पोखरा- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग करको विषयमा बुधबार छलफल गर्दैछ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा हुने उक्त छलफलमा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरु आउनेछन्।
तर, प्रदेश राजधानीमा हुने उक्त छलफलमा प्रदेशलाई भने कुनै खबर छैन्। प्रदेशको अर्थ सम्बन्धित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुक्ति प्रसाद पाण्डेले कुनै जानकारी नआएको बताए।
‘हामीलाई औपचारिक जानकारी आएको छैन्, करको विषयमा छलफल हुँदैछ भन्ने मात्र सुनेको हौँ, आयोजना कसले गरेको हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन्, कार्यक्रम के हो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन्।’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले पनि औपचारिक जानकारी नआएको बताए।
‘हामीले पनि मिडियामा समाचार आएको देखेका हौँ, प्रदेश राजधानीमा कार्यक्रम भएतापनि प्रदेशलाई भने कुनै खबर छैन्,’ ओझाले भने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई पोखरा बोलाएको हो। स्थानीय तहले बढाएको करबारे छलफल गर्न मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा सरकारले कर अध्ययन समिति बनाएको छ। उक्त समितिले नै गण्डकी प्रदेशभित्र कर बढाउने स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई छलफलका लागि पोखरा बोलाएको हो।
प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई केन्द्रले सिधै प्रदेश राजधानीमा कार्यक्रममा बोलाउँदा प्रदेशलाई भने कुनै वास्ता गरिएको छैन।
छलफलमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मादी र रुपा गाउँपालिका तनहुँको व्यास, भानु र शुक्लागण्डकी नगरपालिका तथा बन्दीपुर र आबुखैरेनी गाउँपालिकालाई बोलाइएको छ।
यस्तै, स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका, पर्वतको कुश्मा नगरपालिका पनि छलफलमा सहभागी हुनेछ।
छलफलमा सहभागी हुने स्थानीय तहहरु आ–आफ्नो स्थानीय तहको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका साथ बजेट, ऐनहरुसहित उपस्थित हुनेछन्। छलफलमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा राजस्व शाखा प्रमुखलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।
प्रदेशका गोरखा, लम्जुङ, मनाङ, मुस्ताङ, बाग्लुङ, म्याग्दी, नवलपुरका स्थानीय तहहरुले अस्वभाविक कर नबढाएकाले ती जिल्लाका स्थानीय तह भने छलफलमा सहभागी हुने छैनन्।
संविधानको अनुसूची ९ ले स्थानीय तह, प्रदेश र संघका साझा अधिकार तथा राजस्वको व्यवस्था गरेतापनि करको विषयमा छलफल गर्दा संघले प्रदेशलाई कुनै जानकारी नै दिएको छैन।
संविधानको धारा ५९ अनुसार तीनै तहलाई आर्थिक अधिकारको प्रयोगको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारा अनुसार तीनै तहले बजेट बनाउन सक्ने तथा प्राकृतिक स्रोत साधनबाट प्राप्त रोयल्टी समन्यायिक रुपमा वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै धारा ६० अनुसार तीनवटै तहले आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउत र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन्। साझा अधिकारको सूचीमा नपरेका विषयमा भने नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रले भने करका विषयमा आएका गुनासाबारे नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र पोखरामा छलफल गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले पोखरा महानगरपालिका सहित विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकालाई छलफलमा आउन पत्र पठाएको जनाएको छ।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७५ १३:३८ सोमबार