराध संहितामार्फत नभई छुट्टै कानुनबाट नियमन गर्नुपर्ने बताए। केसीले भने, ‘सिर्जना केसीको मुद्दामा डाक्टरलाई तर्साउने र डराउने काम ग-यो भने उनीहरूको ध्यान आफ्नो सुरक्षाप्रति बढी जान्छ र बिरामीको ख्याल कम हुन्छ। डाक्टर मलाई पुलिसले समात्ला भनेर तर्सिन हुँदैन्। डाक्टरको लापरबाहीले कोही बिरामीको मृत्यु भयो भने त्यसको अनुसन्धान प्रहरीले मात्र गर्ने होइन। प्रहरी मेडिकल विषयको विशेषज्ञ होइन। त्यसका लागि उक्त फैसलामा एउटा समिति नै बनाउन भनिएको छ । समितिको रायबिना अनुसन्धानका लागि प्रहरी अघि बढ्न सक्दैन् । त्यो विषयलाई कसरी अघि बढाउने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा मुलुकी अपराध संहितामा उल्लेख छैन।’
डा. केसीले थपे, ‘मुलुकी ऐनको इलाजसम्बन्धी महलले अहिलेको परिस्थितिमा नधान्ने र अव्यावहारिक भएकाले नयाँ कानुनको व्यवस्था गर्न मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिसहितको विज्ञ समिति बनाउन पनि आदेश भएको छ । डाक्टरले बिरामीको सुसूचित अधिकार लिएरमात्र उपचार गर्नुपर्छ । त्यो विषय मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहितामा राख्नुपर्छ। नभए छुट्टै चिकित्सकसम्बन्धी विशेष कानुन बन्नुपर्छ। अपराध संहिता ‘अर्डिनरी क्रिमिनल’ का लागि बनेको हो। डाक्टर र पत्रकार त ‘अर्डिनरी क्रिमिनल’ होइन नि ! डाक्टरलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने होइन विशेषज्ञ समितिले डाक्टरको दोष छ भनेर ठहर गरिसकेपछि छुट्टै ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’
केसीले सञ्चार प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड मानिने भन्दै अहिलेको अपराध संहितामा भएको मिडियासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘मिडियाबाट समाचार सम्प्रेषण भएर नै सरकारले आफ्नो कमीकमजोरी र त्रुटिहरु सच्याउने हो। कसैको गाली बेइज्जती हुने हदमा र देशको शान्ति सुरक्षा खल्बलिने कामबाहेक अरुमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारमा रोक लगाउनै हुँदैन्। कार्टुन बनाउन रोक्नेलगायतका कुरा पञ्चायतकालीन राजकाज अपराध तथा सजाय ऐनले गरेको व्यवस्थामा जस्तै आएको छ । त्यसमा लेखेर, बोलेर, कार्टुन बनाएर राजा र सरकारको विरोध गर्न पाइँदैन भन्ने थियो। मिडियालाई नियमन, व्यवस्थित गर्ने र हेर्ने आफ्नै आचारसंहिता छ।’
फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलका सदस्य माधव पौडेलले मुलुकी संहिता कुनै पेसालाई नियमन गर्ने कानुन नभएकाले कुनै पनि पेसाकर्मी यसबाट आतंकित हुनु नपर्ने जिकिर गरेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘ऐनको सुरुमै भनिसक्यो एक दुइटा दफाबाहेक तुरुन्त लागू हुन्छ भनेर। कानुन लागू भइसकेपछि अदालतले त इन्कार गर्न पाउँदैन भने एक व्यक्तिको कुराले ऐन लागू नहुने हो र? त्यसो भए यो ऐनलाई के भन्ने हामीले । अदालतले ऐन हेर्ने कि व्यक्तिको अभिव्यक्ति ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी कसैले बदनियतपूर्वक उपचार गर्नेलगायत विषय फौजदारी कसुरभित्रै पर्ने बताउँदै लापरबाहीको विषय भने दुष्कृति ‘टोर्ट’ अन्तर्गत राख्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले भने, ‘यसभित्रका केही कुरा दुष्कृतिभित्र राख्नुपर्ने छन्। कसैले लापरबाही तथा हेलचेक्र्याइँ गरेर उपचार गर्नु फौजदारी कसुरअन्तर्गत नभई दुष्कृतिमा पर्छ । जोखिमपूर्ण औषधि बेचे अथवा औषधिमा मिसावट गरेर बेचे त्यो फौजदारी कसुर नै हुन्छ । मञ्जुरीबिना मानव शरीरको परीक्षण गर्न नहुने भन्ने कुरा ‘क्रिमिनल’ विषयभन्दा पनि त्यहाँ दुष्कृतिको सिद्धान्त लागू हुन्छ । यसमा कुनै अप्ठेरो प¥यो भने कैद नभई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था हुन्छ । पेसागत लापरबाही दुष्कृतिभित्र पर्ने विषय हो । यसलाई देवानी दायित्वअन्तर्गत नियमन गर्नुपर्छ ।’ भण्डारीले पत्रकारले समाचार लेखेको भरमा कसैको अपमान, गाली बेइज्जती भयो भने त्यसलाई पनि दुष्कृतिभित्र नै राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोख्रेल पनि व्यावसायिक लापरबाहीको विषयलाई अपराध संहितामा राख्नु अनुपयुक्त भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘डाक्टरको लापरबाहीले बिरामीलाई कुनै हानि–नोक्सानी पुग्न गयो भने त्यो दुष्कृतिकै विषय बन्छ । अन्य देशमा पनि यही व्यवस्था छ । तर, नेपालमा डाक्टरको लापरबाहीले बिरामीलाई कुनै क्षति पुग्यो भने सीधै प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था छ । किनकि अपराध संहिताको परिच्छेद १९ बमोजिमको कसुरमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ अन्तर्गत सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्ने व्यवस्था छ । लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँलाई दुष्कृतिमा नराख्ने हो भने कार्यविधिको अनुसूची ४ अन्तर्गत मुद्दा चल्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ।’
पोख्रेलले पत्रकारले लेख्दा गाली बेइज्जती हुने विषय सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भयो भने दुरुपयोग हुने खतरा रहेको बताए । ‘पत्रकारले लेख्दा कसैले गाली बेइज्जती मुद्दामा फिराद लिएर अदालत जान सक्छ । यसलाई व्यक्तिवादी अथवा दुनियावादी फौजदारी मुद्दा भनिन्छ । तर सरकार निरंकुश हुँदै गयो भने कार्यविधिको अनुसूची ४ अन्तर्गत चल्ने मुद्दालाई राजपत्रमा सूचना निकालेर अनुसूची १ मा लगेर सरकारीवादी फौजदारीअन्तर्गत मुद्दा चल्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । यसलाई दुरुपयोग गरेर सरकारले सरकारी वकिलबाट अभियोजन गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सक्छ,’ पोख्रेलले भने।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद एवं अधिवक्ता कृष्णभक्त पोख्रेलले डाक्टरहरूले लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरेर उपचार गरेको विषयलाई देवानी दायित्वअन्तर्गत लानुपर्छ कि जस्तो आफूलाई लागेको बताए । उनले यो विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै लापरबाहीको केसमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन विज्ञ समितिको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुने धारणा राखे । उनले डाक्टरलाई हातपात गरे बिनाधरौटी हिरासतमा राख्ने कानुन बनाउन उपयुक्त नभएको बताए।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष मोहन इङनामले अपराध संहिताले डाक्टरको दुष्कृतिलाई सरकारवादी फौजदारी कसुर मानेकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘डाक्टरको लापरबाहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । तर, विज्ञ टोली गठन गरेर अनुसन्धान गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । त्यसका लागि उपयुक्त सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै अपराध संहिताले खोज पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । कुनै बेला काठमाडौंको एउटा ग्यारेज सञ्चालकसँग पत्रकारले समाचार बार्गेनिङ गर्दै पैसा मागेपछि अर्को पत्रकारले गोप्य रुपमा क्यामेरा फिट गरी सम्पूर्ण कुराको पर्दाफास गरेका थिए । यो खोजी पत्रकारिताको महत्वपूर्ण पाटो हो । अब त्यस्तो कुरालाई गर्न गोपनीयताविरुद्धको कसुरले बन्देज लगाउन खोजेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धका यस्ता प्रावधान सच्याउन आवश्यक छ।’
२०६८ असोज ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबमोजिम चरम लापरबाहीका कारणले गर्दा बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग भएमा घट्नाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, छानबिन र क्षतिपूर्तिलगायत आवश्यक विषयलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा रायसुझाव दिन डा. हरिहर वस्तीको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्य अधिवक्ता डा. रमेश पराजुलीले कानुनमै चिकित्सकको चरम लापरबाही र हेलचेक्र्याइँको विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘चिकित्सकीय लापरबाही ठहरिनका लागि तीन तत्व कानुनी रुपमा नै पुष्टि हुन आवश्यक पर्छ। पहिलो, चिकित्सकको कर्तव्य कानुनद्वारा निर्दिष्ट हुनुपर्दछ । दोस्रो, उक्त कर्तव्य उल्लंघन गरेको प्रमाण ‘मेडिकल रेकर्ड’ वा ‘ट्रिटमेन्ट रेकर्ड’ समेतबाट देखिनुपर्छ । तेस्रो, कर्तव्य उल्लंघनले बिरामीलाई केही न केही क्षति (मृत्यु/अंगभंग/अन्य शारीरिक नोक्सानी वा आर्थिक हानि) पुगेको हुनुपर्छ। जसका कारण बिरामीलाई क्षति पुगेको हुन्छ, सोही स्वास्थ्यकर्मी जवाफदेही हुन्छ र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार राख्छ।’
उक्त समितिको प्रतिवेदनमा चिकित्सकीय लापरबाहीलाई देवानी प्रकृति र फौजदारी प्रकृतिको लापरबाही भनेर दुई भागमा छुट्याइएको छ। प्रतिवेदनमा देवानी प्रकृतिको लापरबाहीअन्तर्गत बिरामीलाई परेको हानिनोक्सानीलाई क्षतिपूर्तिमार्फत परिपूरण गर्न सकिने उल्लेख छ। मूलतः चिकित्सकीय लापरबाही देवानी प्राकृतिको नै हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। ‘लापरबाही भएको भनिएको घट्नामा स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सक सेवा महाशाखाबाट खटाइएको चिकित्सक एकजना, फोरेन्सिक मेडिसिन विशेषज्ञ एकजना, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको इथिकल कमिटिको प्रतिनिधि एकजना र घट्नासँग सम्बन्धित केस कुन विभाग वा विशेषज्ञतासँग सम्बन्धित हो सोहीअनुसार अन्य विशेषज्ञ दुईजनाको प्रतिनिधि रहेको विशेषज्ञ टोली गठन हुनुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले त्यस्तो किसिमको टोलीको राय सल्लाह अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ। सो प्रक्रिया पूरा नभई गरिएको अनुसन्धान कानुनी रुपमा नै त्रुटिपूर्ण मानिने व्यवस्था हुन जरुरी छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
दुष्कृतिसम्बन्धी कानुनविज्ञ अधिवक्ता नोमित वाग्लेले दुष्कृतिमा देवानी उपचार दिने चलन रहेको भन्दै यसका लागि क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था हुने बताए। उनले ‘मेडिकल नेग्लिजेन्स’ लाई देवानीमा नै राख्दा प्रभावकारी हुने र, हितग्राहीलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था राख्दा उपयुक्त हुने धारणा राखे। उनले भने,
‘लापरबाहीको वा दुष्कृतिको केसमा एउटा हितग्राहीसहितको स्वतन्त्रविज्ञ समिति बनाएर उसैसरहको योग्यता, ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभव भएका व्यक्तिहरु उक्त समितिमा राख्दा यस्ता विषयको छिनोफानो गर्न सहज हुन्छ। डाक्टरको कामलाई कडा रुपमा नियमन गर्नुपर्छ। हितग्राहीको हितलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। दुष्कृतिलाई अपराध संहितामा राख्दा चिकित्सकको मनोबल गिर्छ । र, चिकित्सक गम्भीर अवस्थाका बिरामीको उपचार गर्न हच्किने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ।’
अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा फौजदारी कसुर सजाय (निर्धारण तथा कार्यान्यवन) ऐनको मस्यौदा तथा प्रतिवेदन–२०६७ को प्रस्तावित मस्यौदाको संरचना र यसको प्रकृतिको ४ नम्बर बुँदामा फौजदारी प्रकृतिका दुष्कृतिहरुलाई अपराध संहितामा समावेश गर्ने वा नगर्ने बहसको विषय हुन सक्छ भन्ने कुरा उल्लेख भए पनि संसद्मा त्यो विषयले प्रवेश पाएको देखिँदैन्। कुनै पनि कानुन ल्याउँदा त्यसको आधार र कारणसहितको टिप्पणी समावेश गर्नुपर्ने कानुनविद्को तर्क छ । छलफल हुँदा कसले के सुझाव दिएको थियो त्यो पनि टिप्पणीमा उल्लेख गर्नुपर्ने विज्ञमत छ।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७५ ००:४१ बिहीबार