काठमाडौं – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामति प्रशासनलाई राष्ट्रप्रति समर्पित, सक्षम र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन नियन्तर प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले निजामति प्रशासनको क्षमतामाथि प्रश्न नभए पनि कार्य क्षमताको उचित प्रयोग र सुशासनको पाटोबाट प्रशस्तै आलोचना हुने गरेको उल्लेख गरे।
सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण अधिकाश निजामति कर्मचारीले काठमाडौं र सुगम स्थान छोड्न नचाहेको बताउँदै मन्त्री पण्डितले भने, ‘कर्मचारी खटनपटन र सरुवामा शतप्रतिशत निष्पक्ष गर्न खोजिरहेका छौ, खटाएको ठाउमा राष्ट्रसेवकले काम गर्नेपर्छ, ट्रेड यूनियनलाई सरुवामा संलग्न हुन दिएको छैन।’
स्थानीय तहमा कर्मचारी जान आनाकानी गरेपछि सरकारले निजामति सेवामा नयाँ प्रवेशीलाई शुरु नियुक्ति नै आफूले नागरिकता लिएको जिल्लामा खटाउने नीति अघि सारेको र खास गरी गाउँपालिकामा नायब सुब्बा र खरिदार तहको कर्मचारी खाँचो रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो।
कर्मचारी समायोजनको आधार तयार भएकाले आगामी पुस मसान्तसम्ममा समायोजनको काम सकिने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। सोही मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले पदस्थापनको हिसाबले अधिकृत विहीन कुनै स्थानीय तह नभए पनि सङ्घीय सरकारका निकायमै कर्मचारीको अभाव रहेको हुँदा १२÷१५ हजार जनशक्तिले प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताले सेवाप्रवाह गर्न निकै चुनौती खडा भइरहेको बताए।
स्थानीय तहमा लेखा समूह र न्याय सेवाका कर्मचारीको आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारेमा छलफल चलिरहेको पनि जानकारी दिइयो। हाल निजमाति सेवामा ८५ हजार नौ सय जनशक्ति रहेकोमा २८ हजार भन्दा बढी कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको सङ्ख्या छ।
निजामति सेवामा दरबन्दीमै रहेका तीन हजार नौ सय भन्दा बढी कर्मचारीले के–काम गरिरहेका छन् भन्ने मन्त्रालयलाई यकिन नभएको विषय पनि बैठकलाई जानकारी दिइयो। बैठकमा सांसदहरु अम्रेशकुमार सिंह र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले दुःख दिने नियतले आस्थाको आधारमा कर्मचारीको सरुवा गरेको तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावमा काम गर्न निकै कठिनाइ भएको गुनासो गरे।
समितिका सदस्य पम्फा भूषाल र नवराज सिलवालले स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीको अभावलाई तत्काल सम्बोधन गर्न अन्य सेवाका कर्मचारीलाई छोटो तालीम दिएर खटाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। उनीहरुले टे«ड युनियनको दबाबका बाबजुद मन्त्रालयले सम्पादन गर्दै आएको कामको प्रशंसा गर्दै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव मात्रै होइन, पुगेका कर्मचारीबाट पनि जनतालाई प्रेरित गर्ने कुनै काम गर्नुको साटो ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने काम हुने गरेको घटना सुनाए। रासस
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७५ १०:४२ मंगलबार