काठमाडौं - सूचना संकलनमा कडाइ गर्दै प्रतिनिधिसभामा सरकारले दर्ता गराएको वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूको पनि समर्थन देखिएको छ। विधेयकको दफा २३ (४) मा वैयक्तिक सूचना संकलनमा राखिएका सात पूर्वसर्त हटाउने प्रावधानमा कुनै पनि सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेनन्।

सूचना संकलनमा मुख्य गरी प्रेसलाई केन्द्रमा राखेर ७ वटा पूर्वसर्त राखिएको हो। विधेयकको यो दफामा कुनै पनि संशोधन नपरेकाले यसमा सबै सांसद समर्थनमा रहेको देखिएको छ। विधेयकमा संशोधन हाल्न दिइएको समय सकिएको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले सम्बन्धित समितिमा यो विधेयक पठाएको छ।

विधेयकको दफा २३ (४) मा कुनै पनि कार्यालयबाट सूचना संकलन गर्न राखिएका ७ पूर्वसर्तमध्ये सूचना परीक्षणको विधि र प्रक्रिया पहिल्यै खुलाउनुपर्ने प्रावधान पत्रकारका लागि बढी हानिकारक छ। यसबाहेक सूचना संकलक, सूचना संकलन गर्ने समय, सूचनाको विषयवस्तु, सूचनाको प्रकृति, सूचना संकलनको उद्देश्य, संकलित सूचनाको गोपनीयता राख्ने सुनिश्चितता र संकलित सूचना सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता पहिले नै जाहेर गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। विधेयकको यो दफा संविधानको मौलिक हकसँग अमिल्दो भन्दै आलोचना भइरहेको छ। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधानसँग बाझिने प्रावधान हटाउन सांसदबाट प्रस्ताव नआउनु दुःखद रहेको बताए।

संविधानमा लेखिएको सञ्चारको हकअन्तर्गत विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन उल्लेख छ । संविधानको यो मौलिक हकलाई कुल्चिएर विधेयकको उक्त दफाले सूचना संकलनमा अंकुश लगाउन खोजेको छ। उक्त दफा निकै विवादित बनेको छ।

तर विधेयकका अन्य केही दफामा भने संशोधन प्रस्ताव परेको छ। पत्रकारलाई सूचना संकलनमा सहजता ल्याउनेगरी संशोधन हाल्नुपर्नेमा नेकपाका सांसद अन्जना विशंखे र पार्वती विशुन्केले भने उल्टै ‘पत्रकारले व्यक्तिगत समाचार सार्वजनिक गर्न नपाउने’ भन्ने शव्दावली विधेयकमा थप्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

वैयक्तिक गोपनीयतामा व्यापक विरोध आएपछि झारा टार्ने हिसाबले विधेयकको दफा २४ मा उपदफा २ थप्न प्रस्ताव गर्दै नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल र विन्दा पाण्डेसहित ७ जनाले ‘सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारीअन्तर्गत निर्वाह गरेको भूमिकाको आलोचनात्मक समाचार प्रसारण तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा खिचिएको श्रव्यदृष्य छायांकन, शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, व्यंग्ग, तस्बिर वैयक्तिक गोपनीयता भएको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।

विधेयकले सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पनि व्यक्तिको पदमा रहेको विषय, टेलिफोन नम्बर, सेवा र सर्त, कामको कार्यविवरणलाई वैयक्तिक सूचना मानेको छैन । यस्तो वैयक्तिक सूचना संकलन गर्न ४ पूर्वसर्त राखिएको छ । विधेयकको दफा ११ (२) ले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति र निजी जीवन बिताएका व्यक्तिलाई एउटै प्रकारको गोपनीयताको हक प्रदान गरेको छ । यो दफामा भने संशोधन गर्न डा. विजय सुब्बा, सूर्यप्रसाद पाठक र नवराज रावतले संशोधन राखेका छन् । संशोधनमा ‘सार्वजनिक निकायमा कार्यरत व्यक्तिबाहेक अन्यको वैयक्तिक लिखत गोपनीयता अधिकार राख्नुपर्ने’ उल्लेख छ । विधेयकको दफा ११ (२) मा सार्वजनिक र निजी व्यक्तिको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्र, नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बैंकका कागजात, जग्गाधनी प्रमाण पुजालगायत गोप्य रहने उल्लेख छ। सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी भएमा, कुनै मुद्दाको सिलसिलामा अदालतबाट आदेश भएमा, फौजदारी कसुरको अनुसन्धानमा अधिकारीबाट आदेश भएमा मात्र वैयक्तिक लिखत सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयका छ।

बाह्रजना सांसदले सूचना संकलनमा लगाइएका सात पूर्वसर्तमाथि मौन रहँदै कुनै पनि सार्वजनिक र निजी व्यक्तिको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्र गोप्य राख्ने प्रावधान मात्र विधेयकबाट हटाउन माग राखेर संशोधन हालेका छन् । सत्तासीन दलका सांसदसहित १२ जले ‘शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्र लिखतको गोपनीयता नहुने विषय राख्न संशोधन दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले अहिले राखिएको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणणपत्र लिखतको गोपनीयता हुने विषयलाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । विधेयकको दफा ११ (२) को (क) मा शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्र लिखतको गोपनीयता हुने उल्लेख छ । सत्तासीन सांसद भीमबहादुर रावल, खगराज अधिकारी, विन्दा पाण्डेलगायतले यस्तो संशोधन दर्ता गराएका छन् । यसैगरी विधेयको दफा २ को खण्ड (घ) को २ मा रहेको वैयक्तिक सूचना भन्नाले ‘निजको शिक्षा वा शैक्षिक उपाधि’ भन्ने वाक्यलाई पनि हटाउन संशोधन प्र्रस्ताव गरिएको छ। नेकपा सांसद रावलले वैयक्तिक सूचना भन्नाले ‘निजको शिक्षा वा शैक्षिक उपाधि’ भन्ने शव्दावली विधेयकबाट हटाउन संशोधन राखेका हुन् । रावलले कुनै पनि व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई कसैले पनि निजसँग सम्बन्धित तथ्यांक उपलब्ध गराउन नहुने भन्ने व्यवस्था खारेज गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । विधेयको दफा १२ (४) (ग) मा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ । यसभित्र स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी, सम्पत्ति तथा आयआर्जनसम्बन्धी, रोजगारीसम्बन्धी विवरणलगायत समेटिएको छ।

यसैगरी नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले गोपनीयताका नाममा अपराधलाई लुकाउन नपाउने व्यवस्था थपेर मिलाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विधेयकको दफा २ खण्ड घ (७) मा रहेको वैयक्तिक सुचना भन्नाले निजको आपराधिक पृष्ठभूमि वा निजले फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा कसुर भुक्तान गरेको विवरण भनिएको छ । यसलाई वैयक्तिक सूचना मान्न नमिल्ने भन्दै खारेज गर्न पूर्व सांसद यशोधा सुवेदी, रेखा शर्मा, जयपुरी घर्ती, पूर्णकुमारी सुवेदी, शशि श्रेष्ठले संशोधन राखेका छन् । विधेयकको ११ (३) सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको उपदफा (२) बमोजिम वैयक्तिक लिखत कसैले सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था खारेज गर्न पनि उनीहरुले संशोधन दर्ता गराएका छन्।

विधेयकमा रहेको ‘सुरक्षा जाँच वा परीक्षणका लागि सार्वजनिक ठाउँमा खटिई ओहदाअनुसारको चिह्न र पोसाक लगाई कर्तव्य पालना गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक सुरक्षा जाँचको अख्तियारी भएको मानिनेछ’ भन्ने विषयलाई पनि खारेज गर्न प्रतिपक्षी सांसदले संशोधन दर्ता गरेका छन् । विधेयकको दफा ५ (४) मा रहेको यस व्यवस्थालाई खारेज गर्न कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापा र दिव्यमणि राजभण्डारीले संशोधन दर्ता गराएका हुन् । थापाले विधेयकको दफा १६ को (२) मा रहेको ‘कसैले कुनै सार्वजनिक ठाउँको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो ठाउँमा रहेका कुनै व्यक्तिसमेतको तस्बिर खिचिन गएकोमा समेत त्यस्तो व्यक्तिको मन्जुरीबिना सो तस्बिर उपनियम १ विपरीत प्रयोग गर्न÷गराउन हुँदैन’ भन्ने शव्दावली हटाउन भन्दै संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । नागरिकता राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र वा यसै प्रकृतिका परिचय खुल्ने अन्य कागजात हुने विषयलाई गोपनीयताभित्र नराख्न पनि संशोधन परेको छ । विधेयको ११ (२) खण्ड (ग) मा यसलाई लिखतको गोपनीयता मानिएको छ।

विधेयकको ११ (२) खण्ड (ज ) र (ञ) मा रहेको सवारीधनी पुर्जा (ब्लु बुक) वा अन्य सम्पत्तिको स्वामित्वसम्बन्धी कागजात र कर्मचारी सञ्चय कोषको परिचयपत्र निवृत्तभरण पत्र वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कागजातलाई पनि लिखतको गोपनीयता हुने व्यवस्था हटाउन ३ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विधेयकको दफा २७ (२) (ख) मा रहेको राजनीतिक आबद्धता र सम्पत्तिसम्बन्धी विवरणलाई वैयत्तिक सूचना मानिने र यसलाई सार्वजनिक निकायले आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै पनि संवेदनशील वैयक्तिक सूचनाको प्रशोधन गर्न÷गराउन हुँदैन भन्ने प्रावधा पनि खारेज गर्न ४ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७५ ०१:०७ बुधबार