काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ को बैठक चलिरहेका बेला कानुन मन्त्रालयको प्रस्ताव भन्दै एउटा पत्र खोलियो, त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मंसिर १८ को निर्णयबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजकत्वमा देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजकत्वमा फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गर्ने विषय उल्लेख थियो। उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत हुनासाथ बैठकमा सहभागी एक न्यायायाधीशले बहालवाला न्यायाधीशको काम कानुनको मस्यौदा गर्ने होइन भन्दै आपत्ति जनाए। संविधानविपरीतको यस्तो प्रस्ताव न्याय परिषद्का अध्यक्षले रोक्नुपर्नेमा उल्टै फुल कोर्टमा प्रस्तुत गरेपछि विरोध गर्नुपरेको नागरिकसँग ती न्यायाधीशले बताए।
मुलुकी देवानी संहिता (ऐन), मुलुकी अपराध संहितासहित पाँच कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गर्ने विषयमा त्यसबेला तपाईंको विरोध र आपत्ति किन भन्ने नागरिकको प्रश्नमा तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०६ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको कामबाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन भनिएको छ। एउटा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान अन्वेषण गर्नका लागि पठाउन सकिन्छ। अर्को सार्वजनिक महत्वको कुनै समाजमा केही घटना भयो भने त्यसको छानबिनका लागि पठाउन सकिन्छ। त्योबाहेक अरू काममा खटाउन सकिँदैन।’ पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार ऐनको मस्यौदा गर्ने काम कानुन मन्त्रालयको तर्जुमा शाखा, कानुन आयोग र सांसदहरूले गर्न सक्छन्। उनले भने, ‘सांसदहरूको कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप हुने गरी बहालवाला न्यायाधीशले कानुनको मस्यौदा गर्नु हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ मा मैले विरोध गरेको हुँ । मस्यौदा ऐन बनेपछि संविधानसँग बाझियो भनेर सर्वोच्चमा आयो भने त्यतिबेला असर पर्छ। र न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि कानुनको मस्यौदा गर्न मिल्दैन । संसारको कुनै देशमा यस्तो चलन छैन। अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापानलगायतका विकसित देशमा पनि न्यायाधीशले कानुनको मस्यौदा गरेको उदाहरण छैन।’
दातृ निकाय र एनजिओको प्रभावमा परेर डाक्टरलाई उपचारमा लापरबाही भनेर ट्रक ड्राइभरले ट्रक ‘ब्याक’ गरेर मान्छे मारेजस्तो कानुन ल्याइएको छ । डाक्टरले त बदनियतपूर्वक मान्छे मार्दैन नि ! विदेशी दाताको सहयोगमा कानुन बनाउँदा मुलुकको इज्जत, छवि र मौलिकता गुम्छ । – बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
‘न्याय परिषद्ले संविधानसँग बाझिने गरी र संविधानविपरीत हुने गरी बहालवाला न्यायाधीशलाई ऐनको मस्यौदा गर्न रोक्न सक्नुपथ्र्याे । यसमा संविधानको ठाडो उल्लंलन भयो। न्यायाधीशले संहिताको मस्यौदा तयार गर्नु स्वार्थ द्वन्द्वको विषय हो । यसले सांसदहरूको पनि अपमान र अवमूल्यन भयो,’ केसीले भने।
संहिताले संविधानको मर्मविपरीत वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको कामकारबाही र भूमिका सन्तोषजनक भएन भने व्यंग्य गर्न नपाउने, कार्टुन बनाउन नपाउने, फोटो खिच्न अनुमति लिनुपर्नेजस्ता अनुचित प्रावधान संहितामा राखिनु आपत्तिजनक विषय भएको पूर्वन्यायाधीश केसीले बताए।
उनले भने, ‘दातृ निकाय र एनजिओको प्रभावमा परेर डाक्टरलाई उपचारमा लापरबाही भनेर ट्रक ड्राइभरले ट्रक ‘ब्याक’ गरेर मान्छे मारेजस्तो कानुन ल्याइएको छ । डाक्टरले त बदनियतपूर्वक मान्छे मार्दैन नि ! अहिले घरभित्र बलात्कार हुने गरेको छ । यसमा सजाय बढी हुनुपर्ने । ऐनमा सजायको व्यवस्था हेर्दा एनजिओमुखी र विदेशीमुखी देखिन्छ । यसमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल अलि बढी हाबी भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । पञ्चायतकालमा पनि कानुन बनाउँदा विदेशीको सहायता लिइएको थिएन । विदेशी दाताको सहयोगमा कानुन बनाउँदा मुलुकको इज्जत, छवि र मौलिकता गुम्छ।’
‘संयन्त्र र भौतिक संरचना नै तयार नगरी हतार–हतार कानुन कार्यान्वयन गर्दा पनि यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने केसीको दाबी छ । घटीमा पनि तीन वर्ष यो ऐनलाई अध्ययन र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नका लागि समय दिनुपथ्र्यो । चिकित्सकको हकमा मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ र विज्ञ चिकित्सकसँग छलफल गर्नुपथ्र्याे । पत्रकारको हकमा नेपाल प्रेस काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासंघ, सम्पादक तथा प्रतिष्ठित पत्रकारहरूसँग छलफल गरेको भए यस्तो विवाद आउने थिएन । अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने निकायलाई सक्षम बनाएरमात्र कानुन कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्याे यहाँ कमजोरी भयो,’ उनले भने।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि न्यायाधीश केसीसँग सहमत छन्। आचार्यले भने, ‘बहालवाला न्यायाधीश कानुन निर्माणको कार्यमा संलग्न हुनु र त्यसमा पनि दाताहरुको सहयोगमा सञ्चालन भएको परियोजनामा काम गर्नु एकदमै गलत हो। यसलाई रोक्नुपर्छ । यसले न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायको कामकारबाहीमाथि असर पर्छ । त्यस्तो असर अहिले पनि देखिन्छ।’
संसद्ले बनाउने कानुन पनि निकै संवेदनशील हुने भएकाले त्यसमा दाताहरूको सहयोग लिनु अनुचित भएको आचार्यले बताए । उनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा विदेशीको प्रभाव पर्ने हुँदा राज्यले संवेदनशील विषयमा दाताको सहयोग लिने कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ । कार्यान्यवन गर्ने निकाय पनि उनीहरूप्रति कुनै न कुनै रूपमा बफादार हुन्छन् । त्यसैले यो राम्रो कुरा होइन।’
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने गरी कानुन निर्माण गरेको भन्दै आचार्यले भने, ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता संविधानको मूल मर्म हो । प्रेस अथवा आमसञ्चारको स्वतन्त्रता भनेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभिन्न अंग हो। प्रेस स्वतन्त्रतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट अलग गर्न सकिँदैन। प्रेस स्वतन्त्रता सांसद तथा आमनागरिककै स्वतन्त्रता हो। अहिले संसद्मा ‘टेबल’ भएको गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकसमेत संविधानको प्रावधान र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म र भावनाविपरीत छ । मिडियामा भएका कमीकमजोरी हटाउन आचारसंहिता छ। त्यसमार्फत सुधार गर्न सकिन्छ। हरेक क्षेत्रका लागि विशिष्टीकृत कानुन हुन्छ। सामान्य कानुनमा विशेष व्यवस्था गर्नु कानुनी सिद्धान्तविपरीत हो।’
पूर्वसचिव मोहन बन्जाडेले कानुन मन्त्रालय, नेपाल कानुन आयोग हुँदाहुँदै बहालवाला न्यायाधीशलाई कानुनको मस्यौदा तयार गर्न दिनु उपयुक्त नभएको बताए । उनले भने, ‘न्यायाधीश कानुनी मस्यौदाको विशेषज्ञ होइन। आफ्नो देशको कानुन बनाउन कुनै स्रोतको जम्मा गर्न सकिन्न भने त्यो राज्यले आफूलाई के राज्य भन्ने? राज्ले कानुन बनाउन पनि विदेशीको सहयोग लिन्छ भने हामीले स्रोत र साधन जम्मा ग-यौं, राजस्व उठायौं भनेर किन भन्ने? कानुन, नीति र पाठ्यक्रम बनाउने काममा कुनै पनि हालतमा विदेशी सहयोग लिन नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘विदेशीको सहयोग लियो भने उनीहरूले आफ्नो अजेन्डा घुसाउँछन्। सडक बनाउनु, पुल बनाउनु, धारा बनाउनुजस्तो कुरा होइन कानुन बनाउनु।’
उनले मुलुकको कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका कानुनअनुसार चल्छन् भने प्रेस कानुनभन्दा माथि नभएको बताए । यद्यपि कानुन न्यायपूर्ण हुनुपर्ने र सजाय कसुरको मात्राअनुसार हुनुपर्ने बताए। कसुरको मात्राभन्दा बढी सजाय हुने गरी कानुन बनाउनु न्यायको मर्मविपरीत भएको उनको तर्क छ।
कानुन आयोग र मन्त्रालयले बनाएको कानुनको मस्यौदा पास हुन धेरै समय लाग्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै बन्जाडेले भने, ‘डलरमा आएको कानुन हतारहतार पारित हुन्छ। किनकि उनीहरूले पैसा दिएका हुन्छन्, आफ्ना अजेन्डा घुसाएका हुन्छन्। त्यसैले सबैलाई पास गर्न चासो लाग्छ। तर कानुन आयोग र मन्त्रालयले बनाएको कानुन पास हुन धेरै समय लाग्छ।’
अर्का संविधानविद् डा. बिपिन अधिकारीले विज्ञताका हिसाबले न्यायाधीशहरू कानुन निर्माण संलग्न हुँदा फरक नपर्ने बताए । न्यायाधीशका रूपमा नभई विज्ञका रूपमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा न्यायाधीश सहभागी हुन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ । उनले कानुन निर्माणमा विदेशी सहयोग लिन सक्ने भए पनि अजेन्डाचाहिँ आफ्नै हुनुपर्ने बताए । अधिकारीले भने, ‘नेपालमा यस्ता कानुन बन्नु जरुरी थियो। यो राम्रो भयो। तर, आफ्नो अजेन्डामा कानुन बनाएको छ कि अर्काको त्यो भने गम्भीर विषय हो। प्रेससम्बन्धी कानुन कसरी कार्यान्यवन हुन्छ, त्यसपछि मात्र भन्न सकिन्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वसांसद लक्ष्मणलाल कर्णले ऐन निर्माणका क्रममा संसदीय समितिमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको बताए। तर कानुन पास हुँदा सुझाव समावेश गर्न छुटेको उनको भनाइ छ।
कानुनको मस्यौदा तयार पार्दा दाताको सहयोग लिइएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा कार्यदलका सदस्य एवं तत्कालीन कानुन सचिव माधव पौडेलले जाइका र युएनडिपीको सहयोग लिएको अस्वीकार गरे। उनले भने, ‘संहिताको मस्यौदा निर्माण गर्दा हामीलाई नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत बजेट उपलब्ध गराएको हो । दातृ निकायसँग कुनै सहयोग लिएको छैन।’
तर उनको भनाइलाई जाइकाले नयाँ कानुन लागू भएको दिन भदौ १ गते जारी गरेको विज्ञप्तिले खण्डन गर्छ । मुलुकी अपराध र देवानी संहिता लागू भएकै दिन जाइकाले उत्साहित हुँदै एक विज्ञप्ति निकालेर संहिताको स्वागतमात्र गरेको छैन, प्रस्ट रूपमा आफूहरुको सहयोगमा संहिता निर्माण भई लागू भएको भनेर गर्वसमेत गरेको छ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले नयाँ संहिताको तर्जुमा प्रक्रियामा सहयोग गर्नका लागि सन् २००९ मा कानुनविद्हरू संलग्न एक सल्लाहकार समिति निर्माण गरेको थियो । सँगसँगै जापान तथा काठमाडौंमा छलफल तथा गोष्ठीहरूका शृंखला नै चलेका थिए। प्रा.डा. हिरोसी मात्सुको नेतृत्वमा रहेको सल्लाहकार समितिका सदस्यहरुले संहिता तर्जुमामा नेपालका तर्फबाट संलग्न रहेका विषय विज्ञलाई नयाँ दृष्टिकोण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसहित आवश्यक सहयोग प्रदान गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कार्यदलका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘जाइकाको खर्चमा पटकपटक जापान, अस्ट्रेलियालगायतका देशको भ्रमण गरिएको र कानुन निर्माणका लागि उनीहरूले आफ्नो हितअनुकूल हुनुपर्ने भनेर घुमाउरो पाराले जोड दिने गरेका थिए।’
फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलका संयोजक कल्याण श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाको सहयोगमा प्रकाशित ऐनको मस्यौदा तथा प्रतिवेदनमा कार्यदलका सदस्यलाई मित्रराष्ट्र अस्ट्रेलिया र जापानमा अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यमा सहयोग पु-याएकोमा युएनडिपी र जाइकालाई कार्यदलका तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु भनेर प्राक्कथनमा उल्लेख गर्नुले पनि मस्यौदा निर्माणमा विदेशी सहयोग लिएको पुष्टि हुन्छ । युएनडिपीले पनि उक्त प्रकाशित प्रदिवेदनमा ठूलो उपलब्धि मानेको छ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव माधव पौडेल, नेपाल कानुन आयोगका तत्कालीन सचिव मोहनप्रसाद बन्जाडे, तत्कालीन गृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम, प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव त्रिलोचन उप्रेती, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन रजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कल्याणकुमार तिम्सिना सदस्य थिए। त्यस्तै तत्कालीन नायब महान्यायाधिवक्ता कुमार चुडाल, तत्कालीन नायब महान्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, प्रा. डा. रन्जितभक्त प्रधानांग र कानुन मन्त्रालयकी तत्कालीन उपसचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराई सदस्य थिए भने कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव राजुमानसिंह मल्ल सदस्यसचिव थिए।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलमा नेपाल कानुन आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष हरिप्रसाद न्यौपाने, कानुन मन्त्रालयका सचिव माधव पौडेल, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना, वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल, नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि रामनाथ मैनाली र लीलादेवी गडतौला सदस्य थिए। कार्यदलको सदस्यसचिवमा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव कमलशाली घिमिरे थिए।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७५ ००:३६ आइतबार