काठमाडौं– नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी ऐन संशोधन गर्ने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले शुक्रबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेगरी आएको मुलुकी ऐनलाई नसच्याएसम्म आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने उल्लेख छ। ‘चिकित्सकलाई अपराधी करार गर्नेगरी आएको ऐनले विरामीहरुको सहज उपचारमा कठिनाई उत्पन्न गर्ने भएको हुनाले संघ भदौ १७ गतेदेखि देशैभरीका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक सेवाबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको छ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संघले भदौ १५ भित्र ऐन संशोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको आरोप समेत लगाएको छ। ‘कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भदौ १५ गतेसम्म ऐनका विवादित दफा तथा उपदफाहरुमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको हुनाले संघको तर्फबाट संशोधन प्रक्रियाका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका थियौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, निर्धारित समयमा हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ पहल नभएको निष्कर्षसहित संघ आकस्मिक सेवाबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।’
यस्तो छ संघको विज्ञप्तिः
नेपाल सरकारले २०७५ सालभदौ १ गते देखि लागू गरेको मुलुकी ऐन, मुलुकीअपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकीफौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ निर्माण गरी नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएको एवं यसले विरामीहरुको सहज उपचारमा कठिनाई उत्पन्न गर्ने भएको हुनाले नेपाल चिकित्सक संघको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको यहाँहरुलाई विदितै छ । सो सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट मिति २०७५।०४।३१ गतेको पत्रसंख्या ०७५।०७६ को च.न. ६३ मार्फत जारी गरिएको विज्ञप्तीमा उक्त विवादित दफा तथा उपदफाहरुमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जारि गरेको हुनाले संघको तर्फबाट भदौ १५ गते सम्म संशोधन प्रक्रियाकालागि आन्दोलन स्थगित गरिएको व्यहोरा अवगत नै छ ।
देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले विद्यमान अवस्थामा काम गर्न नसक्ने भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको हस्ताक्षर संकलनका साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाण पत्र संघमा बुझाउने क्रम निरन्तर जारी रहेको व्यहोरा समेत अवगत गराउन चाहान्छु । यस्तो गम्भिर अवस्थामा व्यापक छलफल र निचोड निकाल्नका लागि मिति २०७५ भाद्र १२ गते संघको केन्द्रीय कार्यालयमा नेपालका सम्पूर्ण चिकित्सकहरुको बृहत भेला गर्दै उक्त भेलामा संघका १६ वटा शाखाका अध्यक्ष, सचिवलगायत अन्य सदस्यहरु, एवं संघका पूर्व अध्यक्षज्यूहरु, पूर्व महासचिवज्यूहरु, विभिन्न अस्पतालका निर्देशकज्यूहरु, मेडिकल कलेजका प्राचार्यज्यूहरु, अस्पतालका प्रतिनिधिज्यूहरु, विभिन्न बिशेषज्ञ समाजका अध्यक्ष एवं महासचिवज्यूहरुले संघको केन्द्रीय समितिलाई दिएको म्यान्डेट अनुरुप संघको आज बसेको आकस्मिक बैठकले नेपाल सरकारका कानून, न्यायतथा संसदीय मामिला मन्त्रीले २०७५/०५/१३ गते विद्यायन व्यवस्थापन समितिलाई लेखिएको पत्रमा हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्ने तर्फ पहल नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ। उक्त ऐन संशोधनको प्रकृया अगाडी नबढाएको तथा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ एवं नियमावली २०६९ बनिसके पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमणका घटना दिनानुदिन बढिरहेकोले यस्ता घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नका लागिबिना धरौटी जेल चलानको ९व्बष् िधष्तजयगत द्यबष्०ि प्रावधान थप नगरिएको विद्यमान अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्न नसक्ने ठहर गरिएको व्यहोरा अवगत गराउँदै यहि भाद्र १७ गते आईतबार १ दिनका लागि सांकेतिक हड्ताल स्वरुप देशैभरीका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक सेवाबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सोही दिन अपरान्ह १२ बजे माइतीघर मण्डलामा तथा शाखाहरुको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एप्रोन सहित अनिवार्य उपस्थित भई विरोध कार्यक्रम संचालन गर्नु हुन समेत सम्पूर्ण स्वाथ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।
साथै मिति २०७५ भाद्र १८ गतेदेखि निम्नलिखित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा संचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१) २०७५ भाद्र १८ गते सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक कामहरु बन्द गर्ने ।
२) २०७५ भाद्र १९ गते मंगलबारदेखि आकस्मिक बाहेकका अन्य अन्तरंग सेवामा विरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द गर्ने ।
३) २०७५ भाद्र २० गते बुधबारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य अपरेसनहरु बन्द गर्ने ।
४) २०७५ भाद्र २१ गते बिहीबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवाहरु बन्द गर्ने ।
५) २०७५ भाद्र २२ गते शुक्रबार देखी आकस्मिक बाहेकका ओपिडी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु संघका मागहरु सम्बोधन नभएसम्म बन्द गर्ने ।
माथि उल्लेखित आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरु र देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई यसै विज्ञप्ती मार्फत हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । यसबाट उत्पन्न हुने परिणतीप्रति नेपाल सरकार नै जिम्मेबार हुनेछ ।
डा. लोचनकार्की
महासचिव
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७५ १३:०२ शुक्रबार